काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा भन्सार विधेयकमाथिको दफावार छलफल सुरु भएको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भन्सारसम्बन्धी विधेयकमाथि लामो छलफल भएकाले मंगलबारदेखि दफावार छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिए । 

मंगलबारको बैठकको सुरुवातमा विधेयकको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बोल्न समय दिइएको थियो ।

समितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरणको लागि अघि सारिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिमा रहेका भन्सार, बफिया र धितो पत्रसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल चैत मसान्तभित्रै सक्न आग्रह गरे ।

उनले अर्थ समितिले भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक र धितो पत्रसम्बन्धी विधेयक चैत मसान्तभित्रै सक्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले विधेयकहरू अघि बनाउन ढिला गरेको भन्ने गुनासो आएको जानकारी गए ।

उनले भने, ‘दफावार छलफल छिटो सकियो । समितिको प्रतिवेदन जतिसक्दा चाँडो प्रतिनिधि सभामा पेस होस् भन्ने चाहेको छु । समितिमा रहेका विधेयकहरूको छलफल छिटोभन्दा छिटो र निरन्तरता गर्न आग्रह गर्दछु । विधेयक निर्माणको काम सुस्त भएको जनगुनासो आएको छ । त्यो विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ । विचाराधीन विधेयकहरूलाई चाँडो टुङ्ग्याउने गरी सरकारले योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विधेयकहरू ल्याउने भएकाले त्यहीअनुसार अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’

समितिमा भन्सार विधेयकको विषयमा आफ्नो धारणा राखिसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यव्यस्ता देखाउँदै बाहिरिए । 

अर्थमन्त्रीले आफू समितिमा आवश्यकताअनुसार उपस्थिति हुने भन्दै आफ्नो र मन्त्रालयको धारणा राजस्व सचिवले राख्ने जानकारी गराएका थिए ।

सभापति चालिसेले विधेयकको प्रस्तावनामा तीन वटा संशोधन परेको समितिलाई जानकारी दिँदै समिति सचिव रेखा उपाध्यायलाई विधेयकको प्रस्तावना पढ्न समय दिए । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राई, मिना तामाङ र एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन राखेका थिए । 

उक्त प्रस्तावनाको संशोधनमा सांसद राईले ‘पारदर्शी’ भन्ने शब्दपछि ‘‘विश्वासिलो’’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन थियो । संशोधनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र कानुन मन्त्रालयका उपसचिवले ‘‘विश्वासिलो’’ शब्द राख्न पनि हुने र नराख्दा पनि फरक नपर्ने धारणा राखे । 

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले ‘‘विश्वासिलो’’ नराख्दा पनि फरक नपर्ने धारणा राखे भने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्कीले ‘‘विश्वासिलो’’ शब्द राखेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

तर सभापति चालिसेले विधेयकको प्रस्तावनामा ‘पारदर्शी’ शब्द राखिएकाले सबै समेट्ने भन्दै यथास्थितिमा विधेयकको प्रस्तावना पास गर्ने प्रस्ताव गरे । तर माओवादी सांसद कार्कीले सभापति चालिसेलाई रोक्दै ‘‘विश्वासिलो’’ शब्द नै राख्नुपर्ने अडान राखे । उनले भने समितिले अहिलेसम्म सबै विधेयकमा सर्वसम्मतिले पास गरेको भन्दै यो विषयमा पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरे । 

उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर भन्दा पनि वर्तमान भन्सारको अवस्थालाई हेरेर प्रस्तावनामा ‘विश्वासिलो’ शब्द आवश्यक रहेको अडान राखे । अन्य सांसदले नराख्दा पनि हुने पास गरेर लैजान आग्रह गरे । 

सभापति चालिसेले पनि पास गर्न प्रस्ताव गरे । तर माओवादीका सांसदहरू गंगा कार्की, छिरिङ लामा, नारायणी शर्माले अस्वीकार गर्ने र पास भए पनि फरक धारणासहित नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी दिए । माओवादी सांसदहरूको धारणापछि सभापति चालिसेले प्रस्तावनालाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने भन्दै तत्कालका लागि थप छलफल गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकको प्रस्तावनालाई पछि छलफल गरी सहमति खोज्ने र दफागत रूपमा अघि बढ्ने जानकारी गर्दै बैठक अघि बढाए ।

विधेयकको प्रस्तावनामा नै विवाद हुँदा मंगलबारको बैठकमा पास हुन सकेन । समितिमा सांसदबिच विधेयकमा ‘विश्वासिलो’ शब्दमा सहमति हुन नसक्दा विधेयकको प्रस्तावना पास नगरी अन्य दफामा अघि बढाएको छ ।

• विधेयकको १ देखि ३० दफासम्म सहमति

मंगलबार अर्थ समितिमा दफावार छलफलमार्फत भन्सार विधेयकमा प्रस्तावनाबाहेक दफा १ देखि ३० सम्म सहमति भएको छ । लामो छलफल गर्दै समितिले भन्सार विधेयकका ३० सम्मका दफाहरू सर्वसम्मतिले पास गरेको छ ।

समितिले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको थप सुझाव र सांसदहरूको धारणालाई दफागत रूपमा भाषा मिलाउने गरी दफा १ देखि ३० सम्म सहमति गरेको हो ।

समिति दफा १ देखि ३ सम्म जस्ताको तस्तै पास गरेको छ भने दफा ४ भाषा मिलाउने गरी पारित गरेको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ५ देखि १६ सम्म हु–बहु पास गरेको छ । 

समितिले विधेयकमा रहेको पछिल्लो ९ ऐन थप्नेगरी परिच्छेद ३ का दफा १७ देखि २४ सम्म महसुल ऐनमा समेटिएकाले भन्सार विधेयकबाट हटाएको छ ।

समितिले अन्य दफा २५, २६, २७ र २८ अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै दफा २९ र ३० मा पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । अब समितिले भन्सार विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी अघि बढाएको छ ।

• भन्सार छलीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागलाई 

‘भन्सार विभागलाई भन्सार छलीको अनुसन्धान गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमा भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अधिकारी दिइने छ’ भन्ने शब्द हटाउने चाहनामा ब्रेक लागेको छ । 

दफावार छलफलमा भन्सार विभागले ऐन विपरीत गतिविधिमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेलले समितिमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सबै अधिकार हटाउँदै जाने भए कसले हेर्छ त ? भन्दै उक्त व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कारबाही गर्न उपयुक्त नै हुन्छ, यसको दायरा अझ ठुलो भयो भने ठिक हुन्छ । यसले राजस्व अनुसन्धानलाई रिफर गर्न सक्ने भन्न सकियो ।’

तर राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव ठिक रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकले प्रशासनिक काम गर्ने र अनुसन्धानको काम भन्सार कार्यालयले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘भन्सार छली भएको कुरा विभाग आफैले हेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो भन्सार कार्यालयले नै हेर्ने हो । महानिर्देशकलाई अलि बढी भार हुन्छ ।’ तर सचिव र महानिर्देशकको भनाइ अस्वीकार गर्दै कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अइन्द्र गुरागाईले विभागलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे ।

महानिर्देशकलाई अनुसन्धानको अधिकार दिन उपयुक्त रहेको भन्दै यसलाई हटाउन नमिल्ने उनले अडान राखे । 

भन्सार विभागलाई भन्सार छलीको अनुसन्धानको अधिकार दिने/नदिने विषयमा एमाले र कांग्रेसले नै फरक मत राखेका थिए । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ११ मा पनि भन्सार छलीमा भन्सार विभागका महानिर्देशकले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैलाई थप व्यवस्थित गर्न विधेयकमा कारबाहीबारे व्यवस्था गरिएको हो । 

तर समितिले सबै सांसद र मन्त्रालयको धारणापछि सहमतिले दफा ४ लाई भन्सार विभागलाई भन्सार छलीको अनुसन्धान गर्ने अधिकारसहित सर्वसम्मतिमा पास भयो । 

• अब भन्सारका कर्मचारीको छुट्टै पोसाक

अर्थसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको भन्सार विधेयकमा भन्सारका कर्मचारीहरूको छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । समितिले भन्सारका कर्मचारीहरूले छुट्टै पोसाकको व्यवस्था हुने ऐन पास गरेको हो । 

भन्सार विधेयकको दफा १६ मा भन्सारका कर्मचारीको पोसाक र चिह्न तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्रीले पोसाक तोक्ने विषय हटाउने प्रस्ताव गरे पनि समितिले रोकेको छ । 

अब भन्सारका कर्मचारीको लागि छुट्टै पोसाकको व्यवस्था हुने भएको हो । भन्सारका कर्मचारीको पहिचानका लागि राज्यले छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नेपाली भन्सारका कर्मचारीका लागि त्यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सांसदहरूको समेत मागअनुसार भन्सार विधेयकमा सहमति जुटाइएको छ ।  

•  जफत भएका सामान ३ महिना भन्दा बढी थन्काउन नपाइने

भन्सार विधेयकको दफा ११२ मा जफत वा खरिद गरिएका बस्तु व्यवस्थापनबारे व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्थामा समय अवधि तोक्ने समितिले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ । 

भन्सारमा करोडौँ मूल्य पर्ने सामान आउने तर भन्सार पास नभएर जफत भएका सामानहरू लामो समयसम्म भन्सारमा नै थन्किने अवस्था थियो । तर अब भन्सार विधेयक समितिबाट पास भएर संसदले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार पास नभएर जफत भएका सामानलाई अब अनिश्चितकालसम्म थन्काएर राख्न नमिल्ने भएको छ । भन्सार विधेयकले यस्ता सामानलाई तीन महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

भन्सार विधेयक, २०८० को दफा ११२मा जफत वा खरिद गरिएका बस्तु व्यवस्थापन विषय राखिए पनि व्यवस्थापन गर्ने समय अवधि राखिएको थिएन । तर समितिका सांसदहरूले त्यस्ता समानको व्यवस्थापनको लागि समय अवघि तोकेर राख्नु पर्नेमा एकजुट भएका छन् ।

समितिले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तीन महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन गर्ने नमिल्ने सामान तथा माल बस्तुको हकमा भने भन्सार कार्यालयले माथिल्ला निकायलाई पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली कांग्रेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यस्ता समान व्यवस्थापन नगर्न समस्या भएको भन्दै अब समय सिमा तोकेर जानु पर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्तावलाई अन्य सांसदहरूले पनि साथ दिए ।

उनीहरूले वर्षौँसम्म करोडौँ रकम पर्ने सवारी साधन देखि अन्य सामान राज्यलाई नै घाटा हुने गरी थन्काउन उचित नभएको भन्दै समय सीमा राख्ने सहमति जुटाएको हो । 

विधेयकको दफा १ को (ग) मा मालबस्तु लिलाम गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेर तीन महिनाको समय राख्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए । तर दफा ११२ मा स्पष्ट हुने गरी जफत वा खरिद गरिएका बस्तु व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा समय अवधि राख्ने सहमति गरेका हुन् ।