काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिलाई छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबारका लागि बैठकको मिति तोकेर छलफलमा बोलाएको समितिका संयोजक शेष घलेले जानकारी दिए । 

एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा गत चैत २१ गते भएको फैसलाअनुसार एकता महाधिवेशनमा समिति जुटिरहेको बेला बैठकमा बोलाइएको हो।  उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर ३९ को प्रकरण ‘ज’मा उल्लेख भएबमोजिमको समन्वय र सहजिकरण प्रयोजनार्थ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले बैठक बोलाएको बताइएको छ ।

बैठक अपरान्ह १ बजे मन्त्रीको सचिवालयको बैठक हलमा बस्ने तय भएको छ । बैठकमा समितिका संयोजक घलेसहित सदस्यहरु डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, बिनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, डा.बद्री केसी र रविना थापालाई बोलाइएको छ । 

गत चैत २१ मा सर्वोच्चको फैसलापछि घलेले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरेर कामकारबाही अघि बढाइसकेका छन् । यसैबीच चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै उनले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् ।

केसीले काममा फर्किएसँगै आफूसँग सहकार्य बिना घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यस्तो विवाद चलिरहेकै बेला एक साताअघि  सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न एनआरएनएलाई पत्राचार गरेको थियो । तर केसीले कार्यालय हस्तान्तरण गर्न पर्ने कानुनी आधार नभएको जवाफ  फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पठाइसकेका छन् । 

तर परराष्ट्रले  फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रप५ि एकताको महाधिवेशन गराउन प्रतिनिधि पनि तोकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रले बोलाएको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । 
यसैबीच घलेले गराउने निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति समेत बनाइएको छ । जसको संयोजकमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र सदस्यमा आशिष उप्रेती, डम्बर घले तथा कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने सदस्य विनोद कुँवरले बताए ।