काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बाह्य ढुवानी र आन्तरिक ढुवानी भाडा समायोजन गरी एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा उद्योगीलाई कमिसन बढाउने सहमति गरेसँगै निगमको घाटा दर बढेको छ ।

मंगलबार  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, निगमका कार्यकारी निर्देशकलगायतका प्रतिनिधि र एलपी ग्यास उद्योगीबिच भएको वार्तामा ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाउने सहमति गरेको थियो ।

यो पनि

पाँच बुँदे सहमतिमा ग्यास उद्योगीहरूले स्थगित गरे आन्दोलन

ग्यासमा कमिसन बढाउँदा नेपाल आयल निगमलाई थप भार थपिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार उद्योगीलाई कमिसन बढाउनुअघि नै निगम प्रतिसिलिण्डर ३३० रुपैयाँ घाटामा थियो । पछिल्लो सहमतिसँगै निगमले प्रतिसिलिण्डर ३४२.७५ रुपैयाँ भार बोक्नु परेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

‘उद्योगीलाई कमिसन बढाउँदा निगमलाई भार थपियो । हिजोको मितिमा ३३० रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा थियो,’ उनले भने, ‘उद्योगीको माग सम्बोधन हुँदा प्रतिसिलिण्डर १२.७५ रुपैयाँ थप बढ्यो ।’

आइतबार कमिसन बढाउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरू ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिव, निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी  र उद्योगीहरूबिच छलफल भएको थियो ।

सो छलफलले समस्याको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि मंगलबार करिब ५ घण्टा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा ग्यास उद्योगीलाई प्रतिसिलिण्डर १२.७५ रुपैयाँ कमिसन दिने सहमति भएको हो । सो सहमतिसँगै उद्योगीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

• उद्योगीलाई साढे ४६ करोड रुपैयाँ कमिसन

निगमका अनुसार दैनिक १ लाख ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदै आएको छ । उद्योगीसँगको भएको सहमतिअनुसार कमिसन रकम गणना गर्दा दैनिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उद्योगीले कमिसन पाउने भएका छन् । कमिसनको यो दरले वार्षिक ४६ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भार थपिएको निगमको भनाइ छ ।

उद्योगीलाई कमिसन दिँदा उपभोक्तालाई भने कुनै मार नपर्ने बताइएको छ । निगमले यसअघि ग्यासमा भएको घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट पूर्ति गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• दैनिक साढे ३ करोड घाटा

ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाएपछि दैनिक साढे तीन करोड रुपैयाँ भार थपिने देखिएको छ । निगमका अनुसार अहिले दैनिक १ लाख सिलिन्डिर ग्यास बिक्री हुने गरेकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने निगमले प्रतिसिलिन्डर घाटा बहन गर्ने ३४२.७५ रुपैयाँका हिसाबले दैनिक ३ करोड ४२  लाख ७५ हजार रुपैयाँ भार थपिने देखिएको छ ।

वार्षिक रूपमा यस्तो घाटा १२ अर्ब ५१ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअघि ग्यासबाट हुने घाटा पूर्ति गर्नका लागि निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमार्फत नाफाको दर बढाउने गरेको थियो । सोही अवस्था कायम रहेमा फेरि पनि उपभोक्तालाई अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट आर्थिक भार बोकाइने सम्भावना देखिएको छ ।