काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर को बन्छ भन्नेबारे चासो र चर्चा सुरु भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका सम्बन्धमा बहस सुरु हुन थालेको हो । 

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २४ गते सकिँदैछ । २०७६ सालको सोही दिन तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई १७ औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । यसअनुसार उनको कार्यकाल एक महिना केही दिन मात्रै बाँकी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि नै बिदामा बस्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ । गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरका हकमा यो नियम लागु नहुने भए पनि विगतमा उनीहरूले समेत यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । तर, यसअघिका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भने बिदामा बसेका थिएनन् । त्यसैले अधिकारीलाई बिदामा बस्ने वा नबस्ने दुवै छुट छ । 

यद्यपि कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै माहौल तात्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय क्षेत्रका अन्य संस्थादेखि सेयर बजारसम्म अहिले नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । 

• यस्तो छ नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नरको नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा पूर्व गभर्नरमध्येबाट एकजना र आर्थिक एवं मौद्रिक क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट एक जनासहित तीन जनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका नाममध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।  

उल्लेखित कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सिफारिसमा अर्थमन्त्री नै प्रमुख भूमिकामा हुन्छन् । नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने जिम्मासमेत उनकै भएकाले यसमा समेत अर्थमन्त्रीको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा रहने देखिन्छ । महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउन पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निर्णायक देखिएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्तामणि शिवाकोटीको चाहना गरे पनि खतिवडाकै प्रभावले अधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । यो घटनाबाहेक अन्य अवस्थामा भने गभर्नर नियुक्तिको तजबिजी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहेको देखिएको छ । 

गभर्नर छनोट गर्न बनेको सिफारिस समितिलाई ऐनले एउटा दायरा निर्धारण गरेको छ । त्यो हो, गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम पठाउनु । त्यसमध्ये कम्तीमा एक जना डेपुटी गभर्नर हुनैपर्छ । समितिले दुईजना नै डेपुटी गभर्नरलाई नै सिफारिस गरेर पठाउन पनि सक्छ । यसो हुँदा गभर्नर सिफारिसका लागि सिफारिस हुनेहरू कि त दुई जना डेपुटी गभर्नर हुन्छन्, कि दुई जना बाहिरबाट हुन्छन् । 

दुवै अवस्थामा कम्तीमा एक जना राष्ट्र बैंकभित्र र बाहिरबाट आउनैपर्ने अवस्था छ । तर, डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहिरबाट सिफारिस हुने नाममा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, पूर्वडेपुटी गभर्नरबाट समेत नाम सिफारिस गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई विशिष्ट तहका कर्मचारी मानिने भएकाले यो तहमा पुगेका जोकोही पनि गभर्नरका लागि सिफारिस हुन सक्छन् । 

त्यस्तै, नेपाल सरकारको सचिव भएका व्यक्ति, वाणिज्य बैंकका सीईओ तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायत व्यक्तिसमेत गभर्नरका लागि योग्य हुन्छन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता निकायका प्रमुखका लागि हुनेजस्तो खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत आवेदन दिएर सिफारिस गर्ने अभ्यास गभर्नर नियुक्तिमा हुँदैन । समितिले सीधै गभर्नरका आकांक्षी खोजेर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । ती तीनमध्ये एक जना गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । 

• असीमित आकांक्षी, चर्चामा झण्डै एक दर्जन नाम

गभर्नरका लागि भित्री रूपमा दौडधुप तीव्र पार्दै गर्दा कसैले पनि आगामी गभर्नरका लागि भनेर सार्वजनिक रूपमा दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्था भने छैन । त्यसैले गभर्नरका आकांक्षी को हुन् भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि अहिले चर्चामा केही नाम छन् । 

महाप्रसाद अधिकारी नै दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख दाबेदार हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १८ ले सरकारले उपयुक्त देख थप एक कार्यकालका लागि उनलाई नियुक्ति गर्न सक्छ । गभर्नरजस्तो व्यक्ति बजारको सेन्टिमेन्टभन्दा आवश्यकताका आधारमा चल्नुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीले यसका लागि उपयुक्त पात्र रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, पार्टीगत आस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने गरेको आरोपबाट उनी मुक्त छैनन् । 

त्यसबाहेक डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना सिफारिस हुनैपर्ने भएकोले अहिलेका दुवै डेपुटी स्वतः दाबेदार मानिन्छन् । अहिले राष्ट्र बैंकमा नीलम ढुंगाना (तिम्सिना) र बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर छन् । उनीहरू दुईमध्ये एकको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । दुवैले अघिल्लो पटक डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा अन्यलाई आश्चर्यजनक ढंगले पछाडि पारेका थिए । 

राष्ट्र बैंकका यी क्याडरबाहेक हाल उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई गभर्नरको सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले विश्वास गरेर आयोगको नेतृत्व दिएको अवस्थामा अहिलेको राष्ट्र बैंकलाई हाँक्न सक्ने ज्ञान र अडानसमेत भएका व्यक्तिको रूपमा उनलाई हेर्ने गरिएको छ । अर्थ सचिव हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँगको विवादपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

त्यसबाहेक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीलगायत पनि चर्चामा छन् । 

अहिलेको अवस्थामा गभर्नरका उपयुक्त पात्रको रूपमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई समेत हेरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम डोटी घर भएका भट्ट कांग्रेसनिकट तथा श्रेष्ठ एमाले निकट मानिन्छन् । हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग श्रेष्ठको विशेष सम्बन्ध छ । तर, हाल कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा रहेका उनीहरू गभर्नरका लागि सिफारिस हुन उनीहरूले उक्त पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । 

• डेपुटी गभर्नरबाट सम्भावना कमजोर 

अघिल्लो पटक गभर्नर नियुक्ति चर्चा चल्दा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ दुवैलाई उच्च सम्भावनायुक्त उम्मेदवार मानिएको थियो । तर, अहिले यो सम्भावना कमजोर रहेको बताइन्छ । डेपुटी गभर्नरहरूको करिब चारवर्षे कार्यकालको पफर्मेन्स हेर्दा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व लिन सक्ने र विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई नेतृत्व दिन सक्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । दुवै डेपुटी गभर्नरहरू राष्ट्र बैंकको गरिमा र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानतिर भन्दा आपसी झगडामा रुमल्लिएको अवस्था देखिएको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी अर्थतन्त्रको समस्यालाई बुझ्नसक्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने आँट, क्षमता र दृढता भएको व्यक्तिको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले खोजिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अब बन्ने गभर्नरले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र बदलिँदो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदै गएको भूमिकासँग आबद्ध गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि चर्चामा देखिएकामध्ये अधिकांश नामप्रति आफूलाई विश्वास नभएको उनले बताए । ‘गभर्नरको आकांक्षी वा दाबेदार भनेर बजारमा जो–जो चर्चामा छन्, तीमध्ये एकाध मान्छे मात्रैले त्यो भूमिका डिजर्भ गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । अन्यथा यो मुलुक र केन्द्रीय बैंककै लागि दुर्भाग्य हुन जान्छ,’ पंगेनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियामक निकायहरूमा भएका नियुक्तिको अवस्था हेर्दा यो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधारचाहिँ म कमजोर देख्छु ।’