काठमाडौँ ।  चार वर्षअघि ब्रोडगेजमा परिणत भई सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था रेल निरन्तर घाटामा छ । सुरुवाती चरणदेखि नै घाटामा आएको उक्त रेल घाटामा गएपछि ऋणमा चलिरहेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकका निरञ्जन झाकाअनुसार अहिले मात्र नभएर सय वर्षदेखि नै रेल सेवा घाटामा छ । ‘आजमात्र होइन नेपालमा सय वर्षदेखि रेल चल्दै आएको इतिहास छ,’ महाप्रबन्धक भन्छन्, ‘सय वर्षदेखि आजको दिनसम्म कहिल्यै पनि नाफामा गएको रेकर्ड छैन ।’

यो पनि

‘कार्गो रेल नचलाएसम्म रेल्वे कम्पनी नाफामा जान सक्दैन’

नेपालमा १ सय ७ वर्षअघि रेल सञ्चालनमा आएको थियो । १६ फेब्रुअरी १९२७ (विसं १९७४) मा ब्रिटिस सरकारकै सहयोगमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको रेलमार्ग उद्घाटन गरिएको थियो । यो रेलमार्गलाई भारतसँग काठमाडौँ जोड्ने साधनको रूपमा हेरिएको थियो । करिब २९ वर्षपछि सन् १९५६ मा त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएर दैनिक रूपमा बससेवा सञ्चालन भएपछि यो रेलमार्ग बन्द भएको थियो ।

जयनगर–कुर्था रेल भने ९७ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको थियो । सन् १९३७ (विसं १९८४) सालमा तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया सरकारले महोत्तरीको बिजलापुरादेखि भारतको सीमावर्ती बजार जयनगरसम्मको ५२ किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको थियो । महोत्तरीको जंगलमा त्यतिबेला सखुवाको गोलाई काठ निकै पाइन्थ्यो । तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले त्यही काठ ओसार्न यो रेलमार्ग बनाएका थियो । पछि काठ दाउरा ओसार्न बन्द भयो । यसपछि सन् १९६१ देखि यसलाई प्यासेन्जर रेल्वेको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो । न्यारोगेजमा  सञ्चालन भएको उक्त रेल २०७१ सालमा भारतले आफ्नै लागतमा ब्रोड गेजमा परिवर्तन गरेको थियो ।  

यसपछि सरकारले ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चेर २०७७ असोज ३ गते दुई वटा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको थियो । उक्त रेल नेपाल ल्याएको एक वर्षपछि २०७८ चैत २० गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो रेल अहिले घाटामा छ । 

• गत वर्ष १५ करोड घाटामा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार रेल्वे कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त रेलबाट १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । त्यस वर्ष २६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअनुसार १५ करोड ३१ लाख बराबर घाटामा देखिन्छ । 

भारतीय कम्पनीको भरमा सञ्चालन गर्दा घाटामा चलिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन् । उनले राष्ट्रियसभाअन्तर्गत समितिको बैठकमा रेल सञ्चालनमा आएको दिनबाट नै घाटामा गएको बताउँदै रेल सञ्चालनमा जनशक्तिमा निर्भर हुनुपरेकाले महँगो लागत लागेकाले घाटा बेहोर्नुपरेको तर्क गरेका थिए ।

‘रेल हाँक्ने कर्मचारीको मासिक तलब ४ लाख बढी छ अन्य प्राविधिकको दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । जनशक्ति व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामीले ऐनमै कमजोरी गरेका रहेछौँ । तीन वर्ष अनुभव भएपछि मात्र रेल पाइलट राख्ने भन्ने छ त्यही भएर भारतीय कर्मचारी ल्याउनुपरेको छ,’ मन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘त्यसलाई नसच्याउँदासम्म यो घाटामा जाने रहेछ । अब नाफामा जान मालवाहक रेलको डब्बा थप्ने सोचिरहेका छौँ ।’

उक्त रेल सञ्चालनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकनसँग जीटूजी सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिने र त्यसबापत कम्पनीलाई नेपालले वार्षिक २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिँदै आएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । 

यो पनि

‘कानुनी जटिलताका कारण रेल घाटामा गइरहेको छ’

• घाटामा जानुको कारण के ? 

नेपाल रेल्वे कम्पनीकाअनुसार हाल सञ्चालित रेलमा दैनिक कम्तीमा चार हजार यात्रु आउजाउ गर्छन् ।  चाडपर्वलगायत सिजनमा यात्रुको संख्या दोब्बरै हुन्छ । तर पनि रेल घाटामा जानुको मुख्य कारण हाल यात्रुवाहक रेल मात्र सञ्चालन गरेका कारण भएको रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झा बताउँछन् । 

‘यसै सातामात्रै भारतमा मन्त्रालयको टिमसहितको दुई दिन मिटिङ थियो । ‘प्रोजेक्ट स्टेरिङ कमिटी’को मिटिङ र ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’को मिटिङ गरी दुई वटा मिटिङ बस्यौँ । विश्वमा सञ्चालित यात्रुवाहक रेल सबै ठाउँमा घाटामा छ भन्ने उक्त मिटिङको निष्कर्ष छ,’ महाप्रबन्धक झा भन्छन्, ‘कुनै एउटा मुलुकको होइन विश्वमै घाटामा छ ।’

यात्रुवाहक रेलमा निम्न तथा मध्यम वर्गीय नागरिकले यात्रा गर्ने भएकाले भाडादर वृद्धि गर्न नहुने हुँदा लाभ लिन नसकिएको झाले बताए । 

मन्त्रालयको रेल शाखाका इन्जिनियर निरञ्जन थापाले हाल सञ्चालित रेलमा यात्रु खचाखच हुँदा पनि छोटो दूरीमा रेल सञ्चालन गरेको कारण पनि फाइदा लिन नसकेको बताउँछन् । साथै पुरानै भाडदर कायम भइरहेको र यात्रुका ओसारपसार गर्ने मात्र भएकाले पनि रेलबाट लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । साथै उनले  सामान ओसारपसारका लागि कार्गो रेल थप्नुपर्ने बताए । 

‘रेल अहिले फुल क्यापासिटीमा यात्रु ओसारपसार गरिरहेको छ । सञ्चालनमा आएदेखि भाडदर रिभाइज भएको छैन । हाम्रो रेल यात्रुवाहक मात्रै छ,’ थापाले भने, ‘यात्रुमात्र ओसापसार गरेर मात्रै घाटा कम गर्न सकिँदैन । सामान ओसारपसार गर्दा फाइदा लिन सकिन्छ । दूरी पनि कम छ । ५२ किलोमिटरमा चलाइरहेका छौँ ।’

• ऋण लिएर रेलको घाटा पूर्ति

रेल शाखाका इन्जिनियर थापाका अनुसार घाटामा गएपछि रेल सञ्चालनमा आवश्यक खर्च कम्पनीको सेयरबाट खर्चनुपरेको छ । यसबाट नपुगे अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण लिएर घाटा पूर्ति गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय रेलको घाटा पूर्ति गर्न कार्गो रेल खरिद गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले सञ्चालित रेलबाट अपरेटिङ कस्ट पुगेको छैन । रेल्वे कम्पनीमा अन्य सात कम्पनीको लगानी छ,’ इन्जिनियर थापाले भने, ‘त्यही सेयरबाट आएको नाफाबाट रेलको घाटा पूर्ति हुन्छ । बाँकी अर्थ मन्त्रालयले ऋण दिने हो ।’ 

• घाटा कम गर्न यस्तो छ अबको तयारी 

नेपालमा हाल चलिरहेको रेल यात्रुवाहक रेल हो । महाप्रबन्धक झाका अनुसार यस्तो रेल जुनसुकै देशको पनि घाटामा गएको हुन्छ । उक्त घाटा पूर्ति कार्गो रेलबाट घाटा ब्याकअप गर्ने गरिन्छ । 

नेपालमा पनि कार्गो रेल  सञ्चालन गरी घाटा पूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको झाको भनाइ छ । साथै कार्गो रेल सञ्चालनको माग गर्दै कम्पनीले २०८० पुसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि प्रस्ताव पठाइसकेको छ । तर सो प्रस्तावबारे कुनै ठोस निर्णय भने हुन नसकेको कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले बताए । 

‘भविष्यमा कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ । फाइदा हुने मात्र एउटा विकल्प कार्गो रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  त्यसमा म निकै लागिपरिरहेका छ,’ झाले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सकारात्मक छन् । यस विषयमा एउटा मन्त्रालयको तर्फबाट मात्रै पनि डिसिजन लिएर हुने चिज भएन ।  इमिग्रेसन चाहिन्छ, कस्टम, सुरक्षा सबै चाहिन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेका छौँ ।’

• लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने

सरकारले स्वदेशी जनशक्ति रेल सेवामा नियुक्त गर्न लामो समयदेखि पहल गरिरहेको छ । रेल्वे सेवामा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको प्रस्ताव  पास भइसकेको छ । 

साथै पाठ्यक्रम निर्माण भई पास भइसकेको छ । अब पदपूर्ति समितिको बैठक बसेर यससम्बन्धी काम अघि बढ्नेछ । आवेदनका लागि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको रेल्वे कम्पनीका कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए ।

यसअघि भारतसँग भएको जीटूजी सम्झौताअनुसार भारतीय कर्मचारीले रेल चलाउने व्यवस्था थियो । अब छिट्टै नेपाली कर्मचारी नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था अघि बढाउन लागेको सुवेदीले बताए ।  

नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चालक हुन कम्तीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म रेल चलाएको, मान्यताप्राप्त कलेज, रेल्वे संस्था वा ट्रेनिङ स्कुलबाट इलम हासिल गरी यस कामको योग्यताको प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार नेपालमा जनशक्ति नभएकाले नेपालको रेल सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ल्याउनुपर्ने भएकाले भारतीय कर्मचारी ल्याएर सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । 

सुवेदीका अनुसार रेल सञ्चालनका रेल चालकको योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल, इलेकट्रिकल, इलेकट्रोनिक्स वा अटोमोबाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको नागरिकले लोकसेवामा आवेदन दिन सक्नेछन् । लोकसेवा परीक्षा नाम निस्किएपछि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तालिमका लागि भारत पठाइन्छ । 

साथै तालिम लिइसकेपछि आधिकारिक प्रमाणपत्रसहित नेपालमा आएर तीन वर्षसम्म सहचालकको रूपमा काम गर्न पर्ने छ । तीन वर्ष सहचालकमा काम गरेपछि मात्रै चालकको रूपमा काम गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । 

आफ्नै कर्मचारी भयो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि फाइदामा जाने अधिकृत सुवेदीले बताए ।