सुर्खेत । कर्णालीमा गर्ने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद ०८२ जेठ ३ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को १२१ औँ बोर्ड बैठकले उक्त मिति तय गरेको हो । यद्यपि केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेका कारण उक्त मितिमा पनि प्रतियोगिता हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने खेल सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म प्रतियोगिता गर्ने भनेर तीन पटक मिति सरिसकेको छ । राखेप र संघीय खेलकुदमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन तथा संघ सरकारको उदासीनताका कारण प्रतियोगिता अन्योलमा रहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले बताए ।

उनी व्यवस्थित तरिकाले प्रतियोगिता गर्ने हो भने जेठमा सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हानेर जेठमै प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ भन्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन तर प्रदेशले त्यस्तो गर्दैन होला,’ उनले भने, ‘जेठमा प्रतियोगिता गर्दा पनि केही तयारी त गर्नुपर्छ । प्रदेशबाट अहिलेसम्म कुनै तयारी भएको देखिँदैन ।’

पदाधिकारीका लागिमात्र उपयुक्त समय भएर नहुने सञ्ज्याल बताउँछन् । ‘खेलाडीका लागि पनि उपयुक्त समय हुनुपर्छ । गर्मीको समयमा प्रतियोगिता गर्नु उपयुक्त नै छैन,’ उनले भने ।

चैत–वैशाखमा एसईई देखि ११–१२ कक्षाका परीक्षा पर्ने भएकाले ती परीक्षा दिनुपर्ने कतिपय खेलाडीले खेलकुदको तयारी गर्न नभ्याउने सञ्ज्याल बताउँछन् । राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जिल्लादेखि प्रदेशसम्मको खेलाडी छनोट बाँकी रहेकाले जेठमा प्रतियोगिता गर्न सम्भव नहुने उनले बताए ।

प्रदेशको सहमति बेगर नै मिति घोषणा गर्नुले प्रतियोगिता तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा पनि हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने सञ्ज्यालले प्रस्ट पारे । ‘प्रदेश सरकारले यो मिति स्वीकृति दिएको हो र ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

तोकिएको समयमा प्रतियोगिता गर्न नसकेकै कारण खेलकुदमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिने सञ्ज्यालले बताए । यही प्रश्न छल्नका लागि अहिले प्रतियोगिताका लागि नयाँ मिति तोकिएको तर त्यो व्यावहारिक र सापेक्ष नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रतियोगिताको मूल आयोजक समितिमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रमुख सचिव पनि रहने भन्दै उनले कर्णालीमाथि घात गर्ने कुरामा उल्लिखित पदाधिकारी लाग्लान् भन्ने आफूलाई विश्वास नरहेको सञ्ज्यालले बताए । गर्मी बढ्यो भनेर केही खेलमात्र कर्णालीमा खेलाउने र बाँकी खेल अन्यत्र गराउने षड्यन्त्र पनि हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक तयारी नगरेको सञ्ज्यालको गुनासो छ । ‘टिम छनोटदेखि आन्तरिक तयारी खासै केही छैन । प्राविधिक कुरा धेरै छन्,’ उनले भने ।

• खेलकुदमन्त्री भन्छन्– केही खेल काठमाडौँ वा नेपालगञ्जमा खेलाउने हो

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रतियोगिता जसरी पनि गरिने दाबी गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘वातावरणविदहरूसँग पनि कुरा गरिसकेको छु । खासै गर्मी हुँदैन भन्ने छ ।’

सबै खेल कर्णालीमा खेलाउन नसकिने मन्त्री चौधरीले बताए । सुर्खेतमा बढीमा १७, बाँकी अन्य जिल्लागरी २४ वटासम्म खेलमात्र कर्णालीमा खेलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यस बाहेक बाँकी खेल काठमाडौँ वा नेपालगञ्जमा खेलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्री चौधरीले प्रस्ट पारे । सुर्खेतमा बसोबासको पनि समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।

मूल समिति बनाउनका लागि बैठक आह्वान गरिसकेकाले जेठमा जसरी पनि प्रतियोगिता हुने मन्त्री चौधरीले प्रस्ट पारे । ‘फागुन २० गतेका लागि मूल आयोजक समितिको बैठक डाकेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री, खेलकुदमन्त्रीदेखि सबै आउनुहुन्छ ।’

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि केन्द्र सरकारले ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि शीर्षकगत रूपमा बजेट नछुट्ट्याएको कारण आवश्यक तयारीमा ढिलाइ भएको भन्दै चैतमा गर्ने भनिएको प्रतियोगिता जेठमा सारिएको हो ।

मंसिरमै शीर्षकगत रूपमा बजेट छुट्ट्याउन भन्दै राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति आइसकेको छ । यद्यपि शीर्षकगत रूपमा टुक्र्याउने काम भने भएको छैन । साथै खदिर प्रक्रियामा परिषद् अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

अर्कातर्फ ६० करोड बजेटबाट सरकारले २५ प्रतिशत घटाएको पनि मन्त्री चौधरीले बताए । ४५ करोडले प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले दशौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे अहिलेसम्म केन्द्रले कुनै समन्वय नगरेको बताए ।

‘यहाँ खेलाउने भनिएका २४ वटै खेल खेलाउन हामी तयार छौँ, केन्द्र सरकारले विश्वास गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जेठमा सम्भव हुने÷नहुने हामी उत्तर दिन सक्दैनौँ ।’

केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै प्रतियोगिता हुनेबारे विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

• प्रदेश सरकार झन् गैर–जिम्मेवार किन बन्दै छ ?

केन्द्रमात्र होइन, प्रतियोगिताबारे प्रदेश सरकार झन् गैरजिम्मेवार बनेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त गर्नसमेत सकेको छैन ।

खेल हुने वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशाला एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले निर्माण कार्य पूरा सकिसकेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट १० करोड लिनुपर्ने बताए । रङ्गशालाको थोरै रङ्रोगन र सरसफाइको काममात्र बाँकी छ ।

तर परिषद् पदाधिकारीविहीन रहेको र रङ्गशाला हस्तान्तरण नहुँदा आफूहरू पनि अन्योलमा रहेको उनले बताए ।

‘काम सबै सकिएको भन्दा पनि हुन्छ, तर जिम्मेवारी लिने, जवाफदेही हुने मान्छे पनि छैनन्,’ बरालले भने, ‘सामाजिक विकासमन्त्रीले सुनुवाइ गर्दैनन् । सकियो भनेर बुझ्ने कसले हो ? सरकारकै कारण हामी पनि सेलाएको हो ।’