पोखरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइराला संविधान संशोधन नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको तर्क गर्छन् । तर उनलाई धर्म निरपेक्षतामा चित्त बुझेको छैन । पोखरामा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने, ‘निरपेक्षता नकारात्मक शब्द हो । धर्म भनेको स्वतन्त्र हुन्छ । कांग्रेसको चार तारामा एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीक हो । हामीले किन निरपेक्ष बनाएको ?’ 

उनी मात्र होइन, संविधानमा चित्त नबुझाउनेहरू धेरै छन् । उनीहरूका आ–आफ्नै तर्क छन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले यतिबेला संविधान संशोधनको एजेन्डामा समेत प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षणको नाममा छलफल गरिरहेको हो । संविधानमा लेखिएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयतालगायत मूलभूत विषयलाई नचलाई बाँकी बुँदा फेर्नेगरी कांग्रेस कस्सिएको हो ।

एक्लै प्रदेश झरे पनि संविधान संशोधन कांग्रेस एक्लैको एजेन्डा भने होइन । एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा बखत दुवै दलले संविधान संशोधनलाई सहमतिको विन्दु मानेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘२०८७’ अघि संशोधन नहुने बताइसकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन २०८७ पछि हुन्छ भन्नुभयो । त्यसमा हाम्रो विरोध छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकार बनाएपछि संशोधन पनि गरिनुपर्छ । कांग्रेसले त्यसको तयारी थालेको छ ।’ 

यसबारेमा अधिवक्ता हरिप्रसाद उपाध्याय सात बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा कांग्रेसले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनको विचारमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमार्फत लेखेरै जानुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता छैन । खारेज गरे हुन्छ ।’

अर्का अधिवक्ता दयाराम गौतम शासकीय स्वरूपमाथि नै पुनर्विचारको प्रस्ताव गरे । उनले संविधानका अनुसूचीहरूमा हेरफेर हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अनुसूचीमा अधिकारका व्यवस्था छन् । तर कुन अधिकार कसलाई दिने पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

अधिवक्ता शिव रेग्मीचाहिँ प्रदेशका अधिकार स्थानीय तहलाई थमाएर प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेस एक्लैको जोडले संविधान संशोधन सम्भव नभएकोले साझा संरचना बनाएर एकीकृत छलफल चलाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै एउटा पार्टीले भनेर मात्रै संशोधन सम्भव छैन । यसरी पार्टीगत छलफल चलाउनुभन्दा एउटा साझा कार्यदल बनाएर काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्छ । अन्यथा धेरै चुनौती थपिन्छन् ।’ 

कांग्रेसकै प्रशिक्षण कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘पहिला भइरहेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरौँ । संघ सरकारसँग जुन केन्द्रीकृत मानसिकता छ, संघीयतापछि पनि त्यो फेरिएको छैन । भोलि संशोधनपछि पनि मानसिकता फेरिएन भने, पटक–पटक गर्ने संशोधनको पनि औचित्य र उपादेयता हुँदैन,’ उनले भने । धेरै महत्वकांक्षी भएर संशोधनमा हामफाल्दा अस्थिरता बढ्नेमा उनको चिन्ता छ ।

‘महत्वकांक्षी भएर परिवर्तन गर्नेतिर लाग्यौँ भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । संशोधनका कारण अस्थिरता बढ्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानमाथि नै थ्रेट अझै बढ्छ कि भनेर गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसलाई पार्टीहरूले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।’

के भन्छ विपक्षी दल ?

संविधान संशोधनमा एमाले र कांग्रेसको सहमतिलाई अन्य दलका नेताहरू भने आशङ्काका रूपमा हेर्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले बहुमतको नाममा अहिलेसम्म प्राप्त अधिकार गुम्न सक्ने खतरालाई ध्यान दिन सुझाइन् । ‘संविधान संशोधनको जुन चर्चा बहस छलफल हामीले गरेका छौँ, यो गर्न मात्र हो कि यसका पछाडि अरू कुनै अन्तरनिहित कारण छन् ?,’ पोखरामा आयोजित लिटिरेचर फेस्टिभलमा उनले भनिन्, ‘बहुमत पुगेन भन्ने नाममा संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित जाति समुदाय क्षेत्रको अधिकारलाई कटौती गर्ने कुराचाहिँ हाम्रो लागि मान्य छैन ।’ तथापि संविधानमा भएका केही विभेद मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको शर्मा बताउँछिन् ।

संविधान जारी गरेकै समयदेखि असहमति जनाउँदै आएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँदै आएका छन् । 

‘संविधान सभाको मञ्च प्रयोग गरेर घोषणा मात्र गरिएको हो । संविधान सभाले बनाएको होइन,’ हाल केन्द्रीय समिति बैठक चलाइरहेका उनले भने, ‘चार पाँच जना लेखनदासहरू बसेर संविधानसभामा आफ्नो स्वार्थको विषय राखे । अनि संविधान सभाबाट घोषणा गरे ।’ उनले तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्ने समेत आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । अर्थात् कम्तीमा एक सय ८४ सिट संशोधनको पक्षमा हुनुपर्छ ।