पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्दा कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले हेलिकप्टर उडानमा पर्यटन शुल्क लिने गरी कार्यविधि बनाएको हो । 

२०७९ सालमा बनाइएको कार्यविधिमा पालिकाले संशोधन सहित फागुन १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । योसँगै बेस क्याम्पमा व्यावसायिक उडान गर्न चाहने कम्पनीले पालिकामा सूचीकरण गर्नुपर्छ । सूचीकरणको छुट्टै ५ हजार तिर्नुपर्छ । पालिकाबाट अनुमति लिएका कम्पनीले मात्रै वर्षैभरि उडान भर्न पाउनेछन् । तर उद्धारका लागि गरिएको उडानमा भने पैसा लाग्दैन ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बेस क्याम्प क्षेत्रमा झण्डै २७० व्यावसायिक उडान भएका छन् । उनीहरूले हालसम्म अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)बाट अनुमति लिँदै आएका थिए । प्रति उडान ३ हजार लिएर अनुमति दिइएको एक्यापका प्रमुख डा. रविन कडरियाले जानकारी दिए । ‘एक्यापले ३ हजार शुल्क लिएर उडान अनुमति दिँदै आएको छ । हेलिकप्टरमा उड्ने यात्रुले पनि प्रवेश शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । उद्धार उडानको रेकर्ड भने एक्यापसँग पनि छैन ।

‘हामीले अहिलेसम्म उद्धार उडानको रेकर्ड राखेका छैनौँ । सामान्यतः उद्धार उडानको पनि जानकारी एक्यापलाई गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर पैसा नतिर्ने भएकोले त्यति व्यवस्थित डाटा राखिएको छैन । अबदेखि राख्ने भनेर लागेका छौँ ।’ एक्यापमा प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति १ हजार र त्यस बाहेक मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ३ हजारका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पनि थप शुल्क लिने भएपछि हेलिकप्टर कम्पनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

यद्यपि सिम्रिक एयरले शुल्क तिरेरै उडान गर्ने गरी पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको पालिका अध्यक्ष विष्णु केसीले जानकारी दिए । ‘अब अनुमति नलिएका कम्पनीले बेसक्याम्पमा उडान भर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई उडानमा निरुत्साहित गरिएको छ ।’ 

तोकिएको कम्पनी बाहेक अन्यले उडान भर्न चाहेमा प्रति उडान २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । हेलिकप्टर उडानबाट उठेको रकमबाट ३ प्रतिशत पर्यटन सूचना केन्द्र संचालन कोषमा खर्च गर्ने पालिकाले जनाएको छ । पर्यटन शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी ११ नम्बर वडाको पर्यटन विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

योसँगै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा प्रति दिन बढीमा १२ वटासम्म मात्रै उडान गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘धेरै उडान हुँदा पदयात्रामा जाने पर्यटक र वन्यजन्तुलाई असर परेको गुनासो छ । त्यसैले उडान संख्या कार्यविधिमा नै व्यवस्थित गरिएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बढी उडान गरे कारबाही हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई समेत ध्यान दिएर कार्यविधि तयार गरिएको हो ।’ कार्यविधिमा पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समितिको परिकल्पना गरिएको छ । उडान व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भए नभएको हेर्ने दायित्व यही समितिको हुनेछ ।

उडानलाई व्यवस्थित गर्न पोखरा विमानस्थल र बेसक्याम्पमा एक एक जना कर्मचारी पालिकाले खटाउने छ । अन्य कम्पनीलाई पनि सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘आह्वान गरेका छौँ । अरू कम्पनी आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘२ पटकसम्म सूचना निकालेर १४ वटै कम्पनीलाई पत्राचार गरियो । एउटा कम्पनी दर्ता हुन आएको छ । अरू दर्ता नभएकाहरूले पटके रूपमा २० हजार शुल्क तिरेर उड्छन् ।’

एक्यापमा भएको रेकर्डकै आधारमा कम्पनीसँग शुल्क असुल गरिने उनले बताए । ‘हामीले एक्यापसँग समन्वय गरेका छौँ । त्यहाँ उडान अनुमति लिँदा जति रेकर्ड छ, त्यसैको आधारमा उडान यकिन हुन्छ,’ अघि भने, ‘संख्या त्यसैलाई गनेर पालिकामा पैसा तिर्ने हो । कसैले बदमासी गर्ने भन्ने हुँदैन । निगरानी गर्न कर्मचारी राखिएको छ ।’ हेलिकप्टर उडान शुल्कबाट पालिकाले वर्षमा डेढ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।