काठमाडौं । यौनश्रमलाई निरपराधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यौन श्रमिकहरूको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका सरोकारवाला निकायले यौन श्रमसमेत एक प्रकारको श्रम भएकाले यसलाई निरअपराध बनाइनुपर्ने बताएका हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय यौनश्रमिक अधिकारी दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दिगो सामाजिक विकासका लागि मित्रता (स्वासा) की अभियान्ता शान्ति तिवारीले यौनश्रम अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वइच्छाले गरिने यौनश्रम पनि एक प्रकारको श्रम नै भएको बताएकी उनले यसलाई अपराधीकरण नभई निरपराधन गरिनुपर्ने तर्क गरिन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय यौन तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा ८६ हजार ८ सय ९ जना यौन श्रमिक महिला छन् । तर, स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघ तथा विभिन्न यौनश्रमिक संगठनहरूको रेकर्डअनुसार भने ८५ हजारभन्दा बढी यौनश्रमिक छन् । 

यति धेरै संख्यामा रहेका यौनश्रमिकहरू कानुनतः व्यवस्था गरिएका हक/अधिकार र मानव अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको उनको भनाइ छ । यौनश्रमिकहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिने, लाञ्छना तथा कलङ्क लगाउने, बिनागल्ती पक्राउ गर्ने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरिएको बताइन् । 

त्यस्तै समाज भाड्ने तत्वको रूपमा चित्रण गर्ने, बेचबबिखनमा संलग्न भएको भन्ने झुठो आरोप लगाउने, अपमान गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाको पहुँचबाट वञ्चित गरिने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुने, नागरिकताबाट वञ्चित गरिने र उनीहरूबाट जन्मेका बालबच्चाको जन्मदर्ता र नागरिकताको पहुँच नहुनेजस्ता विभेद र हिंसा विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । 

नश्रम गरेबापत नै विभिन्न प्रकारले उनीहरूविरुद्ध लाञ्छना लगाउने, यौनश्रमलाई अपराधीकरण गरी घरपरिवार र समाजबाट बहिष्कार गर्ने गरिएको बताइन् । 

बिनाकसुर यौनश्रमिकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने, यौनश्रमिकहरू पक्राउ परेको खण्डमा प्रहरीद्वारा धम्की दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, भिडियो बनाइदिने, आफन्तहरूलाई बोलाई उनीहरूको गोपनीयता भंग पारिदिने र यौनश्रमिकलाई मानव बेचबिखनका कारकका रूपमा लिने समेत गरिएको उनको गुनासो थियो। 

सहमतिपूर्ण यौन श्रममा संलग्न यौनश्रमिकहरूलाई जबरजस्ती सुधारगृहमा राख्ने र उक्त सुधारगृहमा बस्दा आफन्तहरूलाई उनीहरूको गोपनीयता भंग गर्ने, ग्राहकहरूसँग कुरा गरिदिने, जबर्जस्ती हाँसोको पात्र बनाउनेजस्ता मानव अधिकारविरुद्ध व्यवहार गर्ने गरिएको पाइएको उनले बताइन् । यसप्रकारले यौनश्रमिक महिलाहरू हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणमा पर्ने गरेको र उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटसमेत वञ्चित हुने गरेको तिवारीले बताइन् । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १५ मा 'प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, यौनश्रमिकलाई श्रीमान् नभएको र कागजात नभएको आधारमा नागरिकताबाट वञ्चित गरिनुका साथै उनीहरूबाट जन्मेका बच्चाहरू बाबु नभएको आधारमा देशको नागरिक हुने अधिकारबाट वञ्चित भएका उनको भनाइ छ ।

नागरिकताको नभएको कारणले नै त्यस्ता बालबालिकाहरू विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाएको पनि उनको भनाइ छ । नारी चेतना समाज नेपाल, स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघ तथा समुदायमा आधारित यौनश्रमिकहरूको संस्थाले २०२४ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ६१ प्रतिशत यौनश्रमिकसँग नागरिकता नरहेको पाइएको थियो । यौनश्रमिकहरू र उनीहरूका बालबच्चालाई स्वतन्त्र नागरिकको पहिचान नदिइएको उनको भनाइ छ । 

यस किसिमका विविध कारणले गर्दा उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुनुका साथै उनीहरू गम्भीर जोखिम र हिंसामा पर्ने गरेको बताइन् । यौनश्रमिकमाथि भएका विभेद र हिंसाकोविरूद्धमा उजुरी दिन भरपर्दो संयन्त्रहरू समेत नरहेको पनि उनले गुनासो गरिन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको, धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक रहेको, धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हक रहेको छ भने धारा ३३ रोजगारीको हक अन्तर्गत उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हकको व्यवस्था, धारा ३४ श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त श्रमको हक अन्तर्गत उपधारा (१) ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ र उपधारा (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, यौन श्रमिकहरू ती अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको बताइन् । 

त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले स्तरीय जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ भनी उल्लेख गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, (CEDAW) १९७९ मा रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, रोजगारी स्वतन्त्र रुपमा चयन गर्न पाउने अधिकार, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार, पूरा तलबसहितको प्रसूति बिदाको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, कानुनी समानताको अधिकार, घुमफिर गर्ने तथा बासस्थान छान्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी समान अधिकार, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, बेचबिखन तथा शोषणविरुद्धको अधिकारलाई प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

CEDAW समितिले नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनमाथि २०१८ मा पनि यौनश्रमिकहरूलाई हुने विभेदको ख्याल गर्दै केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष सुझाव / टिप्पणीहरू नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । ५ फेब्रअरी २०२५ मा सम्पन्न यसको बैठकमा आयोजना गरेको २१२२ औं र २१२३ औं बैठकमा नेपालको तर्फबाट सातौं आवधिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।  जसमा नेपाल सरकारलाई थुप्रै सुझावहरू दिएको उनको भनाइ छ ।

भेदभावपूर्ण लैङ्गिक रूढीवादी सोचले गहिरो जरा गाडेको कारण यौनश्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएकाले यस किसिमको सोच र अवरोधहरूलाई हटाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै यौनश्रमिकमाथि हुने लैङ्गिक हिंसाकाविरूद्धमा विशेष सुरक्षा आवश्यकताहरूमाथि ध्यान दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । 

नेपालले हालसम्म यौनश्रमिकहरूको विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रावधान बनाएको छैन । तर, मानव बेचबिखनको कानुनी प्रावधान भने विद्यमान छ, जसको माध्यमद्वारा यौनश्रमिकहरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिलाई एकै प्रकारको अपराधको रूपमा राखेको र जसले गर्दा यौन श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताइन् । बेचबिखन र वेश्यावृत्ति अलग अवधारणा भएकाले यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने बताइन् । 

श्रम आप्रवास विज्ञ तथा अधिकारकर्मी डाक्टर मीना पौडेलले विभेद, शोषण र अन्यायलाई अन्त्य गरेर श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि यौन श्रमलाई निरपराध घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । अरु श्रमिकसरह यसको समेत संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

यौन श्रमिक महिलाहरूले आफूहरू रहरले यो पेसामा आबद्ध आएको र प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने गरेको बताएका थिए । यौन पनि श्रम नै भएकाले आफूहरूले बाध्यताले नभई यसलाई एक प्रकारको श्रमको रूपमा अघि बढाइरहेको बताए । 

शरीर बेचेको नभई सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउँदै उनीहरूले मानवबेचविखनको दर्जामा यौनश्रमलाई लिने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आफूहरू यही पेसामा लागेका कारण नागरिकता बनाउन जाँदा आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्थासमेत आएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

यौन श्रमलाई समेत एक प्रकारको श्रम नै मानेर यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । बेला बेला नेपालमा समेत 'रेड लाइट एरिया' खोल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउँदै आफूहरू त्यसविरुद्धमा भएको बताए । 

तिवारीले रेड लाइड एरिया बनाए बाध्यकारी यौन श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै यौन श्रमलाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा स्वीकार गर्दै निरपराधीकणको लहर चलिरहेको उनको भनाइ छ । आफूहरूले यौन श्रमलाई रेड लाइट एरिया बनाएर बाध्यकारी यौनश्रमलाई प्रशय दिन नखोजेको आरोप लगाइन् ।