काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । राष्ट्रियसभाको महत्व, गरिमा र भूमिकाको बारेमा मानिसहरुले आलोचना गरेको देख्छु । मेरो यो एक वर्षको अनुभवमा राष्ट्रियसभा धेरै नै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

यो सभा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने सभा पनि हो । यसले जनताका समस्यालाई केन्द्रित गर्नेदेखि कानुन निर्माणमा काम गर्दै आएको छ । यो सभा संविधानको मर्मअनुरुपका कानुन निर्माण गर्ने विषयमा संवेदनशील छ । मेरो आफ्नै अनुभवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको ओज र गरिमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । 

राष्ट्रियसभाले नीतिनिर्माण गर्ने कार्य सचेततापूर्वक गरिरहेको छ । यसका आफ्ना विषयगत समितिहरु पनि सक्रिय रहेका छन् । म सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिको सदस्य पनि हो । समितिले विशेष गरी सरकारी आश्वासनसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्दै आएको छ । मूल ऐनमा कति दुरुपयोग भएको छ भनेर समितिले हेर्ने गरेको छ । 
अर्को भनेको सार्वजनिक नीतिनिर्माणको सन्दर्भमा समस्याको पहिचान गरि समाधानको निम्ति पहल गर्ने काम पनि समितिले गर्दै आएको छ । नीति निर्माणमा भएका त्रुटिहरुलाई खोतल्ने काम हो । राष्ट्रिय पुरातात्विक सम्पदाको अध्ययन गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य पनि यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी कार्य पनि यस समितिको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । 

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अनुशासन, जिम्मेवारी, व्यापकता र परिपक्वताको दृष्टिले यो सभाले आफूलाई अझ सुदृढ गर्दै लगिराखेको छ । तर जतिभित्र काम भइरहेको छ, बाहिर राष्ट्रिसभाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  राष्ट्रियसभालाई  प्रतिनिधिसभाको छायाँको रुपमा लिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोका रुपमा हेरिनुहुँदैन । 

संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, केही मानिसलाई यो खालको संविधानको चाहना थिएन । पुरानो संसदीय यथास्थितिबाट अघि बढेर जनतालाई पहिलोपटक सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएर जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको यो संविधानले हो । नेपालका सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका समुदायलाई विशेष अधिकार दिने ढङ्गले संविधान आएको छ । यद्यपी, एकथरि मानिस उही पुरातन सोचबाट ग्रसित छन् । उनीहरुमा यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना छैन । यही कारण संविधान जति प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको हो । 

संविधान संशोधनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा, यथास्थितिमा पछाडि फर्किनका लागि संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने ढङ्गले संशोधन हुनुहुँदैन । संविधानका अन्तर्वस्तुलाई कमजोर पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । संविधानले संस्थागत गरेका अधिकारलाई अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । तैपनि संविधान संशोधन अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक छ । जस्तो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई बढाउने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर सरकारले अघि सार्न खोजेको भनी चर्चामा रहेका संविधान संशोधनका विषयहरु भने पश्चगामी छन् । त्यो खालको संशोधनको कुनै अर्थ छैन । 

मुलुकमा अहिले सुशासनको अत्यधिक खाँचो छ । सुशासनको निम्ति सबैभन्दा पहिला सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसको नियन्त्रण नगरी सुशासन हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा नल्याएसम्म सुशासन हुँदैन । कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई सरकारले संरक्षण दिनुहुँदैन । सुशासन कायम गर्न पहिला तीनै तहका सरकारभित्रको विकृति हटाउनुपर्छ । सुशासन कायम नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने विषय र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिँदैन ।

सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि संविधानको मर्मअुनसार काम गर्नुपर्छ । सङ्घीयता भनेको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो । विकेन्द्रित रुपमा अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि सङ्घीयता विरोधीहरुले सङ्घीयताका सबल पक्षलाई विकृत पार्ने र सङ्घीयता नै काम छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन निर्माणको क्रममा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ । सङ्घीयताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ । 

देशबाट बढ्दै गरेको युवा पलायनलाई रोक्न सरकारले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, पर्यटन व्यवसायलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । बाध्यताले श्रमको लागि विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थायित्व जरुरत पनि पर्दछ । युवाको सवालमा सरकारले ठीक ढङ्गबाट योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्रै आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दा युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । 

राष्ट्रियसभामा रहँदैगर्दा मुख्य त कानुन निर्माणमै मेरो महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सँगसँगै जनताका सवाललाई संसद्मा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुमा मेरो भूमिका हुन्छ । जनहित र राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने छ । बनिसकेका कानुन कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहन्छ । सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नका लागि मेरो भूमिका हुन्छ । अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा बालिकामाथि बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नेतर्फ संसद्मा आवाज उठाउनेतर्फ मेरो भूमिका हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारी राष्ट्रियससभाको सदस्य हुन्। नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा उनीअल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता कोटाबाट बागमती प्रदेशबाट सदस्य बनेका हुन् । उनी २०३८ सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध रही निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन् । 
कुराकानीमा आधारित