काठमाडौँ । शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन सरकारले प्रतिनिधि तोकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिोारिसमा सहसचिव अरुणा जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेको हो। 

‘...कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका सहसचिव अरुणा जोशीको नाम सिफारिस भई आएको हुँदा उच्च स्तरीय समितिको काममा सहजिकरण गर्नका लागि नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका सहसचिव अरुणा जोशीलाई तोकिएको ब्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।११।१८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय र उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले परमादेश दिँदै शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । 

उक्त परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा ‘संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि समितिको काममा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने’ उल्लेख थियो । 

यसका लागि गत आइतबार सर्वोच्चको फैसला निर्देशनालयले परराष्ट्रलाई पत्र पठाएर आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन निर्देशन दिएको थियो ।  आइतबारको पत्रमा  उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन समेत एनआरएनएको बद्री केसी पक्षलाई निर्देशन दिइएको थियो । 

निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले भएपनि संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट बद्री केसीले कामकारबाही गर्दै आएका छन् । एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा अदालतले दिएपनि घलेले हालसम्म संघमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको थियो । जसअनुसार केसी नेतृत्वको एनआरएनएले पनि आइतबार नै जवाफी पत्र पठाएको एक पदाधिकारीले बताए । उक्त पत्रमा चैत २१ पछि सर्वोच्चबाटै आएको फैसलाको विषय उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई काम गर्न बाटो खुला भएकाले कार्यालय हस्तान्तरण गर्न नपर्ने विषय उल्लेख भएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।  

संघको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्केर घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । 

सोही फैसलापछि संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई परराष्ट्रले काम गर्न नदिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई कार्यालयबाटै काम गर्न आदेश दिएको थियो । 

सो आदेशपछि बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने एकताको महाधिवेशन मान्न नसकिने बताउँदै आएको छ । घलेलेचाहिँ आफू आधिकारिक भएको बताउँदै एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । जसअनुसार आगामी मे मा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घलेले मिति घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै बद्री केसी पक्षको एनआरएनएले पनि अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ ।