काठमाडौँ । शेष घले नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिले बनाएको उपसमितिले मार्च ३१ भित्र सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने एनआरएनहरुले एकता महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने जनाएको छ । 

विनोद कुँवर संयोजक रहेको ‘एनसीसी समन्वय उपसमिति’को बैठकले विदेशका शाखा (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्–एनसीसी) हरूलाई  पत्राचार गर्दै मार्च ३१ भित्र सदस्यता लिने र नवीकरण गर्नेलाई एनसीसी तथा आईसीसी (केन्द्र)को अधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको हो । उपसमितिले एकताको महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी सहभागिताको लागि लाग्न पनि एनसीसीहरुलाई अनुरोध गरेको छ । 

उपसमितिको फागुन १६ मा बसेको बैठकबारे जानकारी दिन आइतबार जारी विज्ञप्तिमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार एनसीसीको अधिवेशन सम्पन्न गर्न रणनीति तय गर्ने र निर्वाचनको कार्यविधि बनाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । सदस्यताका लागि यसअघि आईसीसी (केन्द्र)ले लिँदै आएको शुल्क उच्चस्तरीय समितिले नलिने भन्दै उपसमितिले सम्बन्धित देशको एनसीसीको नियम बमोजिम सदस्यता शुल्क लिने तथा सदीयता दर्ता, समन्वय र प्रशासनिक खर्चहरू सम्बन्धित एनसीसीले नै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको संयोजक कुँवरले बताए । एनसीसीले मार्च १ देखि १५ मार्चभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने यसअघि नै उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको कार्यादेशमा उल्लेख थियो । 

यस्तै बैठकले एनआरएनएको एकतालाई मजबुत बनाउँदै महाधिवेशनलाई सफल बनाउन सबै पक्ष एकमत रहने वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  एकताको अधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रम भन्दा अरू कार्य आयोजना गर्ने तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिको कार्यदेश (टीओआर) भन्दा बाहिर एनसीसीमा कसैले काम गरेको पाइए कारबाहीको लागि सिफारिस गरी पत्राचार गर्ने निर्णय समेत उपसमितिले गरेको छ । 

यस्तै आईसीसीको अधिवेशनअघि अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने जानकारीसहित एमओयूका लागि अनुरोध गर्ने एनसीसीहरुको अधिवेशन मिति खुला उच्चस्तरीय समितिसँग एमओयू गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि उपसमितिको निर्णय छ ।

 यस्तै निर्धारित समयभित्र अधिवेशन तथा एमओयूसमेत नगर्ने एनसीसीको हकमा भने संयोजक तोकेर अधिवेशन गराउनका लागि सिफारिस गरी निर्णय गराउने उपसमितिले जनाएको छ । त्यसका लागि अधिवेशन निर्धारित समय भन्दा पनि जुन वा जुलाईमा गर्ने योजना बनाइ समितिसँग एमओयू गरेका एनसीसीहरुको महाधिवेशन गर्दा समेत मार्च ३१ भित्रै सदस्यता लिएको वा नवीकरण गरेका सदस्यहरूले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको कुँवरले बताए । 

कुँवर संयोजक रहेको समितिको सदस्य सचिव लोक दाहाल रहेका छन् भने विभिन्न क्षेत्रमा सदस्यहरू समेत रहेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेकाले एनसीसीहरुमा पनि आवश्यक समन्वय गर्न उपसमिति बनाएको थियो । 

एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा गत चैत २१ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका आधारमा घले नेतृत्वको समितिले एकताको महाधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ । तर सचिवालयबाटै काम गर्दै आएको अर्को समूहले घलेको समितिलाई टेरेको छैन । सो समूहले चैत २१ पछि आफूलाई पनि सर्वोच्चले काम गर्न आदेश दिएको बताउँदै आएको छ भने सोही आधारमा आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ ।