काठमाडौँ ।  अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्त छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पनि यो क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार कारोबार सुस्त देखिए पनि राजस्वमा भने १४ प्रतिशत सुधार भएको देखिएको छ । 

घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.२३ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि ओरालो लागेको घरजग्गा कारोबार अहिलेसम्म माथि जान सकेको छैन । यो चलायमान हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको देखिन थालेको छ । 

• २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ लाख ४५ हजार लिखत पारित भएको थियो । त्यसयता पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा समेत उक्त संख्याको नजिकसमेत पुग्न सकेको छैन ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २ लाख ७८ हजार २ सय ७८ लिखत पारित हुँदा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको माघसम्म २ लाख ७८ हजार ९ सय २५ लिखत पारित भएको थियो । जसबाट २१ अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको माघमा गत वर्षको तुलनामा ९.५३ प्रतिशतले लिखत पारित कारोबार घटेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको माघमा ५० हजार ९ सय २१ लिखत पारित भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको माघमा ४६ हजार ६९ मात्रै लिखत पारित हुँदा राजस्व संकलनमा भने थोरै वृद्धि भएको देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को माघमा ३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको माघमा १४.७२ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ८७ करोड २५ लाख राजस्व संकलन भएको छ । 

घरजग्गा कारोबार र राजस्व संकलनमा पुसको तुलनामा माघमा घटेको छ । पुसमा ४८ हजार १ सय ५६ लिखत पारित भएको थियो भने राजस्व संकलन ४ अर्ब २५ करोड पुगेको थियो । 

• नीतिगत सहुलियतले पनि बढेन कारोबार

सरकारले बनाउने नीतिगत अस्थिरताका कारण पनि घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारले ल्याउने हरेक नीति कारोबारलाई असर पर्ने खालका हुने गरेका  व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन् । सबैभन्दा धेरै घरजग्गा कारोबार हुने काठमाडौँ उपत्यकामै सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

दुई वर्षअघि सरकारले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउने भन्दै भू–उपयोग नियमावली संशोधनमार्फत कित्ताकाटमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कर्जामा सहजीकरण गरेको थियो । यति गर्दा पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि कारोबारमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छैन । 

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने गरी ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा घरजग्गा खरिदका लागि सबै कर्जामा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । 

• सात महिनामा घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित संख्या

व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किन्ने वा कारोबार गर्नेलाई थप सहज बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कारोबार सुस्त देखिएको छ । आवासीय घर कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै रियल इस्टेटसम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । यसरी सरकारले नीतिगत सहुलियत दिँदासमेत कारोबारमा सुधार भने भएन । 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार बढ्न आवासीय घर कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो र कर्जा आम्दानी अनुपातमा अझै लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग राख्दै आएका छन् । 

तर मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामा लचिलो बनाउने आशामा रहेका व्यवसायीहरू माग सम्बोधन नहुँदा थप निराश छन् । कर्जाको जोखिम भार कम नगरे कारोबारमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । 

• आर्थिक मन्दी र अस्थिर नीति कारण 

घरजग्गा कारोबारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी भएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । विगतको तुलनामा समेत कारोबार हुन छाडेको भन्दै व्यवसायीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् । 

देशको आर्थिक अवस्थाले कारोबार बढ्न नसकेको बताउँछन् लोहनी । पछिल्लो समय नयाँ प्लटिङका काम नभएका र पुरानाहरूकै अलिअलि कारोबार भइरहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय झन् निराशाजनक देखिएको भन्दै नीतिगत सुधार गर्न उनले सुझाए । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको ब्याजदरले कारोबार सुस्त देखाएको तर अहिले ब्याजदर घट्दा पनि कारोबार बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो ६ महिनामा कारोबार सन्तोषजनक नदेखिएपछि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए । पूर्वअध्यक्ष लोहनीले भने, ‘कारोबार सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउने र कर्जा आम्दानी अनुपात घटाउनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा यो विषयमा समाधान नगरे तत्कालका लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आइहाल्ने अवस्था छैन ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभएकाले थप निरासा बनाएको गुनासो गरे । 

पूर्वअध्यक्ष लोहनीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी कानुनमार्फत गरेको संशोधनबाट यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने बताए । अध्यादेशमार्फत हदबन्दीलगायत विषयमा सम्बोधन गरे पनि पास हुन नसक्दा कारोबारमा समेत असर पारिरहेको उल्लेख गरे । घरजग्गा कारोबार सुधारको लागि सरकारले बनाउने नीति नियमसँगै कार्यविधिहरू पनि बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, घरजग्गा कारोबारसँग जोडिएको नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम दाहालले समग्र अर्थतन्त्रमा नै ‘कन्फिडेन्ट लुज’ घरजग्गा कारोबारमा मन्दी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा किनबेचमा आकर्षण कम हुँदै जाँदा कारोबार वृद्धि हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्रसँगै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ । मन्दीको कारण घरजग्गा किनबेचमा आकर्षण कम भएको छ । त्यसले पनि कारोबार कम हुँदै गएको हो ।’

सरकारले बनाउने भूमिसम्बन्धी नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा असर परेको अध्यक्ष दाहालको दाबी छ । उनले सरकारले जग्गा कित्ताकाट खोल्ने तर सरकारकै अर्को निकाय उपत्यका प्राधिकरणले कित्ताकाट रोक्नेजस्ता समस्याले पनि कारोबार सहज हुन नसकेको बताए । 

अध्यक्ष दाहालले घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूमा आकर्षण घट्नु र अस्थिर नीतिको कारण कारोबारमा असर परिरहेको उल्लेख गरे । सरकारले समय–समयमा परिवर्तन गरिरहने नीतिले पनि जग्गा व्यवसायीहरू अन्योलमा पर्ने गरेकाले कारोबारमा असर परेको अध्यक्ष दाहालको धारणा छ । 

तर यता भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार अपेक्षित रूपमा नबढेको भए पनि निराशाजनक नै भन्न नमिल्ने बताए । उनले विगतको तुलनामा पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन देखिएको उल्लेख गरे । 

• बाहिर जिल्लामा भने वृद्धि

काठमाडौँ उपत्यकाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सहरी क्षेत्रमा भन्दा सहरोन्मुख क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, चितवन, विराटनगर ठुला सहरी क्षेत्रको तुलनामा तराईका जिल्लाका सहरोन्मुख क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट सबैभन्दा धेरै एक हजार ७ सय ४ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । 

झापाबाट एक हजार ५ सय ७० लिखत पारित हुँदा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाबाट एक हजार ५ सय ३ लिखत पारित भएको छ ।

मालपोत कार्यालय बेलवारी, मोरङबाट एक हजार ५ सय१, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज, सप्तरीबाट एक हजार २ सय १८, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सिरहाबाट एक हजार २८ लिखन पारित भएको विभागले जनाएको छ । लिखितम् तराईका मालपोत कार्यालयहरूमा देखिए पनि जग्गा महँगो भएको कारण सहरी क्षेत्रमा राजस्व संकलन बढी भएको देखिएको छ । 

राजस्व संकलनका हिसाबले ललितपुरको लगनखेल मालपोत कार्यालयले माघमा ३३ करोड ७४ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, काठमाडौंको डिल्लीबजार मालपोतबाट २६ करोड ९२ लाख, कलंकी मालपोतबाट २६ करोड १ लाख राजस्व संकलन भएको हो । भक्तपुर मालपोतबाट २४ करोड ४२ लाख राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ ।