काठमाडौँ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको रहेको प्रतिष्ठानलाई मधेस प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका बलवामा जग्गा प्राप्त भएको हो ।

फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नका लागि जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा फागुन २० गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीले मन्त्रालयको नाममा सरकारी जग्गा नामसारी गरेको हो ।

मालपोत कार्यालय र मन्त्रालयबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भई ‘व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बलवा’ को भवन निर्माणार्थ जग्गा प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखतीले जानकारी दिए ।

प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

श्रम बजार लक्षित दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र आपसी हित प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय संवाद र समन्वयलाई निरन्तर अघि बढाएको छ । यसै क्रममा, साउदी सरकारबाट बहुउद्देश्यीय पोलीटेक्निकल इन्स्टिच्युट (व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र) स्थापनाका लागि प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राप्त १० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान भएको थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालले उक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न लागेको छ ।

मन्त्रालयको नीति अनुसार प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको बखतीले बताए ।

यसले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त मानव संशाधन उत्पादन गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न कोशेढुंगा साबित हुने उनको भनाइ छ । विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१’ जारी गरेको थियो । 

प्रतिष्ठानले मातहतका विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत श्रम बजार लक्षित विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।