राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय समृद्धि तथा सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाका लागि उच्च शिक्षाको जननीका रूपमा प्राज्ञिक भूमिका विश्वविद्यालयको रहन्छ । २०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालको शैक्षिक धरोहर समेत हो । विश्वविद्यालय बनोटको संरचना, अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या र कार्यरत जनशक्तिका आधारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत विशिष्ट प्रकारको रहेको छ । 

हाल नेपालमा १७ वटा विश्वविद्यालय रहेकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कुल विद्यार्थी संख्याको झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययनरत रहेका छन् । त्रिविमा पाँच अध्ययन संस्थानहरू (विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, वन विज्ञान र कृषि तथा पशुविज्ञान) साथै चार संकाय (व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षा र कानुन) त्रिवि अन्तर्गत ४० केन्द्रीय विभाग, चार अनुसन्धान केन्द्र, चार स्कुलहरू र ६२ वटा आंगिक क्याम्पस रहेका छन् भने त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका ५२८ सामुदायिक र ५५४ निजी क्याम्पस रहेका छन् ।

विश्वविद्यालय स्वायत्तसम्बन्धी नियम– २०६२ बमोजिम स्वायत्त संस्था हो, त्रिवि । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार त्रिविको सर्वोच्च निकाय त्रिविसभा रहेको छ भने कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उपकुलपति रहने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमुखको रूपमा शिक्षा अध्यक्ष तथा प्रशासन र आर्थिक प्रमुखको रूपमा रजिस्ट्रार हुने व्यवस्था  छ । नीति निर्धारण गर्ने शैक्षिक व्यवस्था गर्न प्राज्ञिक परिषद्को व्यवस्था छ भने डिनको नेतृत्वमा अध्ययन संस्थान, संकाय, क्याम्पसहरू विद्यापरिषद् रहेका छन् । त्रिवि कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्रहरू, योजना निर्देशनालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, अनुगमन निर्देशनालय, गुणस्तर प्रमाणीकरण केन्द्रहरू लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वका अन्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नयाँ–नयाँ ज्ञान, सिर्जना र सीप आदान–प्रदान गर्न त्यहाँ अध्ययनरत वा संलग्न नेपालीको सञ्जाल तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

• अन्योलता

देशको समग्र शैक्षिक जगत् चौबाटोमा उभिएर गन्तव्यको खोजी गरिरहेको विद्यमान अवस्था हो । विगत लामो इतिहास र अनुभव भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना कालदेखि नै चुनौतीसँग जुध्दै आफूलाई उत्कृष्टता कायम गर्दै आएको कुरा इतिहासका तथ्य र तथ्यांकमा भेटिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् क्रमिक रूपमा त्रिविमा राजनीतिक प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र प्राज्ञिकतामा आएको दलगत विचलनले विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा ह्रास आई आफ्नै छवि क्रमशः गुमाइरहेको छ । 

वर्तमान समयमा पनि विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति र भागबन्डाको सिकार भइरहेको छ । जसले प्राज्ञिकतालाई तुलनात्मक रूपमा ओझेलमा र राजनीतिक क्रियाशीलताका आधारमा जिम्मेवारी लिने र दिने काम भइरहेको छ । राजनीतिक आस्था र पहुँचका भरमा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानले त्रिविको साख गिर्दो छ ।
त्रिवि सुधारका लागि वर्तमान उपकुलपतिले चालेका कदम सराहानीय भए पनि आफैँले निर्माण गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना नहुनु, पछिल्लो समय मेरिटका आधारमा डिन, क्याम्पस प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रिया मेरिटोकेसीको आधारमा गर्ने भनिए पनि राजनीतिक भागबन्डामा गरिनु निकै दुःखद हो ।

अनुसन्धान विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड हो । त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू सेडा, रिकास्ट, सिनास र सेरिड क्रमशः धराशायी बन्नु विश्वविद्यालय र देशका लागि निकै दुःखद विषय समेत हो । अनुसन्धानमा लगानी नगरेपछि प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका कार्यहरूमा उत्प्रेरणा होइन कि निरुत्साहित गर्ने गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो कुल बजेटको १.९८ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु दुःखद समेत हो । यति गम्भीर विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू डिन, विभागीय प्रमुखको आवश्यक छ । त्रिविको प्रशासनिक काम लम्बे प्रक्रिया र ढिलासुस्तीले सेवाग्राही विद्यार्थी मारमा परेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुमा सेवा लिन हप्तौँ बिताउनुपर्ने दुःखद अवस्था हो ।

त्रिविमा वित्तीय सुशासनको पक्ष झनै कहालीलाग्दो छ । आव २०८१/०८२ मा २६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत हुँदा पछिल्लो महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म कायम भएको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड हुनु आर्थिक अनुशासनमा लाजमर्दो विषय समेत हो । 

त्रिवि सेवा आयोग लगायत त्रिविसँग सम्बन्धित निकायका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा एक सयभन्दा बढी मुद्दा चालु रहनु र सूचनाको हकको विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरीहरू पर्नुले विधिको शासन तथा कानुन परिपालनाको पक्ष समेत कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने केही विद्यार्थी ‘बेरियर आउट’मा परी आत्महत्याका घटना बढिरहेको विषयमा त्रिवि पदाधिकारीको ध्यान जान नसक्नु निकै चिन्ताको विषय हो । अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खोज्न भनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहु्नुले थप शङ्का उत्पन्न गराएको छ ।

• कार्यदिशा

कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ विश्वविद्यालय सामु एकातिर चुनौतीका पहाडहरू छन् भने अर्कातिर अवसर पनि रहेका छन् । त्रिविका विद्यमान चुनौतीलाई सही रूपले अवसरमा बदल्न सकेमा मात्र वर्तमान पदाधिकारी सफल भएको मानिनेमा दुई मत छैन । 

देशको शासकीय प्रणाली र प्रशासनिक संरचना संघीय मोडलमा गइसकेको सन्दर्भमा त्रिविका हरेक गतिविधि विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुको सेवा डिजिटल बनाउँदै अनलाइनमार्फत साथै क्षेत्रीय कार्यालय र क्याम्पसबाटै सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । त्रिविको सत्र प्रणाली र वार्षिक प्रणालीको तालमेल नहुँदा विद्यार्थी भर्ना संख्या घटेको सन्दर्भमा यसको वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । 

त्रिविमा मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली वर्षौंदेखि रोकिएको छ । त्रिवि सेवा आयोगको गतिविधि शून्य छ, अर्कातर्फ अनुभवी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश भइरहेका छन् । नयाँ पुस्ता विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । भर्खरै त्रिवि सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा पनि कहिले परीक्षा हुने भन्ने अन्योल छ । यसतर्फ सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । 

‘टीयू भिजन २०२०–२०३०’ कार्यान्वयन भएमा मात्र त्रिविको मुहार फेरिनेमा दुई मत छैन । त्यसतर्फ पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अनुसन्धानका कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । क्रेडिट ट्रान्सफर अन्तरविश्वविद्यालय भार हस्तान्तरणको कार्यमा थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ । हालसालै किट विश्वविद्यालयबाट फर्केका विद्यार्थीलाई क्रेडिट ट्रान्सफर नीति अन्तर्गत भर्ना गर्न सकिने त्रिविको निर्णय सकारात्मक छ । 

त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय पूर्ण रूपमा ई–पुस्ताकालय बनाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारबाट थप विकास बजेट माग गरी भौतिक संरचना निर्माण र पुनर्निर्माण गर्न सम्बन्धित सरकारवालाको भूमिका रहनुपर्छ । त्रिविलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट बनाउने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । विश्वविद्यालयले १६० भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयसँग एमओयू गर्ने कार्य सकारात्मक छ । यसबाट अधिकतम लाभ लिन थप प्रयास गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक पहुँचका भरमा मापदण्ड विपरीतका क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने कार्य बन्द गरिनुपर्छ । पठनपाठनमा नियमितता, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभावको न्यूनीकरण प्राज्ञिक मर्यादाको संरक्षण, कानुनको पालना जस्ता पक्षमा ध्यान जानु आवश्यक छ । 

त्रिविले समय र बजारले माग गरेका नयाँ–नयाँ विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विश्वका अन्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नयाँ–नयाँ ज्ञान, सिर्जना र सीप आदान–प्रदान गर्न त्यहाँ अध्ययनरत वा संलग्न नेपालीको सञ्जाल तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी कानुनी दुविधा, कानुनी रिक्तता र विरोधाभासपूर्ण कानुन संशोधन गरी विश्वविद्यालयको पक्षमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । त्रिविको आर्थिक अनुशासन, मीतव्ययिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखा प्रणालीमा एक रूपता गरी बर्सेनि बढिरहेको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने सम–परीक्षण गर्ने कार्यमा विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

• निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शैक्षिक श्रेष्ठता कायम राख्नु जुनसुकै विश्वविद्यालयको लक्ष्य हो । जसका लागि विश्वविद्यालय अघि बढ्नु आवश्यक छ । विद्यार्थी भर्ना परीक्षा फारम, ट्रान्सक्रिप्ट सेवा अनलाइन साथै शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन जरुरी छ । विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्ने पुराना पाठ्यक्रमहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । आउँदा दिनमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी सिर्जनशील ज्ञानको केन्द्रका रूपमा विकसित गरी राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने महान् अभियान आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको उन्नति र समृद्धिका लागि पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थी सबैले सर्वसम्मत रूपमा प्रयास गर्न सबैको कर्तव्य हो ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी ।)