काठमाडौँ । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत भएको उक्त नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो नियमावलीमा दोस्रो पटक संशोधन भएको हो ।

सेज नियमावली संशोधन गरे पनि सरकारले यसमा खासै ठुलो परिवर्तन भने गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियमावलीले जम्मा पाँच वटा संशोधन गरेको छ ।

यी संशोधनमध्ये सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत आयोजना विकास लगानी समेतमा गर्न तोकिएको विकल्पहरूमा मनसायपत्र आह्वान गएकोमा आवेदन दिएका कम्पनीको प्रस्तावमध्ये प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्न ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई ३० दिन बनाइएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार विकास गर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने, सरकारले स्थापना गरेको सेजलाई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न दिने विकल्प छन् ।

त्यस्तै, त्यसरी मनसायपत्र पेस गरेका निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावलाई छनोट समितिले मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्ने समयावधि यसअघि ३० दिन रहेकोमा १५ दिनमा झारिएको छ । सिफारिस गर्दा प्राथमिकता अनुसार वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा समेत सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सेज नियमावलीको नियम ३१ मा यसअघि रहेको एकद्वार प्रणालीबाट उद्योग दर्ता हुन अनिवार्य रहेकोमा अब सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका जुनसुकै कम्पनीले पनि सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको सेजका कार्यकारी निर्देशक छत्र कटुवालले जानकारी दिए ।

उता, उद्योग दर्ता भएको १५ दिनभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो व्यवस्थालाई झिकिएको छ । उद्योग दर्ता भएको १५ दिनभित्रै सम्झौताका लागि आउनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले यसलाई हटाइएको कटुवाल बताउँछन् । प्रारम्भिक सम्झौता भएको १२० दिनभित्र कम्पनी दर्ता वा अन्य स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यो हटाइएको उनको भनाइ छ ।

संशोधनका यी विषय ऐन र निर्देशिकासँग तालमेल मिलाउने प्रयोजनको लागि ल्याइएको कटुवालले बताए ।

यसअघि सरकारले ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा सेज अन्तर्गत स्थापित उद्योगले न्यूनतम ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर न्यूनतम ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो । यो व्यवस्थापछि सेजमा उद्योगको आकर्षण बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक कटुवालको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सेज सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका पनि नयाँ तर्जुमाको क्रममा छ । प्राधिकरणले तयार पारेको निर्देशिकालाई आवश्यक सुझाव र सुधारका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको छ । यो तयार भएपछि यसले सेजको गतिविधिलाई थप द्रुत रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अहिले सेज अन्तर्गत भैरहवा र सिमरामा आर्थिक क्षेत्र तयार भएको छ । त्यसमध्ये भैरहवा र सिमराको पहिलो ब्लकमा केही ब्लक मात्रै भाडामा जान बाँकी छ । अहिले सिमरामा थप ४ वटा ब्लक र पाँचखालमा अर्को सेज स्थापनाको तयारी अघि बढाइएको छ । कैलालीको हरैयामा अर्को औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।