मकवानपुर । सहकारीको रकम हिनामिनाबाट कैयौँ बचतकर्ता प्रभावित भएका छन् । यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा नै बनिसकेको छ । 

बागमती प्रदेश पनि सहकारी रकम हिनामिनाको मुद्दाबाट अछुतो छैन । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि ठोस नतिजा हात लाग्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय खडा गरेको छ भने सो मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सांगठनिक संरचनासमेत निर्माण गरेको छ । यद्यपि सो संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधानमा खासै प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन ।

बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखा र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले काम गरिरहेका छन् । यद्यपि ती संरचनाले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यस्तै, ७२ सहकारीलाई प्रहरी मार्फत् अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । 

प्रदेश सरकार अन्तर्गत साविकको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । हालको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, काठमाडौँको नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र ललितपुरको लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी महाशाखाका प्रमुख एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले जानकारी दिए । 

तामाङका अनुसार ती सहकारीको विषयमा काठमाडौँ, अनामनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया बढाएको छ । 

यो पनि

नेपालमा सहकारी समस्या र सरकारको भूमिका

सहकारीलाई छलफलमा ल्याएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ

• समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय नै सुस्तायो

प्रदेश सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको काम निकै सुस्त देखिएको छ । 

२०८० पुसमा उक्त कार्यालय गठनको निर्णय प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो । कार्यालय गठन भएलगत्तै सञ्चालक समितिमा ऐनले निर्धारण गरे अनुसार ३ विज्ञ सदस्य नियुक्त गरियो । सञ्चालक समितिमा ५ सदस्य रहने व्यवस्था रहे पनि तत्कालका लागि ३ सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । काठमाडौँमा कार्यालय राख्ने गरी १४ कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गरिएको थियो ।

कार्यालय स्थापनामा पनि उस्तै ढिलाइ भएको थियो । २०८१ असारमा बल्लतल्ल कार्यालय खडा गरी काम थालिएकोमा हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित सिभिल र दर्शन सहकारीको कामलाई मात्र अघि बढाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषित अन्य ३ सहकारीको काम सो कार्यालयले हेर्न भ्याएकै छैन । 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएसँगै सुमेरु, नेशनल नमोबुद्ध र लालीगुराँस सहकारीमा प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौँले सिल गरिसकेको छ । सो कार्यालयले ती सहकारीको आयव्ययको अवस्था जाँचबुझ गर्न कम्प्युटरका हार्डडिक्सहरू नियन्त्रणमा लिएको छ भने खातासमेत रोक्का गरिसकेको छ ।

कार्यालयका अनुसार २ हजार ५०० भन्दा बढी सदस्य रहेको सिभिल सहकारीका एक हजारभन्दा बढी सदस्यले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मागदाबी गरेका छन् । सोही अनुसार सो सहकारीको बिगो निर्धारण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । 

सो सहकारीको समस्या व्यवस्थापन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको सञ्चालक समितिले गत असोज २२ मा बचतकर्तालाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा बचतकर्ताहरू प्रमाणसहित रकम फिर्ताको मागदाबी गर्न आइरहेको आचार्यको भनाइ छ ।

हालसम्म सिभिल सहकारीका १ हजार ४९१ जना बचतकर्ताको ६ अर्ब ४ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँको मागदाबी भएको आचार्यले जानकारी दिए । केही बचतकर्ता सम्पर्कमा नआएको र उनीहरूको विषय पनि समाधान गर्नेगरी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । सबै सदस्यले मागदाबी पेस गर्दा सिभिलको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व देखिने उनको अनुमान छ ।

दर्शन सहकारीमा ९ हजार ८५७ जना सदस्य र कुल सम्पत्ति १ अर्ब ५७ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । यो सहकारीको जम्मा बचत दायित्व ८६ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै जम्मा सेयर पुँजी २२ करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष ४ करोड २५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, ऋण लगानी १ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र तिर्नुपर्ने बाह्य ऋण ३४ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । 

दर्शन सहकारीको व्यवस्थापन गर्न गत मंसिर १२ मा बचतकर्तालाई प्रमाणसहित सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा बचतकर्ताहरू समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा आउने क्रममा छन् । 

यता विरेन्द्र महर्जन अध्यक्ष रहेको सुमेरु सहकारीले २ अर्ब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने मागदाबी आएको छ । सो सहकारीको १३ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको अनुमान छ भने ७ अर्बभन्दा बढीको दायित्व रहेको जनाइएको छ । 

राजकुमार तामाङ अध्यक्ष रहेको नेशनल नमोबद्ध सहकारीका ७२ बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । नेशनल नमोबुद्धको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ भने ७० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धनबहादुर तामाङ अध्यक्ष रहेको लालीगुराँस सहकारीविरुद्ध ९७२ बचतकर्ताको १ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी परेको थियो । ३ हजार २३८ सेयर सदस्य रहेको उक्त सहकारीको बचत रकम ३ अर्ब ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ भने सहकारीको लगानी ३ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले बचतकर्तासँगै ऋणीहरूसमेत सम्पर्कमा ल्याउने काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख आचार्य बताउँछन् । विभिन्न माध्यमबाट समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

ऋण तिर्न सम्पर्क नगर्ने व्यक्तिको खोजी कार्यका लागि दुरसञ्चारसँगको समन्वयमा विवरण तयार गरिरहेको आचार्यले बताए ।

कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सिभिल सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउने बारेको ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८१ बमोजिम समितिले गत साउन ७ मा उक्त सूचना प्रकाशन गरेको थियो । संस्थाबाट उपभोग गरेको ऋण कर्जा रकमको सावाँब्याज ३५ दिनभित्र समितिको बैंक खातामा जम्मा गरी कर्जा राफसाफ गर्न सूचना जारी गरे पनि समय सीमाभित्र ऋणीहरूले खासै चासो देखाएनन् । सो पश्चात ऋणी खोज्न कार्यालयले दूरसञ्चारलाई पत्राचार गरेको थियो । 

दूरसञ्चारलाई सिभिलका ऋणीहरूको नामावली र सम्पर्क नम्बर अनुसार तीन पुस्ते विवरण तयार गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार अनुसार सिभिल सहकारीका ३५५ जना ऋणीको तीनपुस्ते विवरण निकालिएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ऋण असुल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

• कहाँ पुग्यो ७२ सहकारीको अनुसन्धान ? 

त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले ७२ वटा सहकारीलाई प्रहरी मार्फत् अनुसन्धान गरिरहेको छ । महाशाखा र मन्त्रालयले बढी जोखिममा रहेको १३ सहकारीका फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पठाएको छ भने ५९ सहकारीमाथि विभिन्न प्रहरी इकाई मार्फत् अनुसन्धान गरिरहेको आचार्यले बताए । सहकारी महाशाखामा ७२ वटा सहकारीविरुद्ध आर्थिक विचलनको उजुरी दर्ता भए अनुसार प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको उनको भनाइ छ ।

ठगी गरेको आरोपमा १३ वटा सहकारीविरुद्ध सीआर्ईबी र ५९ सहकारीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । 

आचार्यका अनुसार प्रहरी कार्यालयहरूमा पठाइएकोमा सबैभन्दा बढी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ३५ वटा छ भने जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा १०, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा ६, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा ५ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ३ वटा छ । 

बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा सीआईबीलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले बताए । बचतकर्ताले दिएका उजुरीका विषयमा छलफल तथा समस्या समाधानका लागि सहकारीका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन पटकपटक गरिएको प्रयास सफल नभएपछि अनुसन्धानका लागि सीआईबी र प्रहरीमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सहकारीविरुद्धको उजुरीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउँदा सम्पर्कमा नआएका, कार्यालय बन्द गरेर भागेका सञ्चालकलाई खोज्ने कार्यका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरिएको तामाङले जानकारी दिए ।

सञ्चालकबिचको समस्या, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटरब्याज र सञ्चालकले नै ऋण नतिरेकोजस्ता उजुरी प्राप्त भएको प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ । 

• कति छ ७२ सहकारीको बिगो ?

प्रहरीमा पठाइएका ७२ सहकारीविरुद्ध प्रक्रियागत रूपमा छानबिन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका ७२ सहकारीमाथि ४ अर्बभन्दा बढी बचत रकम हिनामिना गरेको तथा बचतकर्तालाई फिर्ता नगरेको देखिन्छ । 

सीआईबी र प्रहरी निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाएको ७२ सहकारीमा बचतकर्ताको उजुरी अनुसार ४ अर्ब ९ करोड १० लाख ९९ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको सहकारी महाशाखाले जनाएको छ । बढी जोखिममा रहेका तथा ठगी भएको देखिएका १३ सहकारीमा ६८ करोड ८२ लाख ४० हजार ७१२ रुपैयाँ बचत रकम मागदाबी गरिएको छ । पटकपटक ताकेता गरी बचत फिर्ता माग गर्दा पनि बचतकर्ताले सहकारीबाट रकम भने फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ३५ सहकारीका बचतकर्ताले १ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा १० सहकारीबाट १ अर्ब ५ करोड ७० लाख ११ हजार रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा ६ सहकारीबाट ३९ करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने मागदाबी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा ५ सहकारीबाट २३ करोड २८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ३ वटा सहकारीबाट १ करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागदाबी छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका सहकारीहरू

स्रोतः सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

• प्रहरीमा पठाइएको सहकारीको अवस्थाबारे प्रदेश सरकार अनभिज्ञ

मन्त्रालय र महाशाखाले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर प्रहरी समक्ष थप अनुसन्धानसहित कारबाहीका लागि पठाएको सहकारीको अवस्थाको विषयमा अन्योल देखिएको छ । ती सहकारीमाथि कारबाही भए/नभएकोबारे न मन्त्रालयलाई जानकारी छ, न त महाशाखाका कर्मचारी नै जानकार छन् ।

महाशाखाले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पठाउने र त्यसपछिको अवस्थाबारे जानकारी राख्न नसकेको प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका र कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रहरीले नै काम अघि बढाउने गरी पठाएकाले आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले २०७४ बाट सहकारीमा समस्या देखिए प्रहरीमा अनुसन्धान गर्न पठाउने गरेको तामाङले बताए । कारबाहीको अवस्था बारेमा प्रहरीले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नगराउने प्रस्ट पार्दै उनले अनुसन्धानको क्रममा सहकारीमा बदमासी भेटिए प्रहरीले नै अदालतामा मुद्दा चलाउने गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले उक्त समस्यालाई ध्यानमा राखेर सिस्टम ‘बिल्डअप’ गरी कारबाही प्रक्रियाको बारेमा समेत जानकारी लिने तयारी गरेको तामाङले बताए ।

• समस्याको दिगो समाधान के ?

सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले आर्थिक रूपमा सहकारी समस्या देखिनुमा केभिड–१९, राष्ट्र बैंकको नियमनकारी नीति र आर्थिक मन्दीले निकै ठुलो भूमिका खेलेको बताए ।

सहकारीहरूले अचल सम्पत्ति (घरजग्गा)मा लगानी बढाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्दीका कारण घरजग्गाको करोबारमा आएको संकुचनले सहकारी समस्या वृद्धि गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पक्षमा हेर्ने हो भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम प्रभावकारी नहुनु, सञ्चालक समितिले तोकेको वा विनियममा उल्लेख भए अनुसार काम नगर्दा समस्या देखिएको हो ।’

नियामक निकायको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको तामाङले बताए । ‘संख्यात्मक रूपमा नियामक निकाय बढी भए पनि स्रोत–साधनको रूपमा कमजोर देखिन्छ । जसले प्रभावकारी तवरले नियमन गर्न नसक्दा सहकारी समस्या आएको देखिन्छ,’ प्रवक्ता तामाङले भने ।

बचतकर्तामा सहकारी साक्षरताको कमी, सहकारी संस्थाबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्नाले बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखिएको तामाङले प्रस्ट पारे । 

सहकारी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सहकारी र सञ्चालक नै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको उनले बताए । नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने खाँचो पनि उनले औँल्याए ।

‘कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्दामात्र अहिलेको अवस्था समाधान हुने अवस्था छैन,’ तामाङले भने, ‘सम्बद्ध सबै पक्ष व्यावहारिक रुपले अघि बढ्न जरुरी छ । ऐन कानुन तथा पछिल्लो पटक आएको अध्यादेशलाई पनि परिमार्जन गरेर सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ ।’ 

तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारी नीति तर्जुमाको तयारी गरेको छ । सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल र बहसमार्फत कार्यान्वयन योग्य र दिगो व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।