काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्लुजी) ले मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) समेतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । मन्त्री पौडेलले छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकलाई संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई उनले निर्देशनसमेत दिए ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझाव,सर्वोच्च अदालतमा भएको आदेश तथा व्याख्याको पालना र संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि र ऐनमा भएको बाधा अड्चन फुकाउन ऐन संशोध अनिवार्य छ । यसका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।

अछाममा १३ वर्षकी बालिकामाथि जबर्जस्ती करणीबाट २९ हप्ताको गर्भलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा भएको २८ हप्तासम्म गर्भ अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाले ती बालिकाले गर्भपतन गर्न नपाएबारे उपस्थित प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिनुका साथै गर्भपतन सेवालाई निरअपराधीकरण गर्न विशेष पहल गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।