समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको एकमात्र लक्ष्य हो । यो लक्ष्य पुरा गर्ने बाटोमा सरकारले काम गरिरहेको छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीसँग धेरै सम्भावना र क्षेत्रहरू छन् । 

ती क्षेत्रहरू मध्ये सबैभन्दा सहज र सजिलै छोटो अवधिमा समृद्धि हासिल गर्ने भनेको ऊर्जाको विकासबाट नै हो । प्रकृतिले दिएको पानी र सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गरेर हामीले छिटै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । समृद्धि हासिल गर्न सकिएमा सुखी नेपाली हुन कसैले रोक्न सक्दैन । 

करिब ७ महिना अघि जब म मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएँ मैले यही बाटो समाएर काम अघि बढाएको छु । यो अवधिमा मैले केही निश्चित योजनाहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम पनि अघि बढाएको छु, जसको नतिजा भावी दिनमा यही पुस्ताले देख्न पाउने छ। 

आज म यो भन्दा फरक मात्र ऊर्जाबाट कसरी समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा मात्र चर्चा गर्दछु । हामीले पानीबाट ऊर्जा निकाल्न थालेको एक शताब्दी बितिसकेको छ तर हामी यसमा बिस्तारै प्रगति गर्दै आएका छौँ । विगत १२८ वर्षको कुरा गर्दा त्यतिबेला प्रविधि पनि थिएन ऊर्जा उत्पादनका लागि समय व्यतीत भइरहेको थियो । 

जब हामीले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गरायौँ अनि बिस्तारै विकास र आकर्षण दुवै बढेको देखिन्छ । पछिल्लो आठ/दस वर्षभित्रै निजी क्षेत्रको सहभागितामा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । अहिले बनाउन सक्ने परियोजनाबारे अध्ययन भइसकेका छन्, पूर्वाधार तयार छन् । यी निर्माणाधिन आयोजनाहरूमा बाटोघाटो पुगिसकेको छ । 

अब चारदेखि पाँच वर्षमा ती आयोजना निर्माण भइसक्छन् । ठुला ठुला आयोजनालाई छ/सात वर्ष लाग्ला, अन्यथा चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने परिस्थिति  देखिएको छ। यो हाम्रो समृद्धितिरको यात्रा हो । हिजो किन ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयले पहिचान गर्न थालेको छ। हामीले यसका लागि  ८१ बुँदे मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गरेको छौँ । जुन मार्गचित्रले सबै कुरा प्रस्ट नै भनेको छ।

ऊर्जा विकास समृद्धिको एकमात्र विकल्प हो  । तर अहिलेको प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वबाट यो सम्भव देखिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा धेरै समस्या नै देखिन्छ ।

 मार्गचित्रमा यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मोडालिटी पनि तयार गरेका छौँ । लगानीको पक्ष स्वपुँजी, जनतालाई सहभागी गराउने, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि आह्वान गरेर यो क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा प्रस्ट उल्लेख गरेका छौँ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दै गर्दा समृद्ध हुने बाटोतिर नेपाल अग्रसर हुने छ । अनि आफ्नो बजेट आफ्नै कमाइबाट बनाउने स्थितिमा नेपाल पुग्ने छ । यो अवस्थामा हामी समृद्ध नेपाली हुँदै सुखी नेपालीमा परिणत हुने छौँ । 

हामीलाई पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुन एक/दुई वर्ष समय लाग्न सक्छ । वर्षायाममा जति निर्यात गरेका छौँ, सुक्खा मौसममा त्योभन्दा कम आयात गरेका छौँ । यसले पनि केही सन्तुलन गरेको छ । दीर्घकालीन समाधान होस् भनेर हामी जलाशययुक्त  आयोजना गइरहेका छौँ । मन्त्रालयको प्राथमिकता पनि यसमा रहेको छ। त्यस्तै ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पनि  मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

• अब ढिलाइ हुँदैन 

आयोजनामा हुने ढिलाइहरू अव सरकारले सहँदैन । प्राकृतिक प्रकोप मान्छेको नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो, निजी क्षेत्र र सरकारको लगानी भएका दुवै आयोजनाको काममा कसैलाई पनि कुनै क्षमा हुने छैन । 

त्यो बाहेक विभिन्न निकायमा समन्वय गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले समय लिने कुरालाई हामीले बुझेर नै प्रभावकारी र चुस्त संयन्त्र निर्माणको कार्य अघि बढाएका छौँ । यही  एउटा कारण लागत बढेको भन्दै गुनासोलाई  अव बाँकी राखिने छैन । 

स्रोत पूर्ण रूपले सुनिश्चित नभई काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि लागत बढ्ने गरेको छ । अव यो प्रवृत्ति अन्त्य हुने छ।  हिजोका दिनमा बाटोघाटो थिएन । भनेको समयमा पुग्न सकिँदैनथ्यो । यसरी लागत बढ्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था कहीँ कतै पनि  छैन । दैवी प्रकोपबाहेकका अवस्थामा आयोजना स्थल जानका लागि कुनै अवरोध छैन यस कारण यसलाई देखाएर लागत अव बढ्दैन  । 

आयोजनामा हुने ढिलाइहरू अव सरकारले सहँदैन । प्राकृतिक प्रकोप मान्छेको नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो, निजी क्षेत्र र सरकारको लगानी भएका दुवै आयोजनाको काममा कसैलाई पनि कुनै क्षमा हुने छैन । 

 मूल्यवृद्धिले हिजोको तुलनामा लागत बढ्ने त छँदै छ । अहिलेको सन्दर्भमा लागत कम गर्ने समय सीमाले नै हो । समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सरकारको तयारी छ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही रूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । 

अव हामीले कामको ‘मोडालिटी’ मा केही परिवर्तन गर्नु पर्छ । हिजो हामीसँग कम विद्युत् थियो । बढी प्रयोग गर्नेसँग बढी लिन्थ्यौँ । कम प्रयोग गर्नेसँग कम लिन्थ्यौँ । अब विद्युत् बढी हुन्छ । जसले धेरै किन्छ, उसलाई त्यही अनुपातमा कम गर्ने  शैली सरकारले अपनाउने छ । बढी खपत गर्नेलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ । ऊर्जा खपत हुने गरी इन्डक्सन चुलोलाई घर घरमा पुर्‍याउनु पर्छ । सरकारले बजेटको कार्यक्रम मार्फत केही योजना अघि सारेको छ भने केही मन्त्रालयगत रूपमा पनि अघि सारिएको छ। 

अव भारतवाट आउने एलपी ग्यास विस्थापित गर्ने हो । यसो गर्न सके आयात पनि घट्छ र आन्तरिक खपत पनि बढ्छ ।  यसले नेपालको पैसा नेपालमै पनि खर्च गराउँछ । अहिले हामी भारतसँग ग्याँस किन्न ठुलो रकम खर्च गरिरहेका छौँ । यो रकम नेपालभित्रमात्र बस्ने हो भने हामीलाई धेरै फाइदा हुने छ। 

अब ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू राखिने छ । विद्युत् प्रयोग गरेर आन्तरिक खपत बढाइन्छ । त्यसका लागि आकर्षित गर्ने सरकारको नीति नै छ । के के गर्दा आन्तरिक उत्पादन खपत हुन्छ र प्रयोग गर्ने क्षमता बढ्छ, त्यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ । त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ । यो सँगै रोजगारी पनि सोही स्तरमा वृद्धि हुँदै जाने छ। रोजगारीसँगै समृद्धि भएर ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र शिक्षाको पनि विकास हुने छ।  यिनीहरूकै वृद्धिबाट हामी सम्पन्न र समुन्नत हुन सक्छौँ । हामीले समृद्धि समृद्धि भनिरहेका छौँ ।

यही समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि एक नम्बरमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिनु पर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहमा पनि यस क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाहरू स्थानीय सरकारहरूले अघि सार्नुपर्छ । सानो आकारका हाइड्रोपावरहरूको विकास, अनि अन्तर स्थानीय तह मिलेर साझा हाइड्रो पावर विकासको अवधारणालाई पनि अघि सार्न जरुरी छ। 

अधिकतम बेरोजगार हुनेहरूले पनि यस क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विषयमा सुझाव दिई सहयोग गर्नु पर्छ । विदेशमा रहेका तमाम नेपाली दाजुभाइलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछु । यसो हुन सक्यो भने मुलुकको बजेट पनि अर्को क्षेत्रले खोजिरहनु पर्दैन । आज ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाटै मुलुकको समृद्धि हासिल हुन्छ । सबैलाई समयमै जोडिन आग्रह गर्न चाहन्छु । गरिब, विपन्न र पिछडा वर्ग; जोसँग केही पनि छैन; उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा सेयर सुनिश्चित गरेर सरकार अगाडि बढ्न चाहेको छ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।

• भारत भ्रमणले देखाएको आसा 

माघको अन्तिम साता ‘इन्डिया इनर्जी विक २०२५’ मा भाग लिने अवसर मिल्यो । यो नेपालको ऊर्जा विकासका लागि निकै उपलब्धिमूलक रह्यो । 

ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछिको यो दोस्रो भारत भ्रमण थियो । नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठक पनि सम्पन्न भयो । करिब दुई वर्षदेखि टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसकिएका नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका केही विषयमा उल्लेख्य उपलब्धिमूलक भएका छन् । 

सबैभन्दा ठुलो र लामो समयदेखि अल्झेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने बारेमा सहमति अगाडि बढेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउनेबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ ।  नेपालसँग भएका ठुला आयोजना सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा एक नयाँ आसाको सिर्जना गरेको छ। 

भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्ति मन्त्री सिआर पाटिलसँगको भेट विशेष रह्यो ।  बैठकमा नेपाल–भारत मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भई सहमति भएको छ ।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भयो उक्त भेटले नेपाल भारतका बिचमा ग्यासका विषयमा उल्लेख्य सहमति भएका छन् । 

सबैभन्दा ठुलो र लामो समयदेखि अल्झेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने बारेमा सहमति अगाडि बढेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउनेबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ ।  नेपालसँग भएका ठुला आयोजना सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा एक नयाँ आसाको सिर्जना गरेको छ। 

• ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा एक पाइला 

नेपाल र भारतबिच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबिच सचिवस्तरका बैठकमा सहमति पनि भएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले राखेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उक्त सहमति कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । उक्त सहमति मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि हो ।

हामीले १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनिरहेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । सहमति भएको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा हामी भारत र बङ्गलादेशमा १७÷१८ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ ।

बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट र छलफल भयो । हामीले जुन उद्देश्यका साथ बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गरेका हौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने सङ्केत मिलेको छ । चाँडै नै यसले पनि मूर्त रूप लिन्छ । नेपालले भारतको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले बङ्गलादेशतर्फ पनि प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ ।

नेपाल र भारतबिच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबिच सचिवस्तरका बैठकमा सहमति पनि भएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले राखेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उक्त सहमति कोसेढुङ्गा साबित हुने छ ।

टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिङ्क नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ तर यसका लागि सञ्चालन कार्यविधि प्रक्रियालाई चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धि अनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । दुई देशबिचको बाढी र डुबान व्यवस्थापन गर्न संयुक्त समितिको बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने छलफल भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण आठ सय मेगावाटबाट एक हजार मेगावाट पुर्‍याउने विषय अगाडि बढ्ने भएको छ । यस्तै चमेलिया (नेपाल) जौलिजीवी (भारत) बिचको २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मार्च २०२५ सम्म तयार गर्ने र नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रसारण लाइन पावर ग्रिडले डिसेम्बर, २०२७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

नेपाल र भारतबिच इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा बरेलीबिचको चार सय किलोभोल्ट क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण संयुक्त उपक्रममार्फत क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भयो । संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्नेसमेत सहमति भयो । सन् २०३४–३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न तल उल्लिखित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण तथा विस्तार गरिने भएको छ ।

• हाम्रो बजार भारत र बङ्गलादेश नै हो 

हाम्रो ठुलो बजार भनेको भारत र बङ्गलादेश हो । चीनतर्फ निर्यात भइहाल्ने अवस्था छैन । त्यहाँ पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर भोलिका दिनमा केही निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने त छ । भारतकै सहयोगमा बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको त्यहाँको लगानी तथा बिक्री र कहिले कहिले आवश्यकता पर्दा आयात गर्ने भन्ने नै हो । यही सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मजबुत बनाउने र लगानी आकर्षित गर्ने हो । सरकार एक्लैले गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । हामीले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रका पनि आफ्नै सम्बन्ध छन् भारतमा । त्यसमार्फत पनि भारतको सहयोग लिन सक्छौँ ।

हाम्रो ठुलो बजार भनेको भारत र बङ्गलादेश हो । चीनतर्फ निर्यात भइहाल्ने अवस्था छैन । त्यहाँ पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर भोलिका दिनमा केही निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने त छ ।

यो क्षेत्रमा हामीले विकास गर्दै गर्दा २८ हजार पाँच सय मेगावाट अबको १० वर्षमा पुर्‍याउँछौँ भनेका छौँ । झन्डै २५ हजार मेगावाट अबको १० वर्षमा निर्माण गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि ६२ खर्ब जतिको लगानी हुने छ । लगानी भइरहँदा स्रोत परिचालन र देशमा आम्दानी हुँदै गर्दा विपन्न वर्गको सहभागिता कसरी हुने भन्ने विषयलाई हामीले प्रमुख एजेन्डा बनाएका छौँ । मन्त्रालयले अहिले निर्णय नै गरेको छ । विपन्न वर्गलाई न्यून ब्याजदरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्मको सेयर सुनिश्चित गराउने भन्ने छ । यो ‘मोडालिटी’ मा काम गर्न सक्नु पर्छ । यसो गर्दा सबै मन्त्रालयबाट समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेको छ । दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँको सेयर प्रतिघरधुरीलाई दिलाउन सकेपछि २० प्रतिशत जो विपन्न परिवार हुनुहुन्छ तथ्याङ्कमा, उहाँहरूलाई सेयर दिलाइसकेपछि पाँच वर्षभित्र विपन्नको सङ्ख्या नेपालबाट हट्छ । अनि हाम्रो यात्रा समृद्धितर्फको हुने छ । हामी त्यसतर्फ अग्रसर छौँ । सरकारबाटै सुरु गर्छौँ । निजी क्षेत्रले गर्ने जति पनि आयोजना छन्, तिनमा पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई बोलाएर एकै ठाउँमा राखी यो मोडालिटीमा काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने आयोजनामा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत त्यो वर्गलाई छुट्याएर लगानी गर्न सकियो भने मुलुक समृद्ध बनाउन समय लाग्ने छैन ।

• प्राधिकरणको पुनर्संरचना जरुरी 

ऊर्जा विकास समृद्धिको एकमात्र विकल्प हो  । तर अहिलेको प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वबाट यो सम्भव देखिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा धेरै समस्या नै देखिन्छ । हाम्रो ऊर्जाको सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको विद्युत् प्राधिकरण मात्रै हो । प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र बिक्री पनि गर्छ । सबै काम एउटै युनिटले गर्दा पनि समस्या देखिएको होला । लगानीका दृष्टिकोणले पनि खर्बौँ लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले छोटो अवधिमा २७/२८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने छ । हामी सरकारको सारा संरचना लगाएको क्षेत्र जम्मा साढे सात सय मेगावाटमा रमाउनुपर्ने यो स्थितिको समस्या के हो ? यसको जरैबाट हेरेर आमूल परिवर्तन गर्दै छौँ । उत्पादन, वितरण र बिक्री तीन वटा पक्षलाई अलग गरेर गर्नु पर्छ कि भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । हिजो के केमा कमी कमजोरी भए ? कहाँनिर समस्या भयो ? समस्याको जड के हो ? यसलाई पत्ता लगाएर आमूल परिवर्तन गरी अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले गर्ने आयोजनामा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत विपन्नलाई छुट्याएर लगानी गर्न सकियो भने मुलुक समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्ने छैन ।

हिजो बङ्गलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने भनेको २०÷२५ वर्ष भएछ । कुरा हुने काम नहुने, केही धिमे गतिमा हुने कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हिजो हुँदै भएको थिएन, म आएर आमूल परिवर्तन गरेँ भन्ने पक्षमा म छैन ।  हिजो पनि केही भएको थियो । त्यसको जगमा बसेर ढिलासुस्ती हटाई अगाडि बढ्नुपर्‍यो भन्ने हो । 

(लेखक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन्)