काठमाडौँ । नेपालमा विकास निर्माणका लागि भने र हरेक वर्ष डेढ लाखको हाराहारीमा रुख काटिने गरेको छ । सडक, सिंचाई, उर्जा, रेलमार्ग, हवाईमार्ग, केवलकार निर्माण, विद्यालय तथा सरकारी भवन निर्माणका क्रममा रुख कटानका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिने गर्छ ।  हरेक बर्ष झन्डै एक सय हाराहारीका विकास योजना सञ्चालनका लागि रुख कटान अनुमतिको लागि निवेदन आउने गरेको मन्त्रालयका वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लोकनाथ घिमिरेले जानकारी दिए । यस्ता योजनामा ग्रामिण सडक, सिँचाईदेखि पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्मका आयोजना छन् । 

२०४२ सालदेखि २०७५ सालसम्म ५ सय हाराहारी विकास योजनाका लागि रुख कटानका लागि १६ हेक्टर बन दिइएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । १ हेक्टर क्षेत्रमा झन्डै १६ सय बोट बिरुवा रहन्छ । २ बर्ष अघि गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १० सेन्टिमिटर गोलाईभन्दा माथिका २ अर्ब ५६ करोड ३२ लाख ७० हजार रुख बिरुवा छन् ।

काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति हुँदैन

कुनै पनि विकासे आयोजनाले मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति एउटा सर्तको आधारमा पाउने गर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा रुख कटान गरेर आयोजना सञ्चालन गरेपछि एउटा रुख काटे बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयोजना निर्माण गरेपछि यसको कार्यान्वयन भने फितलो रहेको उपसचिव घिमिरेले बताए । कतिपय आयोजनाहरुले भने वृक्षरोपण गरेर नयाँ वनक्षेत्र बनाएको उनले बताए । सिक्टा सिँचाई आयोजनाले विकाससँगै बृक्षरोपण गरेर वन क्षेत्र विकास गरेको छ । अन्य आयोजनाहरुले भने रुख कटानपछि त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप बृक्षरोपण गर्ने र त्यसको संरक्षणमा उदासिन रहने गरेका छन् । 

सिमारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ५ लाख रुख काटिदैँ 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, साना विकास निर्माण, सुरक्षा निकायका भवन, बिद्यालय, क्याम्पस, सरकारी भवनका निर्माणका क्रममा बन क्षेत्रका रुख काटिने गरेका छन् । बन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार :
उर्जातर्फ निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा रहेका १ सय ७० जलबिद्युत आयोजनाले रुख कटानका लागि मन्त्रालयसँग अनुमति मागेका छन् । यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सुनसरी लगायतका १० जिल्लामा ४ सय केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ५ सय हेक्टरका रुख काटिदैछ ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रशारण लाइनसहित आयोजनास्थल निर्माणका लागि गौरीशंकर क्षेत्रमा रहेको झन्डै ६० हेक्टर भूभागको ५ हजार रुख कटान हँुदैछ ।  

सिक्टा सिँचाई आयोजनाका लागि झन्डै ५० हजार रुख काटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा यो आयोजनाले भने बृक्षारोपण गरेर बिरुवा हुर्काएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

यस्तै रानीजमरा सिँचाई आयोजनमा झन्डै १५ हजार रुख काटिएको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभर्सनका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ८ हजार रुख काट्न मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छ ।

यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न स्थानको बन क्षेत्रको रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिन्धुली, दैलेख क्षेत्रमा यस्तो अनुमति दिइएको हो । 

यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका क्रममा विभिन्न खण्डमा बन क्षेत्र पर्ने भएकोले त्यसका लागि पनि स्वीकृती दिइएको छ । यसका लागि ११ हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान हुँदैछ । 

सिमारामा बन्न लागेको नेपालको दोश्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै रुख कटान हुँदैछ । यो आयोजनामा १० हजार हेक्टर बन क्षेत्र मासिँदैछ, जसमा कम्तिमा ५ लाख रुख कटान हुदँैछ । यसका लागि स्वीकृति माग्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । 

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने पक्ष र विकासका पक्षधरबिच वनको विषयमा बेला बखत विवाद पनि हुुने गरेको छ । वन मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाका लागि रुख कटानको अनुमति नदिएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर, रुख कटानका लागि अनुमति माग्ने, वन विस्तारका लागि क्रियाशील नहुने परिपाटी बढ्दै गएको उपसचिव घिमिरेले बताए । उनले भने– ‘वन विनास हुँदै जाने हो भने अहिले भइरहेको तापक्रममा भोलिपर्सी ५ प्रतिशत बढ्यो भने त्यसको असर के हुन्छ ?’ नेपालको सम्पूर्ण भूभागको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए । नेपालको झन्डै ४० प्रतिशत भूभाग वन जङ्गलको रुपमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै डेढ लाख हेक्टर जमिनमा रहेको वन क्षेत्र भने अतिक्रमणमा परेको छ ।