काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भएपनि एक महिना बित्दासमेत सदनमा निर्णयार्थ हुन सकेको छैन । 

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्दा छलफलका लागि निर्णयार्थ पेस हुन नसकेको हो । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले  सरकारले जारी गरेका मध्य भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको हो ।

 यी दुई दलले जति फकाउँदा पनि नमान्ने अवस्था देखिएपछि अध्यादेश पास गर्ने विकल्पमा जाने रणनीति बनाएको छ ।  

• विकल्प १ : संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउने 

 अध्यादेश पास गर्न आफू अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउने होमवर्क (तयारी) गरेको छ । 

सत्तारुढ दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गत शुक्रबार बसेको बैठकमा विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको दफा ३३ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेका हुन् । संयन्त्रको बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीहरूलाई निष्क्रिय दफालाई जगाउन विधेयक अघि बढाउन खोजिएको जानकारी दिएका थिए । 

निष्क्रिय हुनुअघि त्यो दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । पहिला अध्यादेश ल्याउँदा त्यो दफा खारेज गरिएको थियो । अध्यादेश अनुरूपको कानुन संसद्बाट नबनेपछि अध्यादेश पनि खारेज भएपछि दफा नै निष्क्रिय अवस्थामा छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल भदौ १ गते ऐनको दफा ३३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।

 अध्यादेशमा ऐनमा रहेको दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्ट्याएर २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पनि दल विभाजन हुन मिल्ने व्यवस्था गरियो । 

त्यही अध्यादेश अनुरूप एमाले फोडेर नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गरेर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पार्टी दर्ता गरे । दुई पार्टी विभाजन भएपछि देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि त्यो दफा निष्क्रिय छ । 

अब सरकारले त्यही अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थालाई समावेश गरी संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयकमा दल विभाजनको लागि के–के कति प्रतिशत राखिने भन्नेबारे तय भइसकेको छैन । 

त्यो सँगै दफा ३ मा उल्लेख भएको नयाँ दलको मान्यता पाएको पाँच वर्षसम्म फुटाउन नपाउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ । यसमा आवश्यक संख्या पुर्‍याएमा फुटाउन सक्ने वाक्यांश राख्ने अनौपचारिक सहमति भइसकेको नेताहरू बताउँछन् । 

संशोधन विधेयक ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य दल विभाजनमा सहज बनाउने भए पनि गृहमन्त्री लेखक भने मृत कानुनलाई पुनर्जीवित गर्न मात्रै संशोधन विधेयक ल्याउन लागिएको बताउँछन् । ‘दल विभाजन गर्ने उद्देश्य सरकारको होइन, त्यस्तो चाहना र चासो पनि छैन । कानुनले दल फुट्ने हुन्छ र ? मृत भएको कानुनलाई पुनर्जीवित गर्न संशोधन विधेयक ल्याउने कि भन्ने कुरा मात्रै भएको हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । 

• संशोधन विधेयक पास गर्न कसरी बहुमत पुग्छ ?

सरकारसँग ल्याएका अध्यादेश पास गर्न बहुमत नपुगिरहेका बेलामा संशोधन विधेयक पास गर्न कसरी बहुमत पुग्छ भन्ने पनि बहस भइरहेको छ । सरकारले ल्याउने विधेयक कानुन बन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

 यो प्रावधान हेर्दा सरकारले ल्याउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न बहुमत पुग्दैन । तर, त्यसलाई निकास दिन संविधानमा अर्को एउटा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको यसअघि प्रयोगसमेत भइसकेको छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता नगरे प्रतिनिधिसभाले अर्को स्टेप चाल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले दुई महिना भित्र पारित नगरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । त्यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । 

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा यो व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ,  ‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’ 

यही संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गर्ने कांग्रेस–एमालेले रणनीति बनाएका छन् । यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा छिट्टै विधेयक पेस गर्ने र पूर्ण बैठकबाटै दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी रहेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । 

• विकल्प २ः सांसद अनुपस्थित गराउने रणनीति 

सत्तारुढ दलहरूले सांसद अनुपस्थित गराउने अर्को रणनीति पनि बनाएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा विवाद छ ।

 त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएमा पार्टी विभाजन हुने त्रासमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेता छन् । त्यसैले विभाजन हुने अवस्था आए अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय एकीकृत समाजवादीले गरिसकेको छ ।

 ह्विप जारी गर्ने र नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि पार्टीले गरिसकेको छ । एकीकृत समाजवादीमा प्रतिनिधिसभामा सांसदत्रय प्रेम आले, किसनकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढा पहिला देखि नै असन्तुष्ट छन् । राष्ट्रियसभामा पनि केही सांसद असन्तुष्ट रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा पनि असन्तुष्टि व्यापक छ । जसपाका सांसदले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुपस्थित भएर सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सहयोग गर्ने बचनबद्धता जनाएको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दियो । स्रोत भन्छ, ‘जसपा नेपालबाट राष्ट्रियसभाका सांसद पहिल्यैदेखि अध्यक्ष उपेन्द्रसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरू अध्यादेश पारित गर्ने क्रममा अनुपस्थित भएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यही भएर उपेन्द्रले सरकारले सांसद किनबेच गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।’ 

अध्यादेश छलफलका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा उपस्थित संख्याको बहुमत पुर्‍याउने तयारीमा पनि कांग्रेस एमालेका नेताहरू आन्तरिकरूपमा लागिरहेका छन् । 

• विकल्प ३ : भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर अरू अध्यादेश पास गर्ने

सरकारसँग तेस्रो विकल्प भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने पनि छ । अरू अध्यादेश स्वीकृति गर्नेमा सहमति भयो भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

सोमबार मात्रै पनि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेश यथास्थितिमा पारित हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनको धारणाले सत्ता साझेदार दलमै पनि यो अध्यादेशको विषयमा विवाद छ भन्ने बुझिन्छ । 

सोमबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विश्वकर्माले सरकारले अध्यादेश ल्याउने अवस्थामा कांग्रेससँग छलफल गरेपनि संसदमा लैजाँदा पार्टीहरूबिचमा असन्तुष्टि आउँदा पारित नहुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुसँग छलफल त गर्नुभएको थियो, तर अहिले संसदमा लैजाने विषयमा सर्वसम्मत हुने अवस्था देखिएको छैन, यथास्थितिमा हुबहु पारित हुने अवस्था छैन ।’ विश्वकर्माले भनेजस्तै अहिलेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमै अल्झन देखिएकाले तेस्रो विकल्पबारे पनि नेताहरूबिचमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।