काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थसचिवहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गरेको छ ।  छलफलमा पूर्व अर्थसचिवहरूले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा निर्ममतापूर्वक कैँची चलाउन, ठुला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

त्यसै गरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । 

पूर्व अर्थसचिवहरूले बीमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्  । सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋण भन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्व सचिवहरूको सुझाव छ । 

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरूलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका  क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरलता बढाउन, राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । 

त्यसै गरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पुँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

पूर्व अर्थसचिवहरूले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. विमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिवहरू रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए । 

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्व सचिवहरूबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताएका थिए ।