धनगढी । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ बारे छलफल गरिएको छ। प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला विवाद उत्पन्न भएपछि परिमार्जन गर्ने सहमति गरिएको हो।

विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमवार बैठक डाकेका थिए। बिहान ११ बजे बसेको बैठक करिब दुई घण्टा चलेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बैठकमा सत्ता पक्षका सभामुख भीम भण्डारी, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति दिवानसिंह विष्ट, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहरासहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू- नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूबीच विधेयकका विषयमा छलफल भएको हो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता समेत रहेका स्वयम् मुख्यमन्त्री शाह र प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी सहभागी थिए।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सचेतक विक्रमसिंह धामीले विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए। ‘विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्दा धेरै छलफल भयो। स्थानीय तहमा ११ किसिमका कर्मचारी छन्, कर्मचारीको मागअनुसार खोल्नुपर्छ भन्ने थियो। सोही अनुसार छलफल भएर विधेयक तयार भएको थियो, तर यो ऐन लोकसेवा केन्द्रीय ऐनसँग बाझियो। विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानहरू संविधान र कानुनसँग पनि बाझिएको पाइएको छ, जसलाई परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार विधेयकमा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीका लागि मात्रै लोकसेवा खुलाउने कुरा उल्लेख थियो, जुन संविधानसँग बाझिएको थियो। छलफलपछि लोकसेवा सबैका लागि खुला गरिने तथा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइने सहमति भएको छ। यस्तै, लोकसेवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने यी कर्मचारीहरूका लागि एकपटकका लागि उमेर हद नलगाइने सहमति पनि बैठकमा जुटाइएको छ। यसअघि, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीका लागि लोकसेवा खुला गर्दा उमेर हद ३५ वर्ष राखिएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक पेस गरिएको थियो। समितिले २८ वटा बैठकमार्फत यससम्बन्धी छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ।

विधेयकमा समेटिएका नमिल्दा शब्द तथा संविधान र कानुनसँग बाझिएका प्रावधानहरू परिमार्जन गरी सोहीअनुसार अघि बढाइने जनाइएको छ।