पोखरा । डेढ वर्षभन्दा बढी भयो सहकारी पीडित न्यायको लागि सडकमा उत्रिएको । पीडित अझै कुनै न कुनै माध्यमले आन्दोलनमा  नै छन् । पीडितको लागि न्यायको ढोका सरकारले खोलेको छ । तर, रकम फिर्ता पाएर न्यायअनूभूति कहिले गर्न सक्छन् अन्योलमा नै छन् । 

सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । यसमा चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । केही सहकारी संस्थामा रकम अपचलन भएपछि बचतकर्ता मारमा परेका हुन् । जसको समाधान सरकारले हालसम्म निकाल्न सकेको छैन । 

यद्यपि यो समस्याले सदनमा स्थान पायो । संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन नै बुझायो । गत जेठ १५ मा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन मा प्रतिनिधि सभाले छानबिन विशेष समिति गठन गर्‍यो । 

सात सदस्यीय छानबिन समितिले तीन महिना छानबिनमा लगाएर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा हाइप्रोफाइल नेता समातिए । पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी लगायत हिरासतमा पुगेपछि बचतकर्तालाई आशा जागेको थियो रकम फिर्ता आउँछ । छानबिन समितिको अनुसार  ४० वटा सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । यो अपचलन रकम कहिले फिर्ता आउँछ त ? यसै वरपर रहेर पोखरामा जारी १२ औँ एनसेल फाउण्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको चौथो दिन ‘सहकारीको सास्ती’ सत्रमा छलफल भयो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाले सत्रमा वक्ताको रूपमा बोल्दै सहकारी समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सास्ती हुने बताए । 

‘हामीले सहकारी बचतकर्ताको समस्यालाई आजको अवस्थाबाट समाधान गर्न सक्यौँ भने हामीले सास्ती खेप्यौँ भन्नुपर्ने त्यो स्थिति रहन्न । तर, समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने यो हामीलाई पनि सास्ती हो त्यसलाई पनि सास्ती हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि सास्ती हो । बचतकर्तालाई सास्ती छँदै छ,’थापाले भने । 

सहजकर्ता तथा कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक कृष्ण आचार्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले सबै बचतको दुरुपयोग गर्ने सहकारी मात्र संकटमा परेको सुनाए । 

‘जति सहकारी समस्यामा परेका छन् तीनको भोल्युमका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पौने तीन खर्ब हाराहारीको बचत चाहिँ संकटमा पर्‍यो म भन्दिनँ अपचलन भो म भन्दिनँ । संकटउन्मुख छ पौने तीन खर्बको । बचत दुरुपयोग गरेको संकटमा परेको हो,’थापाले भने । 

उनले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै संकटमा नपरेको विषय दोहोराए । ‘हामीले वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौँ र केही सहकारीहरू पाहुना सहकारीहरू भन्छु मैले तीनलाई ती सहकारीको मूल्य मान्यता प्रिन्सिपल र भ्यालु अन्तर्गत सञ्चालित थिएनन्। नियमनकारी निकायले ध्यान पनि दिएनन् । एउटै मान्छे पाँच वटा सहकारीमा विभिन्न पदमा थिए । सिंगो सहकारी क्षेत्र संकटमा होइन । जून अभ्यास हामीकोमा भएको हो त्यो संकटमा परेको हो,’थापाले भने । 

थापाको कुरामा आफ्नो विचार राख्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको सञ्चालक कमला गिरीले नियमावली र कार्यान्वयन नुहँदा पनि समस्या आएको बताइन् ।

‘सहकारीमा अहिले समस्या आएको । २०७४ को ऐन र ७५ को नियमावलीलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारण पनि हो त्यसपछि जून हामीले जून उद्देश्यले सहकारीहरू दर्ता गरियो ती सबै सहकारीले बचत उद्देश्य अनुरूप कारोबार नगर्दा अनुगमन र नियमन सम्बन्धित निकायले नगर्दा पनि एउटा समस्या हो,’ गिरीले भनिन् । 

उनले नियमन बिना चलेका सहकारीका कारण नियमपूर्वक काम गरिरहेकालाई समस्या परेको सुनाइन् । 

‘छिमेकी घरमा आगो लाग्दा मेरो घरमा पनि झिल्का आउँछ नि नियतवश गर्नेको असर अन्यलाई परेको । यहाँ हामीसँग गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक धेरै छन् । केही सहकारी परेका छन् कोही जेलभित्र पनि परेका छन् तिनीहरूको असर राम्रो गरेकालाई छ,’गिरीले थपिन् ।

सहकारी टिमवर्क रहेको बताउँदै समूहमा गल्ती नगरेका व्यक्ति पनि समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो । यस्तै पीडकलाई जेलमा मात्र राख्नु पनि समाधानको उपाय नभएको उनले विचार राखिन् । 

‘केही नियतवश साँच्चिकै अरूको पैसा ठगेर आफू रातारात ठुलो मान्छे बन्ने तिनीहरूको एउटा सहकारी भनेको टिम वर्क हो त्यसमा चाहिँ गल्ती नगरेको मान्छे पनि त्यहाँ भित्र परेर उसले म समाधान गर्छु म सक्छु भनेर जायजेथा तिर्न सक्छ भनेछ अदालतको सधैँ उनीहरूलाई भित्र राखेर समाधान हुँदैन,’ गिरीले भनिन् । 

 पछिल्ला वर्षदेखि सहकारी पीडित आन्दोलोनरत छन् ।  जसलाई थामथुम पार्न सहकारी पीडितसँग सरकारले सहमति गर्छ । तर, न्यायअनूभूति हुने गरि काम गर्न सकेको छैन । यही अन्योलकै बिचमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम गर्न थालेको छ । त्यसपछि, बचतकर्ता रकम पाउने आशा थालेका थिए । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले पुस १४ गते अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा हाइप्रोफाइल नेतादेखि पूर्व गृहमन्त्री जोडिएका छन् । पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी प्रकरणको विषयमा पोखरा सहित बुटवल, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा छ ।