काठमाडौँ । निजामती सेवामा पहिला प्रयोगमा आएर १० वर्षपछि हटाइएको अतिरिक्त सचिव पद पुनः थप्ने तयारी भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनाएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावसमेतको अध्ययनसहित प्रतिवेदन बुझाउन बनाएको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । 

लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उससमितिमा यस विषयमा सहमति जुटेको हो । 

आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले आइतबार समिति बैठकमा आयोगका तर्फबाट मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्नुको साटो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले उपसमितिमा भनेका थिए, ‘हामीले सुरुदेखि नै अतिरिक्त सचिव पद चाहिन्छ भन्दै आएका हौँ । निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद राख्नु आवश्यक छ ।’ धेरै सहसचिव हुने मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक अंगहरूमा अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक पर्ने आयोगको तर्क थियो । 

फागुन ९ गते बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट बडूसहित ईश्वरी न्यौपाने छन् । एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की (भण्डारी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रकाश अधिकारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिएकाले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । 

उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति जुटेको उपसमिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिए । ‘अतिरिक्त समिति राख्ने विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ,’ तामाङले रातोपाटीसँग भने । 

पहिला रहने व्यवस्था गरेर १० वर्षपछि खारेज गरिएको अतिरिक्त सचिव किन राख्न लाग्नुभएको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सदस्य तामाङले भने, ‘धेरै विभाग भएको स्थानमा मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल महाप्रबन्धक ल्याउँछन् । उनीहरूले आफ्ना मान्छे रोज्दा कनिष्ठ पनि पर्छन् । त्यसो हँदा सिनियर व्यक्ति पनि जुनिएरको अन्डरमा बस्नुपर्छ । विभागहरूमा प्रमुख बनाउन अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरियो भने सिनियर व्यक्ति जुनियरको अन्डरमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन्छ भनेर व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका हौँ ।’

सरकारले संसद्मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गर्दा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव नगरेको भए पनि लोक सेवा आयोगले समितिमा आएर अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति भएको हो । 

उपसमितिमा सहमति जुटे पनि सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति नजनाएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए । 

उपसमितिमा भएको सहमतिअनुसार अब मुख्यसचिव १५ औँ तहमा, सचिव १४ औँ तहमा, अतिरिक्त सचिव थप भए १३ औँ तहमा र सहसचिव १२ औँ र ११ औँ तहमा हुनेछन् ।

पहिला उपसमितिमा कांग्रेस सांसदहरू अतिरिक्त सचिव पद चाहिने राखेका थिए भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार बढ्ने बताइरहेका थिए । पछि सहमति जुटेको बताइएको छ । 

यसअघि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र कर्मचारीबिच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रका विवाद बढेपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो । 

यो पद थपिए सहसचिवबाट अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या घट्ने र सचिवबाट सेवानिवृत्त हुनेहरूको संख्या बढ्ने हुँदा पेन्सन, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधाहरू धेरै दिनुपर्दा राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपिने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । अहिले पनि पेन्सन÷ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा अतिरिक्त सचिव पद थपिए त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको धारणा छ ।

केही पूर्वप्रशासकहरूले त हाल अवकाशको सँघारमा रहेका सहसचिवहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी ल्याइएको एजेन्डा भएकाले आवश्यक नरहेकोसमेत बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पहिला देखिएको समस्या समाधान नगरी थप्ने सहमति गरेकाले समस्या हुने आफूले देखेको प्रतिक्रिया दिए । विगतमा  प्रभावकारिता नदेखिएकै कारण हटाइएको र अहिले पुनः यसलाई स्थापना गर्दा पनि उही समस्या दोहोरिने सम्भावना अत्यधिक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘२०४९ सालको निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समस्या भएपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद खारेज गरिएको हो । ती समस्या अहिलेसम्म यथावत् छन्,’ पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘समस्या समाधान नगरी थपिएमा गाह्रो हुने म देख्छु ।’ 

उनले समस्याकै बिच अतिरिक्त सचिव थप्दा कर्मचारीबिच धेरै समस्या निम्तिने बताए । भने, ‘यही अवस्थामा पद थप्दा कर्मचारीबिच विवाद हुने, गुट मौलाउने हुन्छ । एकै पटक सहसचिव भएका कोही सहसचिवमै रहने र कोही अतिरिक्त सचिवमा बढुवा हुने भएपछि वैमनश्यता पैदा हुन्छ ।’

उनले अतिरिक्त सचिवलाई कानुनले नचिन्ने बताए । ‘कानुनले अतिरिक्त सचिवलाई चिन्दैन, विभागीय प्रमुखलाई मात्रै चिन्छ । त्यो भनेको सहसचिव हो,’ उनले भने । सचिवबाट प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएकाले विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर पनि अर्काले अह्राएको काम मात्रै गर्नुपर्ने भन्दै ‘मोरल डाउन’ हुने उनको भनाइ थियो । प्रदेश भने अतिरिक्त सचिव राख्दा समस्या नहुने आफूले देखेको उनको भनाइ थियो । 

अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना भए त्यसअनुसार सहसचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने, सहसचिवको खाली पदमा उपसचिवलाई बढुवा गर्नुपर्ने, र उपसचिवको खाली पदमा शाखा अधिकृतलाई बढुवा गर्नुपर्दा प्रशासनिक संरचना अझै जटिल बनाउने र राज्यको आर्थिक दायित्व थप बढाउने देखिन्छ । 

अहिले भइरहेको तयारीअनुसार अतिरिक्त सचिव र सचिव पदको समयावधि ५/५ वर्ष राखिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त सचिवमा करिब साढे ४ वर्ष बिताइसकेपछि सचिवमा बढुवा हुँदा ५–६ महिना मात्र रहने सम्भावना रहन्छ । जसका कारण छोटो अवधिका सचिवहरूले ठोस नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । 

निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल हुनेछ 

नेपालमा निजामती प्रशासनले गर्ने निर्णय प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अतिरिक्त सचिव पद थपिए त्यो प्रक्रियामा एक लेयर थपिएर झन् लामो हुनेछ । महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउने, त्यसपछि उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ । अतिरिक्त सचिव थपिए सहसचिव र सचिवबिच एक लेयर थपिनेछ । यसले निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया झन् जटिल र ढिलाइ हुन्छ ।