काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउने समय चार महिना मात्रै बाँकी छ । सरकारले २०७९ सालयता दोस्रो पटक समय थप्दा पनि स्थानीय तहले भने काम पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

२०७९ सालमा सरकारले भू–उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न भन्दै जग्गा वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहले छुट्याउनुपर्ने थियो । 

नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ५ सय २२ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । 

‘चार महिनामा सबै स्थानीय तहले सक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्थानीय तहले सहयोग मागिरहेका छन् ।’ सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने काम सकेका उनले जानकारी दिए । 

‘भू–उपयोग ऐन, २०७६’ मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्यौगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्तिवक महत्व र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख छ । तर सरकारले भने पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो । जसअनुसार २०७९ मंसिर २३ भित्रै यो काम सक्नुपर्ने थियो । तर नसकेपछि सरकारले पहिलो चरणमा ६ महिनाको अवधि दिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र अर्थात् आउँदो असार मसान्तसम सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भए पनि छुट्याइसक्नुपर्ने छ । 

‘भू–उपयोग नियमावली, २०७९’ मा काठमाडौँ उपत्यकामा ५ सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ र यीबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्ग मिटरभन्दा कम कृषि क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । अबको चार महिनामा सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी सक्नुपर्ने छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसलाई संरक्षण गर्न कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।

भूमि अधिकार अभियन्ता जगत देउजा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउने कामको कार्यान्वयन र अनुगमनमा संघ तथा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् । दोस्रो पटक समय थप गरिएकाले जसरी काम सक्न देउजा सुझाव दिन्छन् । ‘पटक पटक समय थप गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘चार महिनामा जसरी पनि सक्नुपर्छ ।’

‘भू–उपयोग नियमावली, २०७९’ मा काठमाडौँ उपत्यकामा ५ सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ र यीबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्ग मिटरभन्दा कम कृषि क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । अबको चार महिनामा सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी सक्नुपर्ने छ । 

कृषि र गैरकृषि वर्गीकरणको कार्य स्थानीय तहले गरिरहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट बताउँछन् । पटक–पटक समय थप गर्नुभन्दा समयमा काम गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे । ‘वर्गीकरण गर्न नसक्ने भन्ने कतैबाट आएको छैन,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा चार महिनामा सबै स्थानीय तहले वर्गीकरणको कार्य सक्नुहुन्छ ।’ 

स्थानीय तहले ढिलासुस्ती गर्दा कित्ताकाटदेखि लिएर जग्गाको कारोबारमा समेत बाधा पुगेको छ । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बाधा पुग्ने भूमि अधिकार अभियन्ता जगत देउजाको बताउँछन् । 

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चैत्र मसान्तमा सबै स्थानीय तहसँग जग्गा वर्गीकरणको प्रगाति विवरण माग गर्नेछ । त्यसका लागि पनि स्थानीय तहले कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि तीन वटै सरकारले आपसमा समन्वय गरी कार्य छिटो गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्न, जग्गाको सही उपयोग, दीर्घकालीन विकास, व्यवस्थित र सुक्षित आवास लगायतका भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ल्याइएको हो । 

तर स्थानीय तहले ढिलासुस्ती गर्दा कित्ताकाटदेखि लिएर जग्गाको कारोबारमा समेत बाधा पुगेको छ । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बाधा पुग्ने भूमि अधिकार अभियन्ता जगत देउजाको बताउँछन् । 

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले जग्गा वर्गीकरण नभएको अवस्थामा जग्गा कारोबारमा समस्या देखा पर्ने बताए । ‘समयमा कार्य गर्न नसके जग्गा प्रशासनको कार्य अवरुद्ध हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छँदैछ,’ उनले भने । 

जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा कृषिका लागि आवश्यक मलको कोटा पनि थोरै हुने समस्या देखापरेको बताउँछन् मधेस प्रदेश सरकारअन्र्तगत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनकपुरधाम, धनुषाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सरोज चौधरी । उनले भने, ‘स्थानीय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरे मलको आपूर्ति सहज हुन्थ्यो ।’
ऐनमा कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छी पालन, फार्महाउस, मत्स्य पालन, माहुरी पालन, रेशम खेतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी वनबाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गालाई कृषि क्षेत्रअन्र्तगत पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रअन्र्तगत राखिएको भूमिको मूल्य कम र आवासीय क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढी हुने भएकाले पनि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन सकस परेको सम्वद्ध निकायको बताउँछ । 

कृषि र गैरकृषि छुट्याउँदा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दीमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र खाद्य सुरक्षा हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्र्तगत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढी, कैलालीका वरिष्ठ नापी अधिकृत धर्मराज ओझा बताउँछन् ।