नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद आगामी मंसिरमा सकिँदैछ । विधानले केन्द्रीय समितिलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एक वर्ष थप्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । 

नेताहरूले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्न आ–आफ्नो पक्षमा माहौल बनाइरहेका छन् । 

अहिले मुख्य चर्चा–परिचर्चा वर्तमान संस्थापन समूह सग्लो रहन्छ कि रहन्न भन्ने छ । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनबाट सभापति बन्न सक्नुहुन्न । उहाँ सभापति नबन्ने भएपछि नयाँ किसिमले ध्रुवीकरण हुने देखिन्छ । 

नेताहरू आफूलाई कता लाग्दा लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबले नेताहरूले ‘पोजिसन’ बनाउँछन् । अहिले नै संस्थापन समूहका कतिपय नेताहरू पार्टीभित्रको इतर समूहको नेतृत्व गरेका नेता डा. शेखर कोइरालातिर लाग्न लागेको खबरहरू आइरहेका छन् । संस्थापनमा रहेका नेताहरू एनपी साउद, बालकृष्ण खाँण, डा. डिला संग्रौलालगायत नेताहरू आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो लाभ–हानि हेरेर अर्को कित्तामा लाग्ने तयारी गरेको देखिन्छ । 

पार्टीभित्र यताउता हुँदा कुनै उलटफेर हुने होइन । विचारको हिसाबले एउटै विचार हो । व्यक्तिगत लाभका लागि आफू कता लाग्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार गेरर नेताहरू त्यतै लाग्ने त हुन् । 

अहिले नै नेताहरूले देखाएका सक्रियता हेर्दा वर्तमान संस्थापन समूह १५ औँ महाधिवेशनमा एकै ठाउँमा नरहने निश्चितजस्तै देखिन्छ । १४ औँ महाधिवेशनसम्म समूहलाई एक ठाउँमा जोड्ने फ्याक्टर वर्तमान सभापति देउवा थिए । अब उनी नेतृत्वमा नरहने भएपछि सबैलाई स्वीकार्य पात्र भेटिन गाह्रो छ । 

देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार २०८२ साल असार ३० गते देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि महाधिवेशन गर्न चाहेको र आफू सभापति र प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि आफ्नो श्रेय पार्टीमा रहोस् भन्ने ध्येय हो । सरकारमा जानु अगाडि नै महाधिवेशन गर्दा एमालेसँग सहमतिमा रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने होला । सभापतिमा आफूले चाहेविपरीत व्यक्ति आए एमालेसँगको सहमति ‘ब्रेक’ पनि पनि गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा मुखमा आइसकेको प्रधानमन्त्री पद खुस्किने सम्भावना हुन्छ । 

कांग्रेसमा यसअघि पनि चारवर्षे कार्यकालभित्र प्रायः महाधिवेशन भएको छैन । कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेकै कारण २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा संविधानमै महाधिवेशनका लागि ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

कांग्रेसमा ठूलो संकट आउने अवस्था आएपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष थियो । विधानमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले एक वर्ष थपेर पाँच वर्ष पुगिसकेको थियो । तसर्थ कांग्रेस जोगाउन संविधान अनुसार पाँच वर्ष पुगेपछि पनि ६ महिना थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले पनि चार वर्षमा नहुने निश्चित छ । किनभने देउवाको प्रधानमन्त्री हुने मार्गमा कुनै बाधा नआओस् भन्ने हो । अगाडि नै नेतृत्व परिवर्तन भयो भने गठबन्धनको भविष्य पनि के हुने हो भन्ने डर पनि देखिन्छ । त्यही स्वार्थ पूर्ति गर्न आफू सत्तामा गएपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न खोजेका हुन् । 

देउवालाई आफ्नी श्रीमती आरजुलाई पदाधिकारीमा पुर्‍याउने चाह होला । तर अहिलेको अवस्थामा त्यो काम पूरा गर्न त्यति सहज देखिन्न । तैपनि प्रधानमन्त्री भएको वेलामा महाधिवेशन गर्न पाए सभापति बनाउन नसक्नेलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलगायत लोभ देखाउन सकिन्छ भन्ने पनि होला । पद र शक्तिको खेल खेल्न सकिन्छ भन्ने त हो । प्रभाव पार्ने उद्देश्य त छ नै । र पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पाँच वर्षका लागि हुन सकेका छैनन् । पार्टीको सभापति भएपछि पाँच वर्ष पार्टी सत्तामा बस्न पाइन्छ । यसरी हेर्दा पार्टी सत्तामा पुगे ‘लङटर्म’ बस्न पाइयो । सरकारमा ‘सर्टटर्म’ । यसको लेखाजोखा पनि नेताहरूले पक्कै गर्छन् ।  

एउटै नेताका पक्षमा सबैलाई गोलबन्द गर्न सक्ने अवस्थामा देउवाजी पनि नहोलान् । बीपीपुत्र डा. शशांक, गणेशमान पुत्र प्रकाशमान, मधेसका नेता विमलेन्द्र निधि, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतले समूहभित्र आकांक्षा देखाइसकेका छन् । ती आकांक्षीको व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन । 

यसैका आधारमा यति भन्न सकिन्छ कि, फागुन २ गते देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भेला भएका ११ भाइ आगामी महाधिवेशनमा एकै ठाउँमा रहँदैनन् 

। आफ्नो हितका आधारमा उनीहरू ध्रुवीकरण हुनेछन्, यसको लक्षण देखिन थालिसकेको छ । पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापा पनि संस्थापनको निकटमा गएका छन् । उनीहरूलाई समूहले समर्थन गरेर नेता मान्छ या मान्दैनन् । पुराना नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसले समूह एक हुन सक्ने देखिन्न । 

(प्रा.डा कृष्ण पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)