पोखरा । निजी र सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क संशोधन गरिनुपर्ने विज्ञले औँल्याएका छन् । एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ‘डिजिटल नेपाल’ सत्रमा पत्रकार सरस्वती ढकालसँगको संवादमा आइतबार दूरसञ्चार विज्ञ विशाल उपाध्यायले पछिल्लो समय एआईको प्रयोग बढेकाले त्यसलाई समेट्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

तथ्यांक हेर्दा नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग बढेको र यो डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि सकारात्मक विषय भएको उनको भनाइ थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि उत्पादन बजारीकरणलाई समावेश गरिए पनि त्यो सोचेजस्तो सफल नभएको उनले टिप्पणी गरे । 

सरकारी कार्यालयको सर्भर बन्द हुनुको कारण त्यसको लगानी, डिजाइन र इच्छाशक्तिमा भर पर्ने उपाध्यायले दाबी गरे । नेपाल टेलिकम र यातायात विभागको उदाहरण लिँदै उनले भने, ‘नेपाल टेलिकममा त्यही किसिमको लगानी गरिएको छ । उता यातायात कार्यालयको सर्भर कहाँ छ भन्ने कर्मचारीलाई थाहा छैन होला । सर्भरको क्षमता बढाउनपर्‍यो भने कसलाई भन्ने नै थाहा हुँदैन । सर्भिस डिजाइन गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

भावी नेतृत्वहरूमा डिजिटल संसार चलाउन सक्ने क्षमता अनिवार्य आवश्यक रहेको उपाध्यायले बताए । ‘भावी लिडरसिपमा डिजिटल स्किल, डिजिटल संरचना चलाउने र डिजिटल संसार चलाउने अनिवार्य रूपमा कतै न कतै हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले सर्वसाधारणले डिजिटल सेवा पाउने विषय निगाह (कसैले दया गरेर दिने) नभई अधिकार भएको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पनि उल्लेख रहेको बताउँदै उनले सरकारी सेवा घरबाटै लिने विषय माग गर्न सत्रका सहभागीलाई सुझाव दिए । ‘डिजिटल हिसाबले सेवा पाउनुपर्छ भनेको निगाह होइन, अधिकार हो भन्न सक्नुपर्छ । यो हाम्रो अधिकार हो । यसले गर्दा कुशल तरिकाले राज्यबाट सेवा सुविधा पाउँछौं भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी हुन्छ,’ आइसीटी विज्ञ भट्टराईले भने, ‘घरबाटै सेवा लिन पाऊँ भनेर भन्नुपर्छ ।’ 

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइए पनि सफल नभएको भट्टराईले बताए । ‘पर्यटन, जलस्रोत, विकसित बजार, सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिले कसरी प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्छ भनेर प्रारूप ल्याइएको हो । जुन किसिमको सोचेर ल्याइएको थियो त्यही रूपमा गएको देखिँदैन,’ उनले भने ।  

पूर्वाधार खडा गर्न सफल भएको तर गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । नेपालमा साइबार सुरक्षा चुनौती रहेकाले त्यसलाई समाधान नगरेमा डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा आशा राख्न नसकिने उनले बताए । ‘साइबर क्राइम, अनलाइन सुरक्षा, ह्याकिङ, सरकारी वेबसाइटका लागि संरचनागत पूर्वाधार साइबर सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती छ । रूपान्तरणको सपना देख्दा अनलाइन सुरक्षा, साइबर सुरक्षाको कुरामा ध्यान नदिए धेरै आस राख्न सक्दैनौ कि भन्ने छ,’ भट्टराईले भने । 

गाउँ घरसम्म डिजिटल साक्षरता आवश्यक रहेको उनले बताए । डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि स्रोत साधन नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको भट्टराईले सुनाए । ‘कसैले स्रोत साधनको अभाव हो भन्नुहुन्छ भने म मान्दिनँ, राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहियो । डिजिटल दुनियाँमा सफल भएको देश देख्नुहुन्छ भने त्यसको पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कुरा छ,’ उनले भने ।