हिंसाबाट दलित महिला बढी पीडित

काठमाडौं नेपाली सामाजमा हिंसाबाट दलित महिलाहरू बढी प्रताडित हुने गरेको पाइएको छ । समग्रमा सबै महिलाले भोग्ने हिंसा दलित महिलाले पनि भोग्नु परेको छ । त्यसका अतिरिक्त दलित महिलाले जातीय, पितृसत्ता, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक कारणले थप हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले २०८१ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल सङ्ख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत छ । हिंसापीडित दलित बालिकाको सङ्ख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् ।
जसमा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत छन् । उल्लिखित तथ्याङ्क पीडकका तर्फबाट उजुरी आएका मात्र हुन् । थप हिंसाको डर र न्यायिक प्रक्रियामा कमजेोर उपस्थितिका कारण पनि दलित महिलासँग जोडिएका धेरैजसो हिंसा घटनाहरू गुपचुप नै रहने गरेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।
दलित र दलित महिलाहरूप्रति हुने विभेद र दमनको विकराल रुप अन्तरजातीय विवाहमा देखिएको फेडोले जनाएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका ७१ दशमलव सात प्रतिशत महिलाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डर, धाक र धम्कीको सामना गर्नु परेको छ । साथै सार्वजनिक स्थानमा दुव्र्यवहार र अपमान भोग्नेहरूमा ७० दशमलव आठ प्रतिशत छन् । चरित्र हत्या गर्ने वा चरित्रलाई हल्का रूपमा लिने सामाजिक मनोवृत्तिका कारण धेरै दलित महिलाको जीवन प्रभावित भएको फेडोकी महासचिव रेणु सिजापतीले बताइन् ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीबाट जन्मिएका २५ दशमलव आठ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन । जसले गर्दा उनीहरूले स्कुल भर्नामा समस्या भोग्न परेको र सरकारले प्रदान गरेको सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुन पुगेका महासचिव सिजापतिको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नो केबुलकार’ आन्दोलनमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको समर्थन
-
ठेक्का लागेको आठ वर्षमा पनि बनेन प्रदेश राजधानी जोड्ने पुल
-
खुलाएको २ हप्तामै उत्तर कोरियाले बन्द गर्यो विदेशी पर्यटकका लागि सीमा
-
मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न अझै जालझेल भइरहेको छ : प्रचण्ड
-
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सडक दुर्घटना, विद्यार्थीको मृत्यु
-
बागमती सरकारको क्याबिनेटबाटै हरायो प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय