काठमाडौँ । सरकारलाई समर्थन गरेकै राजनीतिक दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा साथ नदिने भएपछि वर्तमान सरकार दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने गृहकार्यमा लागेको छ । गत शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने गृहकार्य गर्न सम्बन्धित मन्त्री र एमाले–कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाले साथ नदिएपछि सरकार दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर साना दल विभाजन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याएर मनमोजी गर्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ ।

अध्यादेशमा सहयोग नगरेपछि पार्टी फुटाउने विधेयक अघि सारेर सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादीको गर्धनमा तरबार राखेको भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

हाल दल विभाजनसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय अवस्थामा छ । त्यसैलाई जगाउन विधेयक अघि बढाउन लागेको सरकार पक्षको भनाइ छ । बालुवाटारमा गत शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न दुई दलमा सहमति जुटेकाले सोही अनुसार गृहकार्य भइरहेको छ ।

दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहे छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही प्रावधानलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्न दुई दल सहमत भएका हुन् । उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ । सो प्रावधानलाई समेत संशोधन गरेर जतिबेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटोे खुलाउन सरकार लागेको बताइन्छ । तर त्यसरी बन्ने नयाँ दल संसदको यो कार्यकालमा अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकता गर्न भने नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन र प्रचलित कानुनलाई समयअनुसार बनाउन विधेयकहरू संसद्मा लैजाने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘सरकारले आवश्यक विधेयकहरू ल्याउने कुरा स्वाभाविक हो । संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफ्ना सांसदहरूलाई क्रियाशील बनाउने र समितिका बैठक नियमित राख्ने निर्णय भएको छ’, बर्तौलाले भने ।

दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकमार्फत खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउने सरकारको उद्देश्य रहेको विपक्षी दलका नेताहरूको आशंका छ । सरकारको यो प्रयासलाई नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले सरकार देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ लागेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सरकार साना दलमाथि हमला गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनलाई नै कमजोर बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता डा. बेदुराम भुसाल एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले मुलुकलाई कुनै पनि किसिमको योगदान नगर्ने, बरु अस्थिरता निम्त्याउने बताउँछन् ।

‘यसले झन् बढी समस्या सिर्जना गर्छ, पार्टीहरूमा विभाजन र थप द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसैले पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउन खोज्नु देश जनताका निम्ति बेठिक हो’, भुसालले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकबारे भइरहेको चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘संसदबाट विधेयक पास भएनन्, संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन बनेनन् भनेर जनताले कुरा उठाइरहेका छन् । तर संसदमा आएका विधेयकहरू पास गर्नेतर्र्फ ध्यान नदिएर दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नुले सरकारको नियत प्रस्ट बुझिन्छ ।’

देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनेतर्फ चासो दिन छाडेर दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भुसालको भनाइ छ ।

‘त्यो बाहेक देश विकासका लागि चाहिने धेरै कानुन बनाउन बाँकी छन्’, भुसालले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने कानुनमध्ये अहिले पनि ३८ वटा बनेकै छैनन् । त्यसमध्ये १३ वटा त कानुन मन्त्रालयले ल्याउनुपर्नेछ । सात वटा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ल्याउनुपर्ने छ । त्यसमा सरकारको कुनै चासो देखिँदैन ।’

भुसालले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर देश र जनताले के पाउँछन् भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

‘हाम्रो पार्टी फुट्ने वा नफुट्ने गौण विषय हो । संविधानले जहाँजहाँ संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भनेको छ, त्यो अनुसार बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन चासो नदिने तर अनावश्यक विधेयक वा अर्को अध्यादेशमा चासो दिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न मिल्छ’, भुसालको भनाइ छ ।

देश र जनताको सरोकारसँग जोडिएका काम गर्न छोडेर साना दलमाथि हमला गर्न सरकार लागेको भुसालको दाबी छ । ‘सरकारले कस्ताकस्ता काम गर्दैछ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यसैले सरकारको नियत देश र जनताको काम गर्ने होइन कि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न अरु दलमाथि हमला गर्नतर्फ केन्द्रित देखिन्छ’, भुसालको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका नेता देवेन्द्र पौडेल अहिले दल फुटाउने विधेयक ल्याउन जरुरी नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले कुनै पार्टी फुटाउने वा तलमाथि पार्ने कानुन किन चाहियो अहिले ?’, नेता पौडेल भन्छन्, ‘अहिले त संघीयता कार्यान्वनका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण संघीय निजामती, प्रहरी, विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अवस्था हो ।’

उनले सरकारको नियत नै गलत रहेको भन्दै जनतालाई डेलिभरी र सुशासन दिनेभन्दा पनि अरु नचाहिने विषयमा हात हाल्ने गरेको बताए । ‘सरकारको नियत राम्रो देखिँदैन । पार्टी फुटाउने कानुनलगायत अरु विषयमा हात हाल्ने काम गरेको छ’, पौडेलले भने, ‘जुन सरकार आयो त्यही सरकारले पार्टी फुटाउने कानुन बनाउँदै जाने हो निर्वाचन आयोग किन चाहियो ? यो काम त निर्वाचन आयोगले गर्ने हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन दल विभाजनतिर लागेर सरकार ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्न लागेको बताउँछन् ।

लिङ्देनले रातोपाटीसँग भने, ‘देशका प्राथमिकतालाई बिर्सेर दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार अलमलमात्र होइन, निरंकुशतातिर जाने र दलीय व्यवस्था समाप्त गर्नेतिर प्रारम्भदेखिकै प्रयासमा छ ।’

अहिले पार्टी विभाजनका लागि ल्याउन लागिएको विधेयकलाई त्यसैको एक अंशका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष लिङ्दनले उक्त विधेयक देशको स्थायित्वका लागि ल्याउन लागेको भए दलहरूसँग कुराकानी र छलफल गर्न सकिने बताए । ‘तर दलीय स्वार्थका लागि साना दलहरूलाई विभाजित गर्ने, आफ्नो अनुकुल संसदलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने मनसाय सरकारको देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने प्रतिवाद गर्नुको विकल्प छैन’, लिङ्देनले भने, ‘उक्त विधेयक आयो भने कांग्रेस–एमालेको आत्मामा रहेको निरंकुशता पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’

सरकारले अहिले केही दललाई लक्षित गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसको सिकार भोलि उनीहरू नै हुने लिङ्देनको चेतावनी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक मनिष झा सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएदेखि नै उसको नियतमाथि प्रश्न उठिसकेको भन्दै अहिले दल विभाजनको विधेयकतिर लाग्नुले उसको प्राथमिकता प्रस्ट भएको बताउँछन् ।

‘सरकार अहिले दल विभाजनसम्बन्धी जुन विधेयकको तयारीमा लागेको छ भनिएको छ, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यसअघि गलत हो भनेर निकै कराउनुभएको थियो । अब अहिले उहाँ के गर्नुहुन्छ ?’, झाको प्रश्न छ ।

नेता झाले केपी ओलीको विज्ञता नै अरु दललाई फुटाउने र ढाल्ने भएको बताए । ‘ओलीजी कसरी अरुलाई फुटाउने र ढाल्ने भन्नेतिर मात्र लाग्नुभयो । अरु देश बनाउनेतिर उहाँ लाग्दै लाग्नुभएन’, झाले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘जसले जति जानेको हुन्छ त्यही गर्ने हो ।’

विधेयक समग्र देशको प्राथमिकतामा नभएको भन्दै झाले आफ्नो दललाई केही फरक नपार्ने भए पनि एकदुई वटा चर्केर बसेका दललाई फुट्न सहयोग पुग्ने बताए ।