काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पुनरावेदनका क्रममा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले गत २०८० फागुनमा फैसला गर्दै केहीलाई सफाइ तथा केहीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । जसमा उल्लेखित तीन पूर्वमन्त्रीसहित १२ जना समेत रहेका थिए ।

याे पनि

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

विशेषले गच्छेदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९,मिति २०६७।०१।३१ र मिति २०६७।०४।२८ को निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता यी प्रतिवादी समेत रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाइएको सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुणताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने भएकोले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

यस्तै पूर्वमन्त्री जोशीले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृत जनाएको देखिएको हुँदा बदनियत तत्त्वको अभाव देखिएको विशेषले बताएको थियो ।

यसैगरी अख्तियारले भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

विशेषले ललिता निवासका प्रतिवादीहरूमध्ये केहीलाई पूरा र केहीलाई आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियारले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा निजी नाममा ल्याएर फाइद  लिएको र सरकारलाई हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुँदा पनि प्रतिवादीलाई आरोपदावी बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।