काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा बुधबार सरकारले संसदको अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याएको अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा कार्यसूची थियो । सरकारले योबीचमा ल्याएका ६ मध्ये पाँच वटा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्नेगरी प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस दिएको थियो । 

त्यसमध्ये एउटा थियो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश । उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सात सांसदमा नेतृत्वकर्ता थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद स्वर्णिम वाग्ले । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका वाग्लेले रास्वपाबाट हुने धेरैजसो आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । सोही अनुसार अध्यादेशको विरोधको सूचनाको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए । 

अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा उक्त ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा विचाराधीन थियो । विरोधको सूचना जनाउँदा वाग्लेले त्यही कुरा समाते । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२२ (२) को खिलाफमा गएर, प्रक्रियालाई मिचेर र मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समितिको गरिमालाई न्याकेर प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए । कार्यसूचीमा चढिसकेको विचाराधीन विधेयकलाई मानमर्दन गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘केही पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको सरकारले म ज्युँदै छु है भनेर जनाउ दिनको लागि प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ ।’ 

वाग्लेले संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि ल्याएको अध्यादेशको वैधताबारे समेत प्रश्न उठाए । उनले माघ ४ अधिवेशन बोलाइएपछि माघ ८ गते अध्यादेश ल्याइएको तथा माघ १८ गते अधिवेशन सुरु भए पनि फागुन २१ गतेसम्म सदनमा नल्याइएको भन्दै अध्यादेशमा ‘नीतिगत आकस्मिकता र प्रक्रियागत द्रुतता’ केही नभएको भन्दै कटाक्ष गरे । 

उनले अध्यादेशमार्फत योजना आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको र राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकाको बर्खिलाप हुने व्यवस्था गरिएको, तीन महिनाको छलफल अवधिलाई घटाएर एक महिनामा झारिएको र संवैधानिक निकायलाई पनि अर्थ मन्त्रालयको शाखा बनाउने दुर्नियत राखिएको बताए । उनले योजना आयोगलाई ‘डेथ बाई अ थाउजेन कट्स’ नगर्न आग्रह गरे । 

उनले नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको कुरालाई समेत अध्यादेशसँग जोडेर प्रस्तुत गरे । उनले यो सरकारले देशलाई ग्रेलिस्टमा पारेर कलंकको टीका लगाएको समेत बताए । उनले सेबोन र बीमा प्राधिकरणको नियुक्तिको विषय उठाउँदै सरकारले आर्थिक संस्था कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए । अब राष्ट्र बैंकलाई समेत कब्जा गर्ने दुर्नियत साधिँएको भन्दै बिचौलियाका मतियारलाई राष्ट्र बैंकमा पुर्‍याए नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने बताए । 

वाग्लेको आक्षेपमा अर्थमन्त्री पौडेलको काउन्टर

अन्य समयमा सालिन ढंगले प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यादेशमा विरोधको सूचनाउपर जवाफ दिने क्रममा भने आक्रोशित देखिए । वाग्लेले उठाएका प्रत्येक विषयमा उनले काउन्टर गरेका थिए । उनले ग्रेलिस्टको प्रसंग र धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको नियुक्ति विषयान्तर गरेर प्रस्तुत भएको बताए पनि त्यसको समेत जवाफ दिएका थिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको आरोपमा सम्बन्धमा प्रक्रिया नपुगेको भए संसद्मा कसरी छलफल भयो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘प्रस्ताव प्रक्रियाविपरीत, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीविपरीत भएको भए सदनमा प्रस्तुत हुन सक्छ ? त्यस्तो प्रस्तावमाथि विचार व्यक्त गर्ने स्थिति बन्न सक्छ ? त्यति सामान्य ज्ञान हामीलाई छैन र ?,’ उनले भने । 

उनी अध्यादेश ल्याएर सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको विषयमा आक्रोशित भए । ‘विधेयकलाई निरंकुशतातर्फको कदम, स्वेच्छाचारिता जस्ता पदावली माननीयले प्रयोग गर्नुभयो । संसदमा प्रस्ताव आएको छ, छलफल भइरहेको छ, निर्णय गर्दैछ । यो संसदले चाह्यो भने यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ नि । निरंकुशता हो भने यो दुनियाँमा लोकतन्त्रचाहिँ के हो ?’ उनले भने, ‘यो सदनलाई कुण्ठा व्यक्त गर्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन, विचार व्यक्त गर्ने थलो बनाउनुपर्छ ।’ 

वाग्लेले उठाएको पास गर्ने क्षमताको विषयमा समेत उनले जवाफ दिए । भने, ‘सरकारको क्षमताको विषय । पास गर्ने क्षमता भएन भन्नुभएको छ । त्यो त परीक्षण हुँदैछ नि । माननीयज्यूले अग्रिम भविष्यवाणी के आधारमा गर्नुभयो ? जाँच भइरहेको छ, कपी नै चेक नगरी रिजल्ट कसरी निकाल्नुभयो ?’

उनले भूमिका कमजोर बनाइएको भनेर योजना आयोगलाई उचाल्ने चेष्टा नगर्न चेतावनीसमेत दिएए । ‘योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयका बीचमा राम्रो समन्वय हुन्छ, पारस्परिक छलफल र समस्या समाधानका उपयुक्त तरिकाबाट हामी बजेट निर्माण गर्छौँ । र, यो सन्दर्भमा यी तीन वटा निकायबीच तानातान होइन, हार्मोनीका साथ हामी काम गर्छौं, त्यो कुरालाई एस्योर हुने हिसाबले केही प्रबन्ध गरिएको हो । यसमा योजना आयोगलाई उचाल्ने खालको कोसिस पनि नगर्दा हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

'ग्रेलिस्टबारे स्वेतपत्र ल्याउँछु'

नेपाललाई ग्रेलिस्टमा पारेर सरकारले कलंकको टीका लगाएको भन्ने वाग्लेको आरोपमा अर्थमन्त्री पौडेल थप आक्रामक देखिए । उनले ग्रेलिस्टबाट बच्न ऐन र नियमावली ल्याउने अर्थमन्त्री आफू भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि यस्तो आरोप लगाएको भन्दै नामै लिएर वाग्लेको कटाक्ष गरे । 

‘अरू कसैले भनेको भए एउटा कुरा थियो । सडकमा हुने टिप्पणी अर्को कुरा थियो । माननीय स्वर्णिम वाग्ले जसलाई कसले के गर्ने, के गरेन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । तर, उहाँले यो ग्रेलिस्टमा मुलुक पर्नाको कारणको आरोपचाहिँ यो सरकारमाथि लगाउनुभएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो अर्थमन्त्री जो रोस्टममा आएर बोलिरहेको छ, मैले मनि लाउन्डरिङसम्बन्धी विधेयकको इनिसिएटर हो । ऐन त बन्यो, नियमावली बन्न सकेको थिएन । कसले रोक्याथ्यो नियमावली बनाउन ? त्यो नियमावली बनाउन पनि यही सरकारको प्रतीक्षा गरिएको हो ?’

उनले ग्रेलिस्टमा पर्न कुन सरकारको के भूमिका थियो भन्नेबारे स्वेतपत्र ल्याउने उल्लेख गरे । ‘ग्रेलिस्टको कुरा त आयो नि । यो सम्बन्धमा म यति भन्न चाहन्छु कि हामी एफएटीएफमा कहिलेदेखि आबद्ध भयौँ, कहिलेदेखि हामी यो कोर्समा संलग्न छौं, कुन कुन कालखण्डमा के काम भयो र के के काम भएन ? आज नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्नाको कारण के हो ? भन्ने विषयमा म सदनसमक्ष समय लिएर प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि म सभामुखसमक्ष अग्रिम रूपमा समय बुक गर्न पनि चाहन्छु । त्यो कालखण्डमा को को प्रधानमन्त्री थियो, को को अर्थमन्त्री थियो भनेर मैले लेख्ने छैन । तपाईंहरू आफैँले बुझ्नुहुनेछ ।’

ग्रेलिस्टबाट कमब्याक गर्न सरकाले सिरियस र सिन्सियर पहलकदमी लिनेछ भन्दै उनले त्यसअनुसार नतिजा पनि आउने र एफएटीएफले दिएको दुई वर्षको समयअघि नै बाहिर आउने बताए । 

आर्थिक संस्था कब्जाबारे डिफेन्सिभ

वाग्लेले सरकारले राजनीतिक संस्था मात्रै नभएर आर्थिक संस्था कब्जा गर्न खोजेको भन्ने सम्बन्धमा भने अर्थमन्त्री पौडेल डिफेन्सिभ देखिए । वाग्लेले लिएको धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको नियुक्तिको सम्बन्धमा उनले ठोस जवाफ दिएनन् । न त राष्ट्र बैंकका राम्रो पात्र ल्याउने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरे । यद्यपि कसैलाई कुन अनुहार, कस्तो उचाइको, कस्तो मोटाइको, कस्तो रंगको, कस्तो वर्णको मन पर्छ भन्ने आधारमा नियुक्ति गर्न नसकिने बताए । 

नियुक्ति गरेका व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्, बरु नियुक्त भएका व्यक्तिले कति राम्रो गरे, कति नराम्रो गरे भनेर छलफल गरौं भन्दै पन्छिए । 

जवाफको अधिकांश समयमा कार्यसूचीबाहिर बोलेपछि उनले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणबारे जवाफ दिए । बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन र सीमित स्रोतबाट उच्चतम प्रतिफल दिन अध्यादेश ल्याएको जवाफ दिएका अर्थमन्त्री पौडेल समय घटाएको भन्ने आरोपमा फेरि एग्रेसिभ देखिए । उनले भने, ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कति अगाडि छलफल गर्ने हो भन्ने कोणबाट हेर्दौ विगत बजेटको तमासा त हामीले देखिरहेकै छौँ । त्यत्रो ३/३ महिना अगाडि छलफल गर्यौं । अहिले आएर हेर्दा त १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ त अनिवार्य दायित्वबाट समेत स्केप गरेर न्यून विनियोजन गरिएको छ । बन्दीको सिदा कटौती गरिएको छ । कर्मचारीको तलब कटौती गरिएको पनि हामीले हेरिरहेका छौँ । त्यसैले समय कति लिने भन्दा पनि हाम्रा छलफल कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

पौडेलको करिब १५ मिनेट लामो जवाफ दिएपछि सभामुखले विरोधको सूचना दिने डा. वाग्लेलाई विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहेमा समय दिए । जवाफमा वाग्लेले यति मात्रै भने, ‘म फिर्ता लिन्नँ सभामुख महोदय ।’

उक्त विरोधको सूचना प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएको छ भने अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । उक्त अध्यादेश भोलि राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुँदैछ ।