काठमाडौँ । लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ । त्यहीअनुसार सरकारले पनि कानुनी व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । 

सरकारले ल्याएको अनुमतिप्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा मात्रै सीमित भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुमतिप्राप्त कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

बजेटमा घोषणा गरी सरकारले २०७९ भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गर्दै सरकारबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति/संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसअघि पनि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएर पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुन तर्जुमा गर्न सकेन ।

यो पनि

किन बढ्न सकेन घरजग्गा कारोबार ?

यसरी पटक–पटक घोषणा हुँदै कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले जग्गा कारोबारलाई अहिलेसम्म कम्पनीमार्फत पनि ल्याउन सकेको छैन । अहिले पनि घरजग्गा कारोबारमा व्यक्ति तथा संस्था नै संलग्न छन् । तर यो ऐन संशोधनअघि घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई इजाजतपत्र दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था थिएन । 

लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले बजेट तथा ऐन संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सरकारले हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन ।

सरकारले देशभर अधिकारप्राप्त संस्थाबाट मात्र घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि अहिलेसम्म पनि नियमावली र कार्यविधिको ड्राफ्टसमेत बनाउन सकेको छैन । 

आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्पनी र व्यक्तिले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधिको आवश्यकता पर्छ तर यसमा सरकार नै गम्भीर बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । 

देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत मात्र भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी)बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

घरजग्गा किनबेचका लागि ल्याइएको यो ऐन सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा आए घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने विश्वास उनीहरूको छ ।

• नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ

ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली र कार्यविधिको ड्राफ्ट अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सरकारले मालपोत ऐन संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरे पनि नियमावली र कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफलबाहेक अन्य विषयमा अगाडि नबढेको जानकारी दिए । 

प्रवक्ता भट्टले सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याए पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘अनुमतिप्राप्त कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने विषय छलफल मात्रै भएको छ । अन्य विषयमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । छलफलसम्म सुरु भएको छ । नयाँ अभ्यास भएकाले भोलिका दिनमा समस्या पर्ने नदिने गरी अहिले छलफल मात्रै भएको छ ।’

प्रवक्ता भट्टले नियमावली बनाएर त्यसको कार्यविधि समेत बनाउनुपर्ने भएकाले अहिले छलफल मात्रै भएको बताए । नेपालको लागि नयाँ अभ्यास भएकाले भविष्यमा समस्या आउन नदिने गरी नियमावली र कार्यविधि बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । 

घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिने व्यवस्थाले यससम्बन्धी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्न सक्छ । घर–जग्गा कारोबारमा अनुमति लिन अधिकारी (एजेन्ट) हुँदा बैंकलाई धितो कर्जा दिन पनि सहज हुने जानकारहरूको भनाइ छ । 

नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एक वर्षअघि मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेर अनुमतिप्राप्त कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । तर ऐन पास गरेको एक वर्षसम्म पनि नियमावली सरकारले बनाउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

लोहनीले व्यवसायीहरूले सरकारसँग पटक–पटक ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरे पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए  । उनले भने, ‘हाम्रो देशको विडम्बना वा राष्ट्रिय रोग नै कानुन बनाउने, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । कानुन बन्ने तर नियमावली बन्न नसक्ने गरेको छ ।’

सरकारले ऐन कार्यान्वयन गरे घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । लोहनीले घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरू पनि करको दायरामा आउने हुँदा सरकारले अर्बौँको राजस्व गुमाइरहेको उल्लेख गरे । ऐन तत्काल नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरे व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा रहेका पनि उनले बताए । 

• जग्गा कारोबार गर्ने ‘ल्यान्ड मार्केट’

सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्ने स्टक मार्केट निर्माण गर्न कानुनी बाटो खोलेको छ तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले निरन्तर रूपमा ल्यान्ड मार्केट अवधारणा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

सेयर कारोबारका लागि स्टक मार्केटजस्तै घरजग्गा कारोबारका लागि ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा र हाउजिङ ल्यान्डपुलिङ अवधारणाहरू ल्याउनुको विकल्प नभएको लोहनीले बताए । 

ल्यान्ड मार्केट बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने भनाइ उनको छ । यस प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार सुरु गरे राजस्व चुहावट बन्द हुने र जथाभाबी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल स्टेटको मूल्य तोक्ने लोहनीको जिकिर छ । टुक्रे योजनाहरूले नेपालमा व्यवस्थित सहरीकरण बन्न नसक्ने पनि उनले बताए । 

सरकारले अघि सार्न लागेको ल्यान्ड मार्केट सेयर कारोबार भएजस्तै अवधारण हो । यस्तो मार्केटमा कुनै व्यक्तिले जग्गा किनबेच गर्नुपरे ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्नुपर्छ । घरजग्गा लिनेदिने बिचमा ब्रोकर कम्पनीले मध्यस्थता गर्नेछन् । सोहीअनुरूप जग्गा बढाबढ/घटाघट आधारमा जग्गा कारोबार हुनेछ । 

यस्तो कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनेछ । प्रविधिको विकाससँगै घर जग्गाको कारोबार पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिनेछ ।  यो प्रणाली विकसित मुलुकहरू क्यानडा, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायत देशमा प्रचलनमा छ । 

• खैरो सूचीबाट हट्न पनि घरजग्गा कारोबारमा कडाइ आवश्यक 

सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका व्यवस्थाका विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले पारस्परिक मूल्यांकन सुरु गरेपछि घर जग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेको थियो । तर कानुनमा कडाइ नगर्दा अहिले नेपाल एफएटीएफको खैरो सूचीमा परिसकेको छ । 

सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको भए सायद एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्नबाट जोखिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अब एफएटीएफको खैरो सूचीबाट चाँडै बाहिर निस्कन पनि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले मुलुक समय–समयमा अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको उनले बताए । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन अत्यन्त जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले एपीजीसँग घरजग्गा कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्नुको परिणाम भोग्नुपरेको छ ।