हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खास रूपमा सुधार भएको देखिँदैन । राम्रा विद्यालय नभएका होइनन्, ती विद्यालयमा भर्ना पाउनका लागि विद्यार्थी मरिहत्ते गर्छन्, तर यस्ता प्रभावकारी विद्यालय सीमित छन् । 

अधिकांश विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढ्नुभन्दा घट्दै गएको छ । समाजमा यी विद्यालयको छाप नकारात्मक छ र कतिपय अभिभावक आफ्ना बालबालिका यी विद्यालयमा भर्ना गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । 

यस्तो परिणामका लागि आखिर जिम्मेवार को ? कसको कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ ? यी प्रश्नको उत्तरमा धेरैले भन्छन्— शिक्षकका कारण शिक्षा कमजोर भयो । अनि राजनीतिकर्मी, शैक्षिक अभियन्ता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई गाली गर्न थाल्छन् । हुँदाहुँदा केही दिनअघि त हामी सबैका अभिभावक प्रधानमन्त्रीज्यूकै भाषण सुनियो शिक्षकलाई गाली गरेको ।

शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा शिक्षक एक्लो जिम्मेवार होइन । के सही हो भने शिक्षाको गुणस्तर घट्नु वा बढ्नुमा अरुभन्दा शिक्षक बढी जिम्मेवारी हुन्छ । जिम्मेवार बढी भयो भन्दैमा शिक्षकलाई गाली गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन । राम्रो विद्यालय कस्तो हुन्छ वा राम्रो विद्यालयका विशेषता के के हुन्, त्यसको पहिचान गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्घि गर्न को–को जिम्मेवार छन् ।
गुणस्तरीय पठनपाठन हुने विद्यालयका विशेषता हेरौँ : 

• सक्षम, व्यावसायिक र अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापक 

विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्छन् । वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, कक्षामा हुने क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, विद्यालय सुधार योजना बनाउने र लागु गर्ने आदि कार्य प्रधानाध्यापकका हुन् । यसका अतिरिक्त अभिभावक, राजनीतिक दल, विद्यालयका शुभचिन्तक आदिसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै विद्यालयलाई समाजको दियो बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छन् प्रधानाध्यापक । यी कार्यका लागि प्रधानाध्यापक हुने व्यक्ति विषयगत रूपमा दक्ष, नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण र प्राज्ञिक तथा समकालीन ज्ञान, सीप र व्यवहारले निपुण हुनुपर्छ ।

विद्यालयमा गर्नुपर्ने शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि प्रधानाध्यापक कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । अहिलेको कानुन, त्यसको अभ्यास, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाकलाप र स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप देख्दा लाग्छ, प्रधानाध्यापकको हात बाँधिएको त छैन ! यो विचारणीय पाटो छ । 

नेपालको पाठ्यक्रमलाई सार्क देशसँग तुलना गर्दा कमजोर देखिँदैन । समस्या पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा होइन, यसको कार्यान्वनको वातावरण र कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइको विधिमा समस्या देखिन्छ ।

• योग्य, लगनशील र पेसाप्रति प्रतिबद्घ शिक्षक

शिक्षण लाइसेन्स नभई स्थायी, अस्थायी वा करार कुनै पनि किसिमको शिक्षकलाई नियुक्ति गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित तहका लागि कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यता हासिल नगरी शिक्षण लाइसेन्स पाइँदैन । त्यसैले शिक्षकको योग्यतामा खासै समस्या देखिँदैन ।

लगनशीलता, इमानदारिता र पेसागत प्रतिबद्घतामा भने बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छन् । अभिभावकसँगको छलफलमा के कुरामा प्रायः सहमति देखिन्छ भने शिक्षक समयमा विद्यालय आउने, घण्टी बज्नेबित्तिकै कक्षामा पस्ने र पूरा समय कक्षा कोठामा बिताउने हो भने विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर स्वतः बढ्छ । छोटो रूपमा भन्दा कक्षाकोठामा पस्ने र बस्ने कुरामा शिक्षक इमानदार हुनुपर्‍यो । 

मैले धेरै वर्षदेखि नजिकबाट नियालिरहेको छु कि एकाध शिक्षक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएर दलको अधिवेशनमा आउँछन्, छद्म नाम राखेर कार्य समितिमा बस्छन् । त्यस सम्बन्धमा अभिभावकले प्रश्न उठाउँदा उत्तर सुनिन्छ— मेरो जागिर खाइदिनुस् न के भयो त ! यसले के प्रस्ट पार्छ भने यस्ता केही शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्घ छैनन् । एकाध संख्याका यस्ता शिक्षकका कारण समग्र शिक्षक राजनीति गर्छन्, दलको झोला बोक्छन्, पढाउँदैनन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, जुन गलत हो ।

यस्ता सदस्यलाई दलले भन्नुपर्‍यो तपाईं प्रतिनिधि हुने वा कार्य समितिमा बस्ने हो भने शिक्षक पेसा छाडेर आउनुस् । होइन भने तपाईंको काम पठनपाठन गर्ने हो । राजनीति गर्नका लागि तपाईंले जागिर सुरु गर्दा उक्त अवसर छाडेर निरन्तर दलको संगठनमा लागेका प्रशस्त साथी छन् । 

• अनुशासित र परिश्रमी विद्यार्थी

विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरणसँगै प्रधानाध्यापक, शिक्षक र पाठ्यसामग्री असल भएर मात्रै हुँदैन, विद्यार्थी पनि अनुशासित र परिश्रमी हुनुपर्छ । अन्यथा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि उँभो लाग्दैन । अचेल शैक्षिक गुणस्तरको मुख्य मानक नै विद्यार्थीको उपलब्धि मानिएको छ । विद्यार्थी कम उत्तीर्ण हुने, उत्तीर्ण भएकाले पनि कम प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदा अन्य कुरा जतिसुकै राम्रो भए पनि शिक्षाको गुणस्तर बढेको मानिदैन । 

शिक्षाको गुणस्तर वृद्घिका लागि विद्यार्थी पनि त्यतिकै लगनशील र परिश्रमी हुन जरुरी छ । प्रत्येक विषयमा जिज्ञासु  हुने, आलोचनात्मक चेत राख्ने, आफू पनि खोजी गर्ने गर्‍यो भने विद्यार्थी अवश्य पनि अब्बल हुन्छन् । मेरो अनुभवले भन्छ राम्रा विद्यार्थी जति अनुशासित र परिश्रमी हुन्छन्, त्यति नै शिक्षकलाई प्रश्न गरेर हायलकायल पार्ने हुन्छन् ।

• अनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री

 
नेपालको पाठ्यक्रम बढी सैद्घान्तिक भयो कि भन्ने प्रश्न यदाकदा उठ्ने गरेको छ । तर नेपालको पाठ्यक्रमलाई सार्क देशसँग तुलना गर्दा कमजोर देखिँदैन । समस्या पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा होइन, यसको कार्यान्वनको वातावरण र कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइको विधिमा समस्या देखिन्छ । 

यसो भनिरहँदा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको आधुनिकीकरण र परिमार्जनको खाँचो छैन भन्ने होइन । झन् अहिले त सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्घिकता (एआई) को व्यापक प्रयोग भइरहेको अवस्थामा यिनको प्रयोग र यिनबाट लिन सकिने फाइदा र दुरुपयोगबाट हुने हानिका बारेमा पुरक पाठ्य सामग्री र पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा शिक्षकलाई तालिम दिएर कक्षा कोठासम्म पुर्‍याउन ढिला गर्नु हुँदैन । किनकि पाठ्यक्रमको परिमार्जन तथा पुनर्लेखन बर्सेनि गर्ने कार्य होइन ।

• भौतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरण

नेपाल सरकारले नै तोकेको छ कि एक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीका अतिरिक्त उपयुक्त भवन, छात्राछात्रलाई छुट्टाछुट्टै ट्वाइलेट र सानो पुस्तकालय हुनैपर्छ । साथै विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशाला खेल मैदान आदि भौतिक सुविधा विद्यालयमा हुनुपर्छ । भौतिक व्यवस्थाको साथै पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, शिक्षणका लागि सहयोगी सामग्री पनि आवश्यक छन् । 

विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबिच सुमधुर सम्बन्ध, स–साना कार्यमूलक अनुसन्धान, स्मारिका तथा भित्ते पत्रिका प्रकाशन, शैक्षिक मेला आदि पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्घिमा सहयोगी हुन्छन् ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई दबाब र प्रभावमा नभएर आफूले सिकेको कुरा निर्धक्क भएर सिकाउने सहयोगी प्राज्ञिक वातावरण हुनुपर्छ विद्यालयमा ।

• निष्पक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुन् । कतिपय ठाउँमा त पालिकामा टिकट नपाएकाहरू वा हारेकाहरूलाई पार्टीले व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति । 

समितिका पदाधिकारीको दलीय आबद्घता र हैसियत जेसुकै भए पनि जब उनीहरू समितिमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरूले सबै शिक्षकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुुपर्छ । आफू आबद्ध दलको समर्थकलाई काखा र अर्काेलाई पाखा लगाउने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन । 

शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने, तालिम गोष्ठी वा सेमिनारमा पठाउने, गल्ती गर्दा दण्ड सजाय दिने कुरामा समिति पूर्णतः निष्पक्ष हुन जरुरी छ । 

कतिपय पालिकाले राजनीतिक पक्षधरता र आस्थाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने वा हटाउने, शिक्षक सरुवा गर्ने, अझ अस्थायी र करारमा रहेकालाई म्याद नथप्ने गरेको पाइएको छ ।

• जिम्मेवार अभिभावक 

बालबालिका हुर्काउने, पढाउने, सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कृति सिकाउने काम विशेष गरी अभिभावकको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । सन्तानलाई अनुशासित र परिश्रमी बनाउने पनि ठोस रूपमा अभिभावकले नै हो । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई पछ्याइरहनुपर्छ ताकि पढ्न जान्छु भनेर अन्यत्र नजाओस् अन्य कार्यमा संलग्न नहोस् । 

सन्तानको पढाइमा निरन्तर ख्याल गर्ने, सकारात्मक अनुशासन सिकाउने र बालबालिकाका क्रियाकलापमा सहयोग तथा समर्थन गर्ने कार्य अभिभावकाको कर्तव्यभित्र पर्छ ।
साथै विद्यालय कसरी चलेको छ, शिक्षक र प्रधानाध्यापक नियमित छन् कि छैनन्, उनीहरू विद्यार्थीसँग के कस्तो व्यवहार गर्छन् आदि बारेमा पनि अभिभावक सुसूचित हुनुपर्छ । अभिभावक विद्यालयमा नियमित जाने, शिक्षक र प्रधानाध्यापकसँग आफ्ना नानी–बाबुका बारेमा छलफल गर्ने गर्नु जरुरी छ । 

• शिक्षण पेसा सम्मानित हुनुपर्ने 

विश्वका सयौँ देशमा शिक्षण पेसा सबभन्दा सम्मानित, मर्यादित र आदरणीय रहेको पाइन्छ । तर नेपालमा शिक्षण पेसालाई आवश्यक जति सम्मान र मर्यादा दिएको पाइँदैन । हो, शिक्षकको बिचमा कोही अनैतिक, कोही कामचोर, कोही दलका झोले, कोही विषयगत रूपमा असक्षम व्यक्ति होलान्; यस्ता एकाध व्यक्ति सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । दुई–चारजना यस्ता प्रदूषित व्यक्ति हुँदैमा सबै शिक्षकलाई आरोपित गर्नु र शिक्षण पेसालाई नै हेयको दृष्टिकोणले हेर्नु कदापि जायज हँुदैन । 

आफ्नो पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन शिक्षकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । यसका लागि शिक्षकको पेसाप्रतिको प्रतिबद्घता; पेसाकर्म; राज्यको सही नीति र प्रोत्साहन; अभिभावक र नागरिक समाजको ढाडस; स्थानीय सरकारको समान व्यवहार अनि यो क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन गर्नेहरूको आलोचनात्मक एवं सिर्जनात्मक योगदानको जरुरी छ ।

• सबैलाई अभिभावकको व्यवहार गर्ने स्थानीय निकाय

एकाध पालिका छाडेर सबै पालिकामा दलकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार छ । हो, निर्वाचनका बेला शिक्षकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे, आफूलाई उपयुक्त लागेको दल वा मनपरेको उम्मेदवारलाई मत दिए । यो उनीहरूको मानव अधिकार हो ।

यसैका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई फरक व्यवहार गर्नु हँुदैन । कतिपय पालिकाले राजनीतिक पक्षधरता र आस्थाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने वा हटाउने, शिक्षक सरुवा गर्ने, अझ अस्थायी र करारमा रहेकालाई म्याद नथप्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय निकायले यस्ता प्रक्षपातपूर्ण व्यवहार तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । 
स्थानीय निकाय त प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यार्थी समेतको अभिभावक हो र सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ ।

• गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त बजेट

शिक्षाको समग्र बजेट हेर्दा धेरै नै देखिन्छ तर यो बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षकको तलब–भत्ता, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । शिक्षक तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास, शैक्षिक सामग्री खरिद, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था जस्ता शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रम आदिमा बजेट विनियोजन भएकै छैन, भएकामा पनि अत्यन्त न्यून छ ।

नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत वा वार्षिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर अहिलेको हाम्रो शिक्षाको बजेट वार्षिक बजेटको १२ प्रतिशत हाराहारी पनि छैन । 

• दण्ड, सजाय र पुरस्कार 

शिक्षाको जिम्मेवारीमा रहने कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति विद्यालयको नतिजाप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जबसम्म उनीहरूलाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म दण्ड, सजाय र पुरस्कारको जतिसुकै कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको मान्न सकिँदैन ।

खासगरी नियमित अनुगमन, निरीक्षण नगर्ने शिक्षाका कर्मचारी, विद्यालयको समग्र शैक्षणिक क्रियाकलापको सही नेतृत्व दिन नसक्ने प्रधानाध्यापक, समयमा विद्यालय नजाने शिक्षणका लागि आवश्यक तयारी नगर्ने, कक्षाकोठामा समयमा नपस्ने, पूरा समय नबस्ने, विद्यालयलाई भन्दा बढी समय सहकारी, शिक्षकका व्यावसायिक संघ–संगठन, विभिन्न उपभोक्ता संघ अझ दलकै झोला बोक्ने, नैतिक पतन देखिने आचरण गर्ने शिक्षकलाई विनापूर्वाग्रह प्रमाणसहित सबै अभिभावकलाई समेत जानकारी हुने गरी व्यवस्थापन समिति वा पालिकाले शिक्षा ऐन–नियमले व्यवस्था गरेको दण्ड सजाय दिनुपर्छ । यस्तै पेसाप्रति प्रतिबद्घ र लगनशील इमानदार शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

• तालिम र अनुगमन 

संघीयतापछि शिक्षक तालिम तथा अनुगमन निरीक्षणको अवस्था दयनीय छ । कतिपयले भन्लान्— यसभन्दा अगाडि नियमित शिक्षक तालिम हुँदा के भएको थियो र ? तालिममा सिकेका कुरा कति कक्षा कोठामा प्रयोग भएका थिए र ? तर सबै शिक्षक एकै किसिमका थिएनन् र छैनन् पनि । 

आफूले सिकेका कुराहरू कक्षाकोठामा भरपूर प्रयोग गर्ने प्रशस्तै शिक्षक छन् । गर्दैनन् भन्ने कुरालाई सामान्यीकरण गर्नु इमानदार, नैतिकवान् र परिश्रमी शिक्षकका लागि अन्याय हुन्छ । 

केही कमजोरी तालिम प्रक्रियामा पनि थिए होलान् र केही कमजोरी शिक्षकहरूले पनि गरे होलान् । यसो भन्दैमा नियमित तालिम दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । 

तालिमको अतिरिक्त नियमित अनुगमन पनि शिक्षामा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षकका कतिपय पेसागत र शैक्षणिक समस्या, प्रधानाध्यापकका प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी समस्या यस्तै अनुगमन र निरीक्षणका समयमा स्थलगत रूपमै समाधान हुन सक्छन् ।

यसका अतिरिक्त समावेशी कक्षा व्यवस्थापन, पाठ योजना सहितको उद्देश्यपूर्ण पठनपाठन, विद्यार्थीको ज्ञानसीप र धारणा मापन गर्न सक्ने उपयुक्त परीक्षा प्रणाली, पर्याप्त विषयगत शिक्षक दरबन्दी, दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त शिक्षक समुदाय र शैक्षिक प्रशासन आदि पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
    

• निष्कर्ष

माथिको छलफलबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा आम नेपाली सबै आ–आफ्नो ठाउँमा धेरथोर जिम्मेवार छन् । जसको जे–जस्तो हैसियत र जिम्मेवारी छ, सोही अनुसार अरुलाई आरोप नलगाई आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदार प्रयत्न गर्ने हो भने गुणस्तरले फड्को मार्छ भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा पनि उच्च स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका देशका सयौँ विद्यालयले प्रमाणित गरिरहेका छन् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू शिक्षाको गुणस्तर साँच्चै सुधार गर्ने हो भने शिक्षकलाई गाली होइन, प्रोत्साहनको आवश्यक छ, शिक्षकप्रति हेय दृष्टिकोण होइन आदर र सम्मानको आवश्यक छ, तलब किन बढाउनुपर्‍यो भनेर प्रश्न गर्ने होइन कि शिक्षकले कम्तीमा मासिक तलब भत्ता प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेछ । आफ्नो दलप्रति आबद्घलाई स्याबासी अनि अन्य दलप्रति सहानुभूति राख्नेलाई दपेड्ने होइन कि सबैलाई अभिभावकको व्यवहार आवश्यक छ । 

त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीज्यू शिक्षामा बजेट धेरै छ भनेर मात्र भएन । तलब भत्ता र पेन्सनमा जाने बजेटलाई नै शिक्षाको बजेट भन्नु हुन्न । शिक्षक तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थीद्वारा गरिने नवीन तथा आविष्कारमूलक कार्यका लागि बजेटको उचित व्यवस्था गर्नु आजकोे आवश्यकता हो ।

मैले प्रधानमन्त्रीन्यूका दुई भिडियो हेरेँ र सुनेँ, एउटा प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदाको र अर्को अहिले प्रधानमन्त्री हुँदाको । अभिव्यक्ति ठिक विपरीत । त्यसैले सबै दलको सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने कुरा सबै नेताले बुझ्नु जरुरी छ ।