काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उच्च रूपमा बढेको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको र उपभोक्ताहरूको पनि आकर्षण बढेको छ ।

यसको मागसमेत पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा ८० प्रतिशत बढेको छ । बैंकको ब्याजदरसमेत सस्तो भएकाले सवारीसाधनको आयात बढेको हो । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको नीति र ग्राहकले पनि साथ दिँदा विद्युतीय सवारीसाधनमा पछिल्लो तीन वर्षमा ठुलो परिवर्तन भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा नेपालको विद्युतीय सवारी साधनको बजार करिब ३ प्रतिशतभन्दा बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् पुससम्म १३ अर्ब १० करोड ८० लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) आयात भएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै ईभी आयात भएको थियो । 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७ हजार बढी ईभी भित्रिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७ हजार ५३७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप, मिनी र माइक्रो बसहरू आयात भएका छन् । यो अवधिमा १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भए । त्यस्तै ३ अर्ब ९६ करोड २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका एक हजार २ सय ८१ वटा मिनी र माइक्रो बस आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ईभी बजार तरंगित गर्‍यो । 

मौद्रिक नीतिमा अटो लोनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बजार प्रभावित बन्न पुग्यो । जसका कारण ईभी किन्ने ग्राहक र व्यवसायी दुवै अन्योलमा परेका छन् । 

अटो लोनमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

अटो लोनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव बजारमा परेको हो । यसअघि गाडी बुकिङ गरेका ग्राहक नै दोधारमा परेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईभी खरिद गर्न अब ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएपछि ग्राहकहरूले बिक्रेतासामु समस्या भएको बताउन थालेका छन् । 

ईभी बिक्रेताहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति लागु भएसँगै बुकिङ गरेका ग्राहक पनि आउन छाडेका छन् । खरिदकर्ताले सुरुमै तिर्नुपर्ने रकम वृद्धि भएकाले ग्राहकहरू हच्किन थालेका नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले बताए । यसअघि ईभी खरिदमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाए पुग्ने अवस्था थियो । 

नयाँ व्यवस्थाले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य गरेको छ । यसका कारण व्यापारमा कमी आउने अवस्था आएको उनले गुनासो गरे । 

मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले ईभी बजारमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । भने, ‘राष्ट्र बैंकले पुरानो नीतिलाई निरन्तरता दिन छाडेर कुनै अध्ययनबिना वृद्धि गर्दा समस्या भयो ।’ 

अब विगतजस्तो ईभी सवारी बिक्री हुने अवस्था नदेखिएको पनि उनले बताए । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले सुझाए । 

नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले मानिसको आम्दानी कमजोर भएको अवस्थामा ईभी गाडीमा डाउनपेमेन्ट वृद्धि गर्दा ग्राहकहरू पछि हट्न थालेको गुनासो गरे ।

नयाँ व्यवस्थाले अटो कारोबारमा समस्या आउने उनले बताए । विद्युतीय गाडीमा प्रोमोसन गर्ने भन्ने तर नीतिहरू निरुत्साहित हुनेखालका आएको उनले गुनासो थियो । नयाँ नीतिले पेट्रोलियम गाडीको व्यापार बढाउने र ईभी व्यापारमा गिरावट आउने उनले बताए ।

• ६ महिनामा ईभीको आयात अवस्था 

चालु आर्थिक वर्ष पुससम्म एक लाख ३१ हजार ४ सय ११ वटा सवारीसाधन आयात भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० वटा ईभी भित्रिएका थिए । 

अर्थात् दुई महिनामा करिब २ हजारले सवारीसाधनको संख्या वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा कार, जिप र भ्यान गरी १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यसबाट सरकारले ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ५ हजार १ सय ७ युनिट सवारी आयात भएको थियो । १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको कार, जिप र भ्यान आयात भएको हो । ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो । 

तर पछिल्लो माघसम्म भने ७ हजार बढी विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । माघ महिनासम्म ७ हजार ५ सय ३७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप, मिनी र माइक्रो बसहरू आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।  

भन्सार विभागका अनुसार ७ महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार, भ्यान र जिप आयात भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि ओरालो लागेको बजार चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि उकालो लाग्दै सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा २ लाख ५३ हजार ४ सय ५३ वटा सवारीसाधन आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म सवारीसाधनको आयात ८० हजारमा खुम्चिन पुगेको थियो । सरकारले ईभी आयातमा लाग्ने करमा लचकता अपनाएकाले बजारमा त्यस्ता सवारीसाधनको माग बढ्दै गएको हो । 

• पाँच वर्षमा कुन वर्षमा सवारीसाधन कति आयात ?

पछिल्लो पाँच वर्ष ईभी आयातमा ठुलो परिवर्तन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन आयात भएको देखिन्छ । त्यो वर्ष ६ महिनामा २ लाख ५५ हजार ४ सय ५३ युनिट सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर २०७७/०८७ पछिका ३ वर्ष सवारीसाधनको आयात निरन्तर ओरालो लागेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनदेखि पुससम्म १ लाख ९६ हजार ३ सय ६२ युनिट सवारीसाधन आयात भएको थियो । ०७१/०८० को पहिलो ६ महिनामा जम्मा ९० हजार १ सय ६ युनिट सवारीसाधन आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सवारी साधनको आयात निराशाजनक रह्यो । यो वर्षको ६ महिनामा सवारीसाधनको आयात ८२ हजार ४२ युनिटमा सीमित भएको थियो ।

तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि ईभीसँगै आयातमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतभन्दा बढीले आयातमा वृद्धि भएको छ । माघसम्म ७ हजार ५३७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप, मिनी र माइक्रो बसहरू आयात भएका छन् ।

• चार्जिङ स्टेसन सीमित

ईभी आयात बढे पनि पनि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन र सर्भिस सेन्टरहरू भने सीमित छन् । सरकारले देशभर एकै पटक १ सय ५० विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सबै बन्न भने सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय ईभी बेच्ने कम्पनीहरू आफैले ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्पेसन बनाइरहेका छन् । यसले यसले पुग्ने देखिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले देशभर ५ सय १२ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको बताए । तीमध्ये प्राधिकरण स्वयंले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको उनको जानकारी दिए । 

बाँकी चार्जिङ स्टेसन सवारी बिक्रीकर्ता तथा निजी लगानीकर्ताले राखेका हुन् । अहिले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए । अरू १ सय २० वटा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढे पनि  चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त रहेको उनले बताए ।

नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले ईभी बिक्री गर्ने कम्पनीले आवश्यकताअनुसार देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनले कमर्सियल सवारी साधनहरूका लागि पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण र सर्भिस सेन्टरहरू स्थापना गरी पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले हरेक महिना नयाँ–नयाँ चार्जिङ स्टेसन थप गरिरहेको र सम्झौतासमेत गरिरहेको दाबी गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसनको मात्रै व्यापार गर्ने भनेर छुट्टै कम्पनीहरू समेत स्थापना भइरहेका बताए । उनले नेपालमा नै ईभीमा लाग्ने ब्याट्री बनाउने कम्पनीमा समेत लगानी आउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । 

• चार्जिङ स्टेसनबाट दैनिक ३७ हजार युनिट विद्युत् खपत 

ईभीको प्रयोगमा वृद्धि भएसँगै देशभर दैनिक ३७ हजार युनिट विद्युत खपत भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको कारण कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी आउने र विद्युत् खपतमा समेत वृद्धि भइरहेको बताए ।

उनले अर्बौँ रुपैयाँ पेट्रोलिय पदार्थमार्फत विदेशमा जाने गरेकाले त्यसलाई रोक्न ईभीले सहयोग पुग्ने बताए । नेपालमा रातिको समयको विद्युत् खेर गइरहेकाले त्यस समयमा ईभी चार्ज गरे सदुपयोग हुने पनि उनले बताए । 

नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पनि नेपालको व्यापार घाटा गर्न ईभीलाई अस्थिर नीतिले विस्थापित गर्नेभन्दा पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए । 

• ईभीमा ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्था लागू

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न र अन्य सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागू भएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन (परिपत्र) जारी गरेपछि सो नीति लागू भएको हो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ईभीमा ८० र सार्वजनिक ईभीमा शतप्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए । यस्तै, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने (आईसी इन्जिन) भएका व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा हाल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर अब त्यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको नयाँ व्यवस्था पनि लागु भएको छ । 

पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीका हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था यथावत् छ ।