दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले यसअघि सामूहिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका ५३ जनाको अपिललाई अस्वीकार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले बुधबार निर्णयलाई ‘अनुचित’ भन्दै निन्दा गरेको छ ।

प्रतिबन्धित मुस्लिम ब्रदरहुडसँग ‘आतङ्कवादी’ सम्बन्धका लागि प्रतिवादीहरूलाई जुलाईमा सजाय सुनाएपछि सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको राज्य सुरक्षा चेम्बरले मङ्गलबार अपिलहरू अस्वीकार गरेको राज्य समाचार एजेन्सी डब्लुएएमले जनाएको छ ।

तर देशको ‘दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अनुचित सामूहिक परीक्षण’ मा ‘अनुचित सजाय र अपमानजनक सजाय’ को निन्दा गर्दै एचआरडब्लुले ‘केवल अभियुक्तहरूको शान्तिपूर्ण मानवअधिकार प्रयोगमा’ आधारित थिए भनेको छ ।

“देशका ५३ जना प्रमुख राजनीतिक असन्तुष्ट र मानव अधिकार रक्षकहरू विरुद्धको क्रूर दोष र सजायलाई कायम राख्नुले संयुक्त अरब इमिरेट्समा शान्तिपूर्ण आलोचकहरूको कठोर दमन अझै पनि जारी रहेको पुष्टि हुन्छ”, एचआरडब्लुका संयुक्त अरब इमिरेट्स अनुसन्धानकर्ता जोय सियाले भने ।

उनले युएईका अधिकारीहरूलाई ‘यी सजायहरू उल्ट्याउन र अभियुक्तहरूलाई तुरुन्त र बिना सर्त रिहा गर्न’ आग्रह गरे ।

एचआरडब्लु र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०१३ मा भएको ‘युएई ९४’ को मुद्दापछि धेरै प्रतिवादी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जेलमा थिए । यसलाई मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले त्यस समयमा सामूहिक मुद्दा मानी निन्दा गरेका थिए ।

गत जुलाईमा अबु धाबीको एक अदालतले युएईका ४३ जना नागरिकलाई आजीवन कारावास र अन्य १० जनालाई १०–१५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

डब्लुएएमका अनुसार सरकारी अभियोजकले २४ वटा खारेज गरिएका मुद्दाहरूमा अपिल गरे र अदालतले अप्रिल ८ मा यो अपिलमाथि विचार गर्नेछ ।अधिकार समूहहरूका अनुसार त्यस समयमा दर्जनौँ प्रतिवादीलाई अबु धाबी फेडरल कोर्ट अफ अपिलमा ल्याइएको थियो ।

युएईले मध्यपूर्वमा तथाकथित अरब वसन्त विद्रोहको पृष्ठभूमिमा सन् २०१२ मा राजनीतिक सुधारको माग गर्ने दर्जनौँ अमिराती असन्तुष्टहरूलाई लक्षित गर्दै गिरफ्तारी र अभियोजनको क्रम सुरु गरेको थियो ।

प्रख्यात कार्यकर्ता अहमद मन्सुर र शिक्षाविद् नासेर बिन गैथमाथि गत जुलाईमा मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१५ अगस्टदेखि सामाजिक सञ्जाल पोस्टका कारण पक्राउ परेका बिन गैथलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको सियाले यसअघि बताएका थिए ।

मङ्गलबारको मुद्दामा कैदीहरू मध्ये कोही पनि उपस्थित नभएको र प्रतिवादीहरूका वकिलहरू मध्ये एक जना मात्र सत्रमा उपस्थित हुन सक्षम भएको एचआरडब्लुले एमिरेट्स डिटेनिस एडभोकेसी सेन्टर (इडिएसी) लाई उद्धृत गर्दै बताएको छ ।

अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई भेट्न र पारिवारिक कलहरू अस्वीकार गरिएको बेलायतमा आधारित एचआरडब्लुले बताएको छ ।

सात निरपेक्ष राजतन्त्रको महासङ्घ संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्ना शासकहरूमाथि आलोचना र सामाजिक अशान्ति सृजना वा प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि भाषणलाई निषेध गर्छ ।