प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची तय, यी अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुँदै
_V3gDeuulvw.jpg)
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार १ बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची तयार गरेको हो।
जसमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने कार्यसूचीमा समावेश छैन। जसअनुसार विभिन्न अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।
सन्देश टेबुल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची छ। अध्यादेशमाथि छलफल र स्वीकृति भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
यसैगरी डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् । साथै उनले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नेछन् ।
नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
यसैगरी रणेन्द्र बरालीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्' भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने, अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यस्तै डा. चन्दा कार्की (भण्डारी) ले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछिन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।