सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न आशंका जन्मिएको छ । 

फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि दल विभाजनलाई सजिलो पर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन गरेको प्रयास चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

२०७८ साल भदौ २० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । एमाले र जसपा नेपाल विभाजन पश्चात् लामो समयदेखि यो ऐन निष्क्रिय छ । त्यसलाई जगाउन संशोधन विधेयक ल्याउन लागिएको सत्ता पक्ष नेताहरूको तर्क छ । तर विपक्षी दलहरूले दल विभाजनका लागि विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२)मा  केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाए वा कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेमा मान्यता पाउने व्यवस्था छ । 

ऐनमा भएको ‘र’ ठाउँमा ‘वा’ थपेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत वा २० प्रतिशत राख्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको विपक्षी दलहरूले आशंका गरेका छन् । यसै विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, थपलियासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश वा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्ता विषय किन पटक–पटक आइराख्छन् ?

नेपालको संविधानले कुनै पनि दलबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति, त्यो दल त्याग्यो भने स्वतः पद जान्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । हामीले संविधानलाई मिचेर ऐन बनाउँदा के बनायौँ भने, २० प्रतिशत मान्छे गयो भने पद जाँदैन भनेर दफा राख्यौँ । यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अभिमतमाथि खेलबाड गर्‍यो ।

उदाहरणका लागि तपाईं कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो । चुनाव चिह्न ‘कोट’ थियो । कोट लिएका ५० जनाले चुनाव जिते । अब तपाईंले कोट चिह्न छोड्ने हो भने पहिले जनतासँग जानुपर्‍यो । जनता सार्वभौम हो । तपाईंले मलाई कोटबाट मत दिनुभयो । मैले यो कोट लगाइरहन सकिनँ । अब म कोटको सट्टा टोपी वा जुत्ता लगाएर हिँड्ने भएँ । त्यस कारण पहिले म सार्वभौम जनतासमक्ष राजीनामा दिन्छु । अनि म दल फेरेर जान्छु, भन्नुपर्थ्यो । 

तर हामीले कानुन बनाउँदा कोटबाट जितेको मान्छेले जनताको मतको अपमान हुने गरी ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत भयो भने जान सक्छ भनेर बनायौँ । यो पछि बनाएको कानुन हो । २०४८ सालमा राजनीतिकसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा यी कुरा थिएन । यो एकैपटक कहाँबाट आयो त्यसको छुट्टै इतिहास होला ।

पहिलो कुरा निर्वाचन आयोगको दृष्टिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित गरेको स्थानीय तहको हकमा छुट्टै व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले दल त्याग गर्छ भने उसको पद जानुपर्छ । यो नागरिक र मतदाताप्रति सम्मान हुन्छ । अब त हुँदाहुँदा स्वतन्त्र जित्ने मान्छे पनि जितेर आएर एउटा दलमा मिसिने र त्यहाँ गएर दादागिरी गर्ने प्रचलन रह्यो । यो पनि अवज्ञा हो ।

दोस्रो, कानुनमा भएपछि हामी सबैले मान्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको दफा यही हो । दलीय व्यवस्थामा दललाई विभाजन गरिरह्यो भने दल बलियो हुन्छ भन्ने जबर्जस्ती भाष्य बनाउन खोजियो, त्यो बेठीक हो । दलीय व्यवस्थामा दल एकीकरण भयो भने बलियो हुन्छ, सुशासनयुक्त हुन्छ, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । हामीले दललाई जनप्रिय, जनताको विश्वास जित्ने, धेरै जनताको मनोभावनालाई क्यास गराउन सक्ने हो भने एकीकरणमा जोड दिनुपर्छ, विभाजनमा होइन । जहाँसम्म तपाईंले भनेको विषय छ, यो निर्वाचन आयोगको पनि माग हो ।

पहिलो कुरा, निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह नै नगरी आँखा छलेर २०७८ साल भदौ २ गते सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । त्यो अध्यादेश किन ल्याइएको थियो ? फेरि किन फिर्ता गरियो भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा पाएनन् । दुई वटा पार्टीलाई विभाजन गराएर यो देशको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउन ल्याइएको थियो होला, कमजोर बनाउन त कोही लागेकै छैनन् । 

दलहरू फुटाएर दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले अध्यादेश ल्याइयो । तदनुसार हामीले नियमावली पनि बनायौँ । त्यसपछि हामीले पटक–पटक हाम्रो कानुन खोइ भनेर खोज्यौँ । हाम्रा चिठीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यो अध्यादेश फिर्ता भएको हो भने पहिलेको अध्यादेश कायम भएको हो वा होइन ? यो दफा निष्क्रिय भएको छैन भने भन्दिनोस् । 

हामीलाई दल फुटाउने कानुन चाहिएको पनि होइन । यसबारे कहीँ कतैबाट जवाफ आएन । हामी संवैधानिक निकायलाई त जवाफ नदिने सरकारले अरू कसलाई दिँदो हो भने जस्तो हामीलाई अनुभूति भयो । त्यसपछि फेरि यही बिचमा गत वर्ष एउटा दल विभाजन हुन आयो । हामी ठुलो द्वन्द्वमा पर्‍यौँ । कानुनविद्सँग छलफल गर्‍यौँ । सबैको निष्कर्ष के रह्यो भने ऐन जाँदैमा नियमावलीमा भएको कुरा निष्क्रिय हुँदैन । यो प्रतिस्थापन विधेयक वा ऐनलाई नजगाएर कार्यपालिकाले गल्ती गरेको हो । कार्यपालिकाले गरेको गल्तीको दण्ड राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले बोक्न सक्दैन । 

योचाहिँ दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ भनेपछि आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो । त्यही अध्यादेशमा भएको २०/२० (केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक) लाई मानेर निर्णय गरेको हो । 

हामीले वर्तमान सरकारलाई पनि भन्यौँ । सबैलाई स्वीकार्य २०/२० को कानुन हुन्छ किनभन्दा यो कानुन ल्याउँदा माओवादी पनि सरकारमा थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यहीँबाट छुट्टिएर नेकपा(एस) बनेको हो । इमान छ भने अध्यादेशका पक्षधरले खुसी मनाउनुपर्छ । यसको विरोधी एमाले मात्र हो । ऊ अहिले सरकारमा छ । एमालेले नै ल्याइदियो भने यो कानुन नेपालका सबैले स्वीकार गर्ने कानुन बन्ने भयो । हामीलाई पनि यो विषयमा निर्णय गर्न सजिलो हुनेभयो ।

अन्योलका बिचमा हामीले दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय गरेका छौँ । यो विषमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिराखेका छौँ । हामीलाई कानुन देखाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर भनेकै हो । यो २०/२० को दफाबाहेक सर्वप्रिय दफा यो मुलुकका राजनीतिज्ञलाई अन्य हुँदैन । विरोध गर्ने एमालेले ल्याइदियो भने अरू सबै समर्थक हुन् । हामीले सुनेअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको ठाउँमा वा थपेर विधेयक आउँदै छ । हामीले त २० वा २० नै भन्छौँ किनभने त्यही कानुन हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ । तर अब बन्ने कानुनमा राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी दफा हटाउनुपर्छ । यदि त्यो दफा क्रियाशील बनाउने हो भने कुनै अमुक दलबाट जितेको मान्छे अर्को दलमा बदल भए उसको पद जाने व्यवस्था गरेर मतदाताको सार्वभौमिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।

• उम्मेदवारले बदमासी गरे वा पदीय आचरण कायम राख्न नसके फिर्ता बोलाउने वा नो भोटको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउन सकिन्न ?

अबको मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था आउँछ । प्रस्ताव गइसकेको छ । मुख्य कुरा निर्वाचनको  खर्चलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने फोकस भएको हुनाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा केही कुरा राखेका छौँ । केही कुरा हाम्रो नयाँ अनुभवले पनि भनेको छ । 

विद्यमान कानुन १८ महिना अगाडि बनाएका थियौँ । त्यसपछि संसारका अभ्यास पनि हेर्‍यौँ । यस्ता राम्रा कुरा अन्य पनि होलान् । त्यसलाई राखेर हामीले कानुनद्वारा निर्वाचनमा हुने खर्च–कसले पैसा दिन्छ, त्यसले पैसा दिने मान्छेलाई पार्टीले टिकट दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विषय होइन । त्यस्तो अनुमान पनि गर्दैनौँ । म नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई इमान भएका, निष्ठा भएका, यो देशको माया गर्ने र मुहार फेर्ने मान्छेले चलाएका संगठन हुन् भन्छु । म भ्रममा रहेछु भने राजनीतिक दलहरूले भन्दिनुपर्‍यो– हामी त फटाहरूको महासंघ हो तँ भ्रममा रहेछस् । मैले त सबै दल राम्रै देख्छु । उहाँहरूले नराम्रो काम गर्दैनन् भन्छु म । 

अब हामीले केचाहिँ गर्न सक्ने भयौँ भने उम्मेदवार हुँदा उसले आय–व्ययको कहाँ कति स्रोत आउँछ पेस गर्ने, त्यो हामीले नै गर्न सक्ने भयौँ । सात–सात दिनमा उसले मतदातासमक्ष मैले यति खर्च गरेँ, यो यो काममा खर्च गरेँ भनेर विवरण हामीले माग गर्न सक्छौँ । 

अहिले वडा सदस्यमा नजाऊँ । मेयर, उपमेयर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य जाऊँ । ठिक छ, गाउँसम्म हामीले त्यस्तो सिस्टम लगाउन नसकौँला । उनीहरूले आफ्नो खर्चको विवरण निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएको १२/१५ दिन भित्रमा नागरिकसँग बसेर मैले यति खर्च गरेको हुँ । केही छ भने सोध भनेर भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ । यो गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ । कसैलाई दुःख दिएको पनि होइन । विवरण बुझा भन्दा त हामीलाई दुःख दियो भन्छन्, बुझाउँदैनन् । च्यालेन्ज गर्छन् । मुद्दा हाल्छन् ।

हामीले अलिकति राजनीतिक संस्कार पनि सिक्नुपर्छ । हाम्रो चरित्र, बुझाइलाई व्यापक बनाउने, राम्रो बनाउने हो भने समस्या छैन । समस्या हामीभित्रकै हो । नियतको हो । प्रवृत्तिमा समस्या देखियो । संस्कारमा देखियो । मचाहिँ यति ठुलो दलको मान्छे हुँ । यति नागरिकले मलाई भोट दिएका छन् । तँ को होस् मसँग विवरण माग्ने भनेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्तिमा समस्या देखियो ।

• पाँच वर्ष नपुग्दै दुई पटक निर्वाचन गरेर पनि फेरि निलम्बित हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

एउटा माननीयले मेरो नागरिकता ठिक छ भनेर उम्मेदवारी दिन्छ । म कुनै पनि कानुनले अयोग्य छैन भनेर उम्मेदवारी दिन्छ । सोही व्यक्ति अयोग्य हुन्छ । योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा आफूलाई नै थाहा हुन्छ नि । व्यक्ति स्वयंले नै भनेपछि विश्वास गरिन्छ । त्यस कारण मान्छे विश्वासिलो भयो भने सबै कुरा ठिक ठाउँमा आउँछ । मान्छेले तिकडमबाजी गर्न खोज्यो, एउटा राजनीतिक दल, उम्मेदवारले वा कुनै निकायले भने त्यहाँ समस्या आउँछ । हामीकहाँ समस्यातिर लान खोजियो ।

निर्वाचनलाई विकृत गराउने मान्छे थोरै छन्, धेरै होइन । सबै ठाउँमा हामीले अनुमान लगाएको जस्तो भएको पनि छैन । अधिकांश ठाउँमा एउटा निष्ठाको राजनीतिले पनि जितेको छ । तर खराब मान्छेले निर्वाचनको स्वच्छ वा पवित्र पोखरीमा निर्वाचन आचारसंहिता मिच्ने, मतलाई तलमाथि गर्न दुस्साहस गर्ने, जथाभाबी खर्च गर्ने विषरूपी प्रवृत्ति थोरै घोलियो । जति सफा पानी भए पनि अलिकति विष हाल्दिएपछि पानी नै दूषित भयो ।

• अबको निर्वाचनमा एक इमानदार व्यक्ति, जोसँग पर्याप्त पैसा छैन । देश र समाज बनाउने भिजन छ भने त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचन लड्ने वातावरण बन्न सक्छ ?

सक्छ मज्जाले सक्छ । हामीले मुखले भन्दा जनतालाई शक्तिशाली भन्यौँ । व्यवहारले जनताको शक्तिलाई पैसाले किन्न सक्छु, त्यस कारण म शक्तिशाली हुँ भनियो, समस्या यहाँ हो । तपाईं कुनै नेतालाई सोध्नोस् त उसले जनता शक्तिशाली हो, सार्वभौम हो भन्छ । मैले व्यक्तिगत कुरा गरिराखेको छैन । यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेले मतदातालाई किन्न सक्ने मान्छे पो हुँ । तेरो भोट म किन्छु । म सर्वेसर्वा हुँ भनेर अपमान गरियो । सधैँ अरूलाई अपमान गर्नेहरूको राज्य हुँदैन, राज हुँदैन । समय फेरिन्छ । यस्तो व्यवहार गर्ने मान्छेहरू राजनीतिबाट हात धुनुपर्छ । टाउकामा हात राखेर बस्ने दिन आउँछ । संसारका विभिन्न देश हेर्दा त्यो आएको छ ।

बहुसंख्यक रूपमा निर्वाचनको तलाउ शुद्ध छ, सफा छ । कहीँ कतै विष घोल्न खोजिएको छ । पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने हो भने कालकुट विष पिएका पनि उदाहरण छन् । कालकुट विष पिउँछु भन्ने हिम्मत राख्ने मान्छेहरू निर्वाचनमा त आए, फेरि विषै बोकेर आइदिए भने फरक पर्छ । नत्र सुधार हुन्छ ।