मकवानपुर । बागमती प्रदेश अन्तर्गत ३०० भन्दा बढी सहकारीमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिएका छन् । केही सहकारीसँग सम्बन्धित बचत फिर्ता तथा केही ठगीका उजुरी प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायमा परेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म समस्या देखिएका ७२ सहकारीलाई प्रहरी समक्ष अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरिएको छ भने ५ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या हल गर्न छुट्टै मन्त्रालय खडा गरी सो मातहत विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका अनुसार सहकारीको उद्देश्य र नियम विपरीतका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरूमा समस्या आएको हो । समस्या देखिएका सहकारीलाई व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले बताए ।

सहकारी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । सहकारी समस्या र समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले मन्त्री श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• बागमती प्रदेशभित्रका सहकारीहरूको अवस्था के छ ? कसरी मूल्याङ्कन भइरहेको छ ?

बागमती प्रदेशभित्र झन्डै ११/१२ हजारको संख्यामा सहकारी छन् । त्यसमध्ये बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत दर्ता रहेका ३ हजार २०७ वटा सहकारी छन् । कुल सहकारीमध्ये झण्डै ३०० सहकारीमा समस्या आएको भनेर मन्त्रालयमा उजुरी आएको छ । त्यसमा १२ वटा सहकारीलाई सीआईबीमा अनुसन्धानका लागि लेखेर पठाएका छौँ । हालैमात्र ८ वटा सहकारी छानबिनका लागि प्रहरीमा पठाएका छौँ । हालसम्म ७० भन्दा बढी सहकारी प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि पठाएका छौँ । सुमेरु, लालीगुराँस, नेशनल नमोबुद्ध, दर्शन र सिभिल गरी पाँच सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

• तथ्याङ्क हेर्दा ग्रामीण भेगभन्दा पनि सहरी क्षेत्रका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । समस्या देखिएकामध्ये पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सहकारी धेरै छन् । सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा समस्या आउनुको कारण के देख्नुभयो ?

सहरका सहकारीमा पुँजी ठुलो राख्ने गरिन्छ । गाउँका सहकारीमा बजेट १ करोड ६० लाखसम्मको छ । सहरमा एउटै सहकारीमा हजार करोड, ५/७ हजार करोडसम्म पुँजी हुन्छ । त्यसमाथि पनि सहकारीको लगानी उत्पादनहीन क्षेत्रमा छ । सानो सहकारीमा फिर्ता आउने ठाउँमा लगानी भएको देखिएको छ । उनीहरूले किसान, मजदुरलाई लगानी गरेका छन् । सहरी भेगका सहकारीहरूका बचतकर्ताले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्ने गरेका छन् । त्यो भनेको सहकारीले ब्याजको आश्वासन बढी देखाउने, फिक्स डिपोजिटमा बढी लगानी भित्र्याउने अनि लगानी घरजग्गा जस्तो क्षेत्रमा गर्ने गरेका छन् । जसले उत्पादनमा भन्दा पनि अचल सम्पत्तिमा पैसा होल्ड भइरहेको देखिन्छ ।

• सहकारीलाई व्यवसायजस्तो बनाएर अगाडि बढाएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले सहकारीहरू नियमभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । अर्को समस्या देखिएको भनेको चेक राखेर पैसा दिने प्रचलन हो । सञ्चालक समितिले आफैँ विनाधितो करोडौँ रुपैयाँ चलाएको र किन्न नपाइने जग्गा किनेर पनि संस्थाको नाममा नराखी व्यक्तिको नाममा राखेको परिस्थिति बढी देखिन्छ, जसले सहकारीमा थप समस्या बनाइरहेको छ ।

सहकारीहरू नियम विपरीत बढी चलेको देख्छु । नागरिकले विश्वास गरेर सहकारीमा पैसा राखेका छन् । सही ढंगबाट सदुपयोग नहुँदा ती सहकारीमा अहिले समस्या भएको देख्छु । बचतकर्ताले राखेको बचत रकम फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । उत्पादन केन्द्रित लगानी नहुँदा र अचल सम्पत्तिमा सहकारीको रकम होल्ड हुँदा समस्या देखिएको हो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्दा पाउने अवस्था बनाउन सकिएको छैन । बचतको सट्टामा सहकारीले पैसा दिन सक्दैनौँ, त्यसको बदलामा प्लटिङ गरेको ठाउँमा जग्गा लिनु भन्छ । जग्गा पनि ग्रामीण भेगमा हुन्छ । १० लाख पर्ने जग्गामा २५ लाख तिरेर लिनुपर्ने सर्त राखेको देखिन्छ । यति प्रतिशत बचतकर्तालाई हाल्न लगाएर सहकारी सञ्चालकहरू उम्किने खालको प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले नागरिकको पैसा पचाउने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ ।

• सहकारीको समस्या त तपाईं आफैँले महसुस गरिरहनु भएको छ । प्रदेश सरकारले सहकारीको समस्या न्यूनीकरणका लागि कसरी काम गरिरहेको छ ?

अहिले सहकारी समस्यालाई प्रदेश सरकारले ३ ढंगबाट समाधान गरिरहेको छ । पहिलो त छलफल र वार्ताको माध्यमबाट सहमति गरेर बचकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता दिने वातावरण बनाइरहेका छौँ । दोस्रो, बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने हो । तेस्रो भनेको प्रहरी मार्फत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ ।

समस्याग्रस्तमा पठाउने भनेको नागरिकको पक्षमा हो । समस्याग्रस्त घोषणापछि अध्यक्ष तथा सञ्चालकको जिम्मेवारी सरकारले लिएर कारोबार मिलाउने हो । सहकारीलाई उकास्नका लागि सो संरचनाले काम गर्छ । सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले छानबिन गरी दायित्व र सम्पत्ति निर्क्योल गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने हो । सहकारीले कति पैसा लिन बाँकी छ ? कति पैसा कहाँ लगानी भएको छ ? कति पैसा ऋणमा लगानी भएको छ ? सबै व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको सहकारीलाई सरकार मातहतमा ल्याउन काम भइरहेको हो । समस्याग्रस्त सहकारी भनेको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारीमा रहने हो ।

• सहकारी समस्या व्यवस्थापनमा कति चुनौती देख्नुभएको छ ?

चुनौतीभन्दा पनि काम गर्ने अवसरको रूपमा बुझ्छु म । समस्या सबै ठाउँमा हुन्छ । सहकारी मन्त्रालय भनेको काम धेरै हुने र जस नआउने ठाउँ हो । यद्यपि हामी हिजोको भन्दा राम्रो काम गर्नेमा प्रतिबद्ध छौँ । धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएका छैनौँ । केही बाधा अवरोध आएका छन् । ती सामान्य ढंगको हो भनेर नीतिगत रूपमा काम गर्ने र नागरिकको पक्षमा रहेर काम गर्दै आएका छौँ ।

• कस्ता समस्या भएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त र कस्ता सहकारीलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरिएको छ ?  

जुन सहकारीको सञ्चालक समिति सम्पर्कमा छ, जुन सहकारीको सम्पत्ति छ र त्यो सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताहरूलाई पैसा तिर्न सक्छ भन्ने छ, त्यसलाई समस्याग्रस्तमा लाने हो । सकेसम्म समस्याग्रस्तमा नपठाइ छलफल गर्न लगाउने, पैसा तिर्न लगाउने गरिन्छ र उक्त अवस्था नरहेमात्र समस्याग्रस्तमा पठाउने गरिन्छ । समस्याग्रस्तमा पठाएपछि सञ्चालक समितिलाई आनन्द हुनुपर्ने हो ।

प्रहरीकोमा जाने सहकारी भनेको जुन सहकारी पैसा उठाए पछि सम्पर्कमा छैन, बारम्बार फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउँदैन । सहकारीको बोर्ड छ तर, कार्यालय बन्द छ । हामीले बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीकोमा पठाउने गरिन्छ ।

• अहिले बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र प्रहरीमा पठाएको सहकारी व्यवस्थापन भएनन् भनेर विभिन्न कोणबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका संरचनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो त ?

मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै सहकारी व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको छ । मैले मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन हुन बाँकी छ । यो २ महिनामा मैले धेरैजसो सहकारीलाई महाशाखा मार्फत छलफल गराएर समस्या हल गर्ने काम गरिएको छ । सहकारीका फाइलहरूलाई डिजिटल बनाइएको छ । प्राथमिकताका आधारमा समय निर्धारण गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइरहेको छ । केही सहकारीलाई छलफलमा बोलाएर समय दिएर पैसा फिर्ता गर्न लगाइएको छ ।

सहकारीलाई छलफलबाट सम्भव नभएपछि समस्याग्रस्तमा पठाइएको छ । बारम्बार बोलाउँदा नआउने र प्रतिवेदन पेस नगर्ने तथा काम नगर्ने सहकारीलाई छानबिन गर्न प्रहरी समक्ष पठाइएको छ ।

• तपाईंले एक्सन ओरिएन्टेड भएर काम गर्दै गर्दा पनि नतिजा त्यो ढङ्गबाट आइराखेको छैन । कमजोरी तपाईंको संयन्त्रमा छ वा अन्त कतै ? सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचतकर्ताको समस्या उस्तै छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो दायित्वमा आएका ५ वटा सहकारीमध्ये जम्मा २ वटाको मात्र काम अघि बढाइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने टुंगो छैन । ७०/८० सहकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये कतिविरुद्ध मुद्दा चले भन्ने पनि अन्योल छ । प्रस्ट देखिने गरी केही परिणाम आएको छैन नि ?

प्रहरीकोमा पठाएको सहकारीको विवरण हामीले माग गरिसकेका छौँ । म आएपछि ६/७ वटा सहकारी मात्र प्रहरीकोमा पठाएको छु । म आउनुभन्दा अगाडि धेरैजसो विवादित सहकारीबारे कारबाहीका लागि प्रहरीकोमा पठाउने चलन रहेछ । मैले प्रहरीमा पठाउनुभन्दा छलफल गरेर समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छु । प्रहरीकोमा पठाउने भनेको मान्छे थुन्नका लागि मात्र हो । त्यसबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता आउँदैन । त्यस कारणले पनि हामीले दिनहुँ सहकारीहरूको जानकारी लिइरहेका छौँ । भखरैमात्र पनि बन्द अवस्थामा रहेको सहकारीलाई छलफलमा ल्याएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय बनेको गत असारमा खुलेको हो । अब आउने असारमा १ वर्ष हुन्छ । काम गर्न सुरु गरेको ७ महिनामात्र भएको छ । ७ महिनामा सिभिल सहकारीहरूको धेरै काम भइसकेको छ । सेयर बेचेर र अर्को एक जना ऋणीसँग १५ करोड पैसा उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चरणमा काम भइरहेको छ । अलि ढिला होला तर काम भइरहेको छ । सुमेरु सहकारी, लालीगुराँस सहकारी र नेशनल बुद्ध सहकारीको विवरण तयार हुँदै गर्दा त्यसमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसकारणले काम रोकिएको छ । एक वर्षभित्र कुन कुन सहकारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्ययोजना बनाएर ल्याउन निर्देशन दिएको छु । म आफैँ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा पुगेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छु ।

• सहकारीको समस्याका कारण मानिसको दिनचर्या कसरी काट्ने, कसरी छाक टार्ने अवस्था भइरहेको छ । सामान्य मानिसहरूको पैसा अड्केको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले ती सहकारीको समस्या समाधान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने अवस्था कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ ?

कुनै पनि कम्पनीले एकै पटकमा पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन । हिजो बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल मोडल सहकारीले हप्तामा ३०/४० जनाको पैसा फिर्ता गरिराखेको छ । धेरै वटा सहकारीमा छलफल गरेर समस्या हल गर्ने काम भइरहेको छ । यहाँ जनताहरू समस्या देखाउन आउनुहुन्छ । म पनि कहिलेकाहीँ भावुक हुन्छु । हामी यसको व्यवस्थापनका लागि, जनताको पैसा फिर्ता गर्नका लागि लगातार क्रियाशील छौँ ।

• समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नु तत्कालको विषय भयो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले के सोचेको छ ?

जनताको पैसा तुरुन्त फिर्ता हुन संघीय सरकारले एउटा नीति ल्याउनु पर्छ । हामीले गर्ने एउटै काम हो– जति सहकारी छ, त्यसलाई वातावरण बनाएर पैसा उठाइदिने र पैसा फिर्ता गर्दै जाने हो ।

केही सहकारीको समस्या छ तर, सबै सहकारी नराम्रो छैनन् । केही सहकारीमात्र गलत छन् ।  

• सहकारी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छैन ?

जति वटा सहकारीमा समस्या छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कम पुँजीदेखि फिर्ता गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । राम्रो सरकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गलत सहकारीलाई एक ठाउँमा राख्ने गरी वर्गीकरणको तयारी भइरहेको छ । सहकारीको सम्पत्ति, बचतकर्ता, बचत, दायित्व देखिने गरी हामीले नियमनको खाका बनाइसकेका छौँ । सहकारीलाई सम्पत्तिको पुर्जासमेत ल्याउन भनेका छौँ ।

• प्रदेश सरकारले व्यावहारिक ढंगबाट भन्दा पनि नीतिमा स्पष्टताका लागि कस्तो काम गरिरहेको छ ?

हामीले सहकारी नीतिको खाका बनाइरहेका छौँ । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । हामी जनताको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौँ ।