काठमाडौँ । बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र पठाएको छ । 

निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई हस्तान्तरण गर्न गत साता पत्र पठाएसँगै आइतबार सो निर्देशनालयलाई जवाफी पत्र पठाएको संघले जनाएको छ । 

पत्रमा घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्नपर्नुको कानुनी आधारबारे  सोधिएको छ । ‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तर्गत रहेर कार्य गरिहरेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार हो, तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन ।’ पत्रमा भनिएको छ । 

‘संघको अविच्छिन्नलाई गम्भीररुपमा असर पुग्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानून र संघको विधान विपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिना कारण र कानुनी व्यवस्था विना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ’, जवाफी पत्रमा भनिएको छ । 

गत चैत २८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमा  सुनुवाइ भई सर्वोच्चले गत साउन २२ मा बदर गर्दै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधान अनुसार तोकिएको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरी आदेश जारी भएको पत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा अघिल्लो आइतबारको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको पत्रमा जिकिर गरिएको छ । 

पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

गत चैत २१ मा एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै उनले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् । केसीले काममा फर्किएसँगै आफूसँग सहकार्य बिना घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यहीबिचमा गत आइतबार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न एनआरएनएलाई पत्राचार गरेको थियो । 

एनआरएनए विवादमा सर्वोच्चको दुई पत्र : शेष घलेलाई कार्यालय बुझाउन निर्देशन (पत्रसहित)

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौँ: एनआरएनए