काठमाडौँ । नेपालले विभिन्न सामुद्रिक मार्गमा आफ्नै राष्ट्रिय झन्डा सहितको पानीजहाज चलाउन सक्ने गरी विधेयक अघि सारेको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेर अहिले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको छ । 

नेपालमा लामो समय सामुद्रिक मार्गमा नेपाली झन्डासहित पानीजहाज चलाउने विषयमा चर्चामा थियो । तर चर्चा भएको वर्षौँपछि सरकारले कानुन बनाएर नै अघि बढ्ने योजनासहित विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर छलफल अघि बढाएको छ ।

विगतमा सरकारले सामुद्रिक मार्गमा नेपाली झन्डासहितको पानी जहाज सञ्चालन मजाकको विषय बन्दै आएको थियो । तर अब सरकारले कानुनी रूपमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सामुद्रिक मार्गमा नेपाली झन्डासहित पानीजहाज सञ्चालनको बाटो खुल्ने छ ।

नेपालसँग अहिलेसम्म एउटा पनि पानीजहाज छैन र कुनै पनि समुद्री मार्गमा पानीजहाज चलाएको अवस्था पनि छैन । तर ५० वर्षअघि पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय थियो र त्यसले नेपालको आफ्नै झन्डा सहितको पानीजहाज चलाएको इतिहास छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले विगतको इतिहासका आधारमा २०७५ सालमा पुनः पानीजहाज सञ्चालन कम्पनी स्थापना गरेको थियो । तर ११ वर्षदेखि पानीजहाज कार्यालय खडा मात्र छ, सञ्चालन गर्ने कार्य भने गरिएको छैन । 

सरकारले अघि सारेको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर कानुन बनेमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट नेपालले सामुद्रिक मार्गमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने छ ।

संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा पानीजहाजको स्वामित्व लिन सकिने

सरकारले अघि सारेको विधेयकमा संस्थागत वा व्यक्तिगत दुवै रूपमा पानीजहाजको स्वामित्व लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा नेपाली नागरिकहरूलाई पानीजहाजको मालिक बन्ने अवसर मिल्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  

पूर्वकानुन सचिव माधव पौडेलले नेपाल पानी जहाज निर्माण गर्न सक्ने हैसियतमा नपुगेको बताए । जसको एउटा पनि पानी जहाज छैन, उसैले पानी जहाज चलाउने सपना देख्नु सकारात्मक विषय भए पनि महत्वकांक्षाबाहेक अन्य केही नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफल पूर्वसचिव पौडेलले ५० वर्ष पहिला नेपालले पानीजहाज चलाएको इतिहास भएकाले भविष्यमा पनि चलाउन सक्ने अवस्थालाई नकार्न भने नसकिने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘ठिक छ भविष्यमा कुनै कालखण्डमा नेपाली पानीजहाज पनि थियो होला । तर सरकारले अनावश्यक कुरामा बढी ध्यान दिन हुँदैन । अरू विषयमा प्राथमिकता दिएको भए हुने थियो । यो विधेयकमा धेरै विषयमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारले ल्याएको विधेयकका धेरै विषयलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । नेपाली झन्डाको प्रयोग, विदेशी लगानीका लागि साझेदार लगायतका विषयमा विधेयकमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।  

पानीजहाज विधेयकमा सरकारले जहाजका कर्मचारी, तलब लगायतको विषयमा तोकेर जानेभन्दा पनि न्यूनतम् मापदण्डका विषयमा मात्रै समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिए । अहिले मुलुक केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रमा नभएकाले सबै कुरालाई  सरकारले बजारलाई छाड्न आवश्यक रहेको बताए । 

प्रचलित कानुन तथा नेपाल पक्षसँग भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम पानीजहाज सञ्चालनको विषयलाई जोड दिए मात्रै विधेयक पूरा हुने पूर्वकानुन सचिव पौडेलको भनाइ छ । उनले विधेयकले आन्तरिक जल यातायातलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने गरी बनाउन सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले तीन वटा ऐन खारेज गरेर अहिले एकीकृत ऐन लिएर आएको छ, पानीजहाजमा झन्डा प्रयोगको विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक छ । त्यो व्यवस्थालाई पहिलेभन्दा सुधार भएर आउनुपर्ने हो तर त्यो देखिएको छैन ।’

गत माघ २४ गते राष्ट्रिय सभामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले उक्त विधेयक पेस गर्दै पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ परिमार्जन गरिएको बताएका थिए । उनले उक्त ऐनपछि दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू लागु भइसकेको र ती महासन्धिहरूका प्रावधानहरू विगतका ऐनले नसमेट्ने हुँदा नयाँ ऐन आएको जानकारी दिएका थिए ।

नेपालभित्रकै विभिन्न नदी तथा तालहरूमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरू सञ्चालनमा आई रहेको अवस्थामा ती जलयानहरूको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था पर्न पनि विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री दाहालको भनाई थियो । 

जलयानको नियमन र व्यवस्थापनका कानुनी आधार 

सरकारले ल्याएको पानी जहाजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर सामुद्रिक मार्ग चल्ने र आन्तरिक नदी तथा तालहरूमा सञ्चालन हुने जलयानहरू नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार बन्ने सांसदहरू बताउँछन् ।

समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले नेपालमा पनि साना–साना जलयानहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले नेपाले २०२७ सालमा नै पानीजहाज दर्ता ऐन ल्याएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले परिमार्जन गर्दा वर्तमान समय सापेक्ष बनाउँदै आन्तरिक नदिमा चल्ने जलयानहरूको नियमन र व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले पानी जहाज बनाउने विषयमा पनि कानुनी रूपमा प्रावधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा साना–साना पानी जहाज चलाउन सकिने अवस्था रहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै समितिमा अर्का सांसद गोपालप्रसाद भट्टराईले पनि आन्तरिक जलयानलाई समेत व्यवस्थित र नियमन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भविष्यमा पानीजहाज सञ्चालन हुने भए पनि कानुनी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न विधेयक आधार बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद तारामान स्वारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूलाई समेत ख्याल गरेर कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले पानी जहाज सञ्चालनको लागि नदिहरूमा बाँधको व्यवस्था नगर्दासम्म नेपाली जहाजहरू समुद्रसम्म पुग्न नसक्ने बताए । ऐनले परिकल्पना गरे पनि कसरी गर्ने भन्ने विषय नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यकता औँल्याए ।

नेपालले पानीजहाज चलाउन विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने

विधेयकले पानीजहाज सेवा चलाउन चाहने नेपाली नागरिकले आफ्नो कम्पनीमा विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्व रहन सक्ने सर्त विधेयकमा राखिएको छ भने नेपालमा स्वामित्व दर्ता भएर अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा भने ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी हुनसक्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । 

तर पूर्वकानुन सचिव पौडेलले नेपालीको स्वामित्वमा दर्ता भएको कम्पनीमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने दाबी गरे । उनले विधेयकमा नै ४९ र ८० प्रतिशत लगानी भित्र्याउन सकिने भनेर बोल्न उपयुक्त नभएको बताए ।

नेपालमा पानीजहाज चलाउन सक्ने अवस्था कम र दूरी पनि कम भएकाले विदेशी लगानीको विषयमा बोल्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरे । 

नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउन ४९ प्रतिशत सेयर लिन विदेशी लगानीकर्ता आउन नसक्ने दाबी पूर्वसचिव पौडेलको छ । त्यस्तै सांसद आलेमगरले विदेशी लगानी र पानीजहाज उत्पादन गर्ने क्षमतामा नेपाल नभएको बताए । उनले विदेशी लगानीका विषयमा विधेयकमा राख्ने नराख्ने विषयमा सोच्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

पानीजहाज दर्ता र नामकरण अनिवार्य

विधेयकले नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाजको दर्ता र नामकरण अनिवार्य रहेको व्यवस्था गरेको छ ।  विधेयकले पानीजहाज कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्रै नेपालमा पानीजहाज व्यवसाय चलाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

पानीजहाज दर्ता सँगै पानीजहाजको नाम दिइने र दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने पानीजहाजमा नेपाली राष्ट्रिय झन्डा राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकले पानीजहाज सुरक्षाको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र नाविक तथा कर्मचारीले पनि सक्षमताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर विधेयकले स्थानीय नदी तथा तालहरूमा सञ्चालन हुने सानो क्षमताका मोटरबोटहरूबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।