काठमाडौँ । भन्सार विधेयकको दफा ११२ मा जफत वा खरिद गरिएका बस्तु व्यवस्थापनबारे व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्थामा समय अवधि तोक्ने समितिले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ । भन्सारमा करोडौँ मूल्य पर्ने सामान आउने तर भन्सार पास नभएर जफत भएका सामानहरू लामो समयसम्म भन्सारमा नै थन्किने अवस्था थियो ।

तर अब भन्सार विधेयक समितिबाट पास भएर संसद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार पास नभएर जफत भएका सामानलाई अब अनिश्चितकालसम्म थन्काएर राख्न नमिल्ने भएको छ । भन्सार विधेयकले यस्ता सामानलाई तीन महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

भन्सार विधेयक, २०८० को दफा ११२ मा जफत वा खरिद गरिएका वस्तु व्यवस्थापन विषय राखिए पनि व्यवस्थापन गर्ने समय अवधि राखिएको थिएन । तर समितिका सांसदहरुले त्यस्ता समानको व्यवस्थापनको लागि समयअवधी तोकेर राख्नुपर्नेमा एकजुट भएका छन् ।

समितिले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तीन महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन गर्ने नमिल्ने सामान तथा मालवस्तुको हकमा भने भन्सार कार्यालयले माथिल्ला निकायलाई पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यस्ता समान व्यवस्थापन नगर्न समस्या भएको भन्दै अब समय सीमा तोकेर जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्तावलाई अन्य सांसदहरूले पनि साथ दिए ।

उनीहरूले वर्षौंसम्म करोडौँ रकम पर्ने सवारी साधनदेखि अन्य सामान राज्यलाई नै घाटा हुनेगरी थन्काउन उचित नभएको भन्दै समयसीमा राख्ने सहमति जुटाएको हो । विधेयकको दफा १ को (ग) मा मालवस्तु लिलाम गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेर तीन महिनाको समय राख्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।

तर दफा ११२ मा स्पष्ट हुने गरी जफत वा खरिद गरिएका वस्तु व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा समय अवधि राख्ने सहमति गरेका हुन् ।