काठमाडौँ । अत्यधिक निष्क्रिय कर्जाका कारण सहभागिता जनाउन नपाउने भएपछि निक्षेप संकलनको प्रावधानमा नेपाल राष्ट्र बैंक लचक देखिएको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले खुलाएको ४ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेको न्यूनतम मापदण्ड परिमार्जन गरिएको हो । 

यसअघि राष्ट्र बैंकको निक्षेप बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई परिमार्जन गरेर ८ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्थाबाट चार बैंक लाभान्वित हुने भएका छन् । 

पुस मसान्तको त्रैमासिक विवरण अनुसार कुमारी बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ६.९६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ५.८६ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.६७ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ५.०६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको सम्बन्धित बैंकले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । पुरानो व्यवस्था कायम गर्दा यी बैंकहरु निक्षेप बोलबकोलमा सहभागी हुन पाउने अवस्था थिएन ।

नयाँ प्रावधानमा ग्रस एनपीएलको सीमा बढाएपछि नेट एनपीएलको प्रावधान भने थप गरिएको छ । यस अनुसार यस्तो प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतको सीमामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी बैंकहरुले खुद निष्क्रिय कर्जाको विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

• किन भयो मापदण्ड संशोधन ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा केही बढेको अवस्थामा ५ प्रतिशतको सीमालाई केही बढाइएको बताउँछन् । यो सीमा बढे पनि खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातको प्रावधानलाई पोखरेल बताउँछन् । 

‘समग्र क्षेत्रकै निष्क्रिय कर्जा बढेको अवस्थामा हामीले ५ प्रतिशतकै सीमाभित्र हुँदा मात्रै निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेकोले यो सीमालाई ८ प्रतिशत पुर्‍याएका हौँ । यसको सट्टामा नेट एनपीएलाई ३ प्रतिशत राखिएको छ । अरू मापदण्ड यथावत् छँदैछन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘एनीएल मात्रै निक्षेप सुरक्षाको सूचक पनि होइन, हामीसँग पुँजीकोष अनुपात, तरलता अनुपात, अन्य कारबाहीका परे नपरेको जस्ता विभिन्न सूचक छन् ।’ 

बैंकहरुको विवरण अनुसार पुस मसान्तमा थप ११ बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको देखिन्छ । तीनवटा बैंकको ३ प्रतिशतको रेञ्जमा रहँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.७१ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकको ०.६६ प्रतिशत बराबरको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले कुल रकममध्ये ३ अबए २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंकमा, ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ विकास बैंकमा र २० करोड ३ लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीमा निक्षेप राख्नेगरी तय गरेको छ । उक्त निक्षेपको अवधि ३६६ दिन रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पुरा भएको, न्यूनतम पुँजीको पूरा भएको, खुद तरल सम्पत्ति अनुपात बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र भएको, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बैंकले निर्धारण गरेको सीमामा रहेको, शीघ्र सुधारात्मक तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा त्यस्तो कारबाहीबाट फुकुवा भएको ६ महिना नाघेको र सर्वसाधारणका लागि शेयर छुट्याएको भए त्यो वितरण गरिसकेको बैंक वित्तीय संस्थालाई यो प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सक्ने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।