काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्र बजेटको कार्यक्रम पठाउन सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालय जस्ता सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन लागु जारी गर्दै मन्त्रालयले ८ बुँदाको मार्गदर्शनसहित उक्त निर्देशन दिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले पठाएको मार्गदर्शनमा बजेटको सीमा, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम, वैदेशिक सहायता आयोजना, बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, खर्चमा मितव्ययिता तथा बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधारको परिवर्तनका विषय रहेका छन् । 

१. सीमा भित्र रही बजेट प्रस्ताव गर्ने

– प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । साथै, आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु हुनेछ ।

– विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुने छैन।

– चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । साथै, अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्नु हुनेछ ।

२. नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव

– नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी पुरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नु हुनेछ।

– हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हुनेछ। क्रमागत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।

– आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु हुनेछ ।

अध्ययन पुरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु हुने छैन । चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवम् उपलब्धिमूलक बनाउनु हुनेछ ।

– आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नु हुनेछ । साथै, विपद् संवेदनशिलताको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नु हुनेछ । विपद् पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

३. वैदेशिक सहायताका आयोजना

– वैदेशिक सहायताको बजेट प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तालिकासँग मेल खाने गरी पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– सहायता सम्झौता अनुरूपका आयोजना तथा क्रियाकलापहरूमा भुक्तानीको तरिका समेत मिल्ने गरी आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुरूप समपूरक कोषको लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– सहायता सम्झौता अनुरूपका हुनेछ । आयोजना कार्यालय तथा जनशक्तिको लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । 

– त्यहाँ मन्त्रालय अन्तरगत वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्झौताको सर्त बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा के कति रकम राजस्व छुट दिनु पर्ने अनुमान रहेको छ, सोको छुट्टै विवरण तयार गरी २०८१ चैत्र १५ गतेसम्ममा पठाउनु हुनेछ ।

४. बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन:

– यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनारकार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रमा बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाहरूलाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ ।

– विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नु पर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगतदेखिको एकीकृत विवरण र बाँकी दायित्व बजेट सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नु हुनेछ ।

५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता:

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

६. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

– सशर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिनु हुनेछ। तयारी पुरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुने छैन । सशर्त अनुदानबाट व्यहोर्नु पर्ने कार्यरत जनशक्तिकोलागि आवश्यक तलब लगायतका अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले तोकेका आधार र मापदण्ड विपरित हुने गरी स्रोतले नखाम्ने नयाँ आयोजनारकार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु हुने छैन ।

– यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति दिई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरूको विधिसम्मतरूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नु पर्ने सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

७. मितव्ययिता कायम गर्ने

 – सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ अनुकूल हुने गरी मुलतः चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– सफ्ट्वेयर खरिद र परामर्श सेवा लगायतका खर्च शिर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– आयोजना/कार्यक्रमहरू विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

सामान्यतया अवण्डामा कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्नु हुने छैन ।

– अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट प्रस्ताव गर्नु हुने छैन ।

– स्रोतमा परेको चापका कारणले आर्थिक वर्षको विचमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक थप रकम निकासा हुन नसक्ने हुँदा सोलाई समेत दृष्टिगत गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिकको लागि पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । स्वीकृत दरबन्दी भित्रको रिक्त रहेको पदको लागि मात्र सेवा करारको सुविधा वापतको रकम विनियोजन प्रस्ताव गर्नु हुनेछ। अन्यत्र कार्यालयमा काजमा वा दरबन्दी बाहिर कामकाजमा रहेको अवस्थामा सो पद रिक्त नमानिने हुँदा त्यस्तो स्थानमा करारमा कर्मचारी राख्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु हुने छैन ।

– उपयोगमा नआउने प्रकृतिका मेसिन उपकरण तथा फर्निचर खरिद गरी मौज्दातमा राख्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु हुने छैन।

सवारी साधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणमा अत्याधिक रुपमा छनौटपूर्ण भई अति आवश्यक अवस्थामा मात्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

८. बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधारहरूको पालना

– सोह्रौँ योजनाको समष्टिगत रणनीति तथा विषय क्षेत्रगत रुपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने कार्यक्रमरआयोजनाको छनौट र प्राथमिकीकरण गरी आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमाको लागि आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन, बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०८१ मा उल्लेख गरेका सुझाव तथा मार्गदर्शनमा उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ ।

– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय(समयमा व्यक्त भएका मार्गनिर्देशनलाई अनुसरण गरी सो अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– आवधिक योजना, क्षेत्रगत रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवम् राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।

– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायहरूबाट समय समयमा प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा सुझाव एवम् निर्देशनहरू पालना गर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ ।