नेपालमा सहकारीको इतिहास मानव जीवनको साझा प्रयास, सहयोग र आत्मनिर्भरताको कथासँग सम्बन्धित छ । सहकारीको विचारधारा ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने भावनाबाट उत्पन्न भएको हो, जसले व्यक्ति र समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सशक्त बनाउँछ ।

• सहकारीको सुरुवात

पुरानो जमानादेखि नै नेपालमा परम्परागत रूपमा गुठी, पर्म, ढिकुरीजस्ता सामूहिक प्रयास चलाइन्थे । यी समूहले सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउँथे ।

आधुनिक सहकारी विचारको सुरुवात १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतको रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटीबाट भएको मानिन्छ, जसले मजदुर र साना व्यवसायीलाई स्वावलम्बी बन्न मार्गदर्शन गर्‍यो । यसै भावनालाई अङ्गीकार गर्दै नेपालमा पनि आधुनिक सहकारी आन्दोलनले जन्म लियो । विशेष गरी २०१० सालदेखि नेपाल सरकारले योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभाग स्थापना गरी पारम्परिक अभ्यासलाई संस्थागत स्वरूपमा ढाल्न थाल्यो ।

चितवन जिल्लामा २०१३ साल चैतमा दर्ता भएको बखान ऋण सहकारीलाई नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था मानिन्छ, जसले आधुनिक सहकारी आन्दोलनको आधारशिला स्थापना गर्‍यो ।

• आधुनिक सहकारी आन्दोलन र यसको विकास

नेपालमा सहकारी ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाहरूलाई औपचारिक स्वरूप प्रदान गर्‍यो । २०१६ सालमा जारी सहकारी ऐनले सहकारीलाई स्वायत्तता, सदस्यको आर्थिक सहभागिता र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा आधारित संस्था बनाउने लक्ष्य राख्यो ।

सहकारी अभियानको व्यापकतासँगै २०७४ मा सहकारी ऐन भई २०७५ मा सहकारी नियमावली जारी भयो । त्यसपछि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी प्रयासहरूले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक जनसहभागिता, शिक्षा, तालिम र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने दिशामा काम गरिरहेका छन् ।

नयाँ ऐन र सुधारका पहलले सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणतर्फ उन्मुख गर्न प्रेरित गरेका छन् ।

• नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

हाल नेपालको सहकारी क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ । देशभर लगभग ३३ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्, जसमा करिब ७० लाख सदस्य छन् । यी संस्थाहरूले बचत, ऋण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

आधुनिक सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना मात्र नभई, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक एकीकरण र स्थानीय स्रोतहरूको सदुपयोगमा समेत ठुलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान र सरकारी नीतिहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको एक प्रमुख स्तम्भको रूपमा मान्यता दिएका छन् । हालका तथ्याङ्क अनुसार सहकारी संस्थाहरूले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै देशको कुल उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।

सरकारले सहकारी अभियानसँग साझेदारी गरी यसको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसले न केवल आर्थिक मात्र, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि समुदायहरूलाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाएको छ ।

सहकारी समस्या विकराल बन्नु सरकारले सहकारी अभियानसँग साझेदारी नगर्दाको परिणाम हो । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सकेको देखिँदैन । ती व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा वर्तमान समयमा देखिएका समस्याहरू आउँदैन थियो ।

सहकारीहरू लहडमा खोल्ने प्रचलनले थप समस्या बनाएको हो । आवश्यकताको आधारमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुनुपर्नेमा लहैलहैमा खुल्दा अवस्था जटिल बनेको देखिन्छ । उक्त विषयमा राज्य जबाफदेही हुन जरुरी छ ।

अहिले विशेष गरी बजार केन्द्रित सहकारीमा समस्या देखिएको छ । लहैलहै, होडबाजी र प्रतिस्पर्धामा सहकारी खोल्दा समस्या भएको हो । सहकारीमा सदस्य केन्द्रित नभई व्यक्ति तथा सञ्चालक प्रधान हुँदा थप जटिलता देखिएको हो, जसले सहकारी समस्यालाई थप उच्च बनाएको देखिन्छ । आवश्यकतामा खुलेका र ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीमा समस्या देखिएको छैन ।

सरकारले सहकारी अभियानमा साझेदारी भूमिका निर्वाह गरी छलफल र बहसका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । कोष खडा गरेर अघि बढ्ने तथा सहकारी महासंघ, जिल्ला तथा प्रदेशहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । सहकारीको समस्यामा विगतमा जस्तै बेवास्ता गर्ने र कारबाहीको दायरामा मात्र अघि बढ्ने हो भने नागरिकको अर्बौँ रकम डुब्न सक्छ ।

सहकारीको मुभमेन्ट एकातर्फ छ भने सरकार अर्कोतर्फ अघि बढिरहेको छ । यो ढंगबाट अघि बढ्दा समस्या समाधानभन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । सहकारीका स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्दा सहकारीका अधिकतम समस्या हल हुन सक्छ । सहकारीको समस्याका विषयमा सहकारी अभियन्ता नै सहज समाधान हुन् । उहाँहरूको समन्वय र सहकार्यबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

हाल आर्थिक मन्दीले बजार ठप्प अवस्थामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कारोबार गर्न कठिन हुँदै जानेछ । नेपाल औद्योगिक देश होइन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हिजो सेयर मार्केट र घरजग्गा कारोबारले योगदान गरेको थियो । मन्दीको कारण सो कार्य ठप्प अवस्थामा छ । सहकारीको ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । ऋणीले नतिरेसम्म बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने अवस्था पनि बन्दैन । त्यसका लागि सरकारको भूमिका रहनुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र सहकारी अभियानको साझेदारीबाट उक्त समस्याको निचोड निस्कन सक्छ ।

• चुनौती र भविष्यका सम्भावना

यद्यपि सहकारी आन्दोलनले ठुलो सफलता हासिल गरेको छ । केही चुनौती पनि विद्यमान छन् । कतिपय सहकारी संस्थामा नियमन र पारदर्शिता अभाव, राजनीतिक प्रभाव र दुरुपयोगका घटनाहरूले आलोचनाको विषय बनेका छन् ।

सहकारी संस्था लहलहै, होडबाजी र प्रतिस्पर्धामा खोलिन थालेका कारण अव्यवस्थित हुन पुग्यो । सहकारी संस्था आवश्यकतामा खोलिन पर्ने तर यसो हुन सकेन । सरकारले पनि सहकारी क्षेत्रको सबलीकरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, जसका कारणले आज यस क्षेत्र धराशायी हुन पुगेको छ । 

यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सदस्यहरूबिच सचेतना अभिवृद्धि, नियमित लेखापरीक्षण र पारदर्शी व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । भविष्यमा सहकारीहरूले सामाजिक न्याय, समानता र आर्थिक विकासका लागि अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

• निष्कर्ष

नेपालको सहकारी आन्दोलन प्राचीन परम्परा र आधुनिक सोचको मिश्रण हो । परम्परागत सामूहिक प्रयासबाट सुरु भई आधुनिक कानुनी संरचनामा परिणत भएको यो आन्दोलनले आजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने आदर्शमा आधारित यसले मानिसहरूलाई आत्मनिर्भर, सशक्त र समानतामुखी समाज निर्माणमा प्रेरित गरेको छ । सही नियमन, पारदर्शिता र सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताका साथ नेपालका सहकारीहरूले भविष्यमा अझ ठुलो सफलता र प्रगतिको कहानी लेख्ने निश्चित छ ।

(लेखक घिमिरे ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)