राष्ट्रयसभाबाट अध्यादेश पास गराउन नसक्दा सत्तारुढ सबैभन्दा ठुलो नेपाली कांग्रेस सकसमा छ । सरकारका कामकारबाही प्रति पनि आम नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको विवाद, काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनु र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार झनै विवादमा परेको छ । यी र यस्तै विषयमा रहेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । 

• उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा के–के भयो ?

अध्यादेश सम्बन्धमै कुरा भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेछ । त्यसलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भयो । विधेयकहरू पारित हुने गतिचाहिँ धिमा भयो । यसको गति बढाउने विषयमा पनि छलफल भयो ।

• अध्यादेश संसद्बाट पारित कसरी गर्ने अर्थात् संख्या कसरी पुर्‍याउने भन्ने भयो त ? 

जसपा नेपालसँग कुरा गर्ने । अध्यादेशका विषयवस्तुमा उहाँहरूका केही असहमति छन् भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाने भन्ने भएको छ ।

• जसपा नेपालले त भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त कुनै हालतमा नमान्ने भनिसक्यो नि ।

उहाँहरूले मान्दै मान्नुभएन भने सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन्छ र विधेयकको रूपमा संसद्मा लैजान्छ । त्योभन्दा विकल्प अर्को विकल्प के छ र !

अध्यादेश फिर्ता लिन्छ कि संख्या पुर्‍याउन सरकार अरू पार्टी फुटाउनतिर लाग्छ ?

पार्टी फुट्ने नफुट्ने त हाम्रो हातको कुरा भएन ।

• राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लाग्नुको उद्देश्य के हो त ?

२०७८ सालमा त्यही उद्देश्यले ल्याइएको थियो । यो सत्य हो । २० वा २० प्रतिशत भनेर ल्याएकै हो । अझ त्यसमा पनि मनोनीत सदस्यलाई हटाएर निर्वाचित सदस्यहरूको मात्र २० प्रतिशत भनेर ल्याइएको थियो । त्यो भनेको पार्टी फुटाउने नै उद्देश्यले आएको थियो । पछि त्यो निष्क्रिय भयो । अघिल्लो कानुनको दफा पनि निष्क्रिय भयो । पछिल्लो अध्यादेश पनि प्रतिस्थापन हुन सकेन । जसका कारण त्यो दफा नै निष्क्रिय छ । 

यसैका कारण निर्वाचन आयोगले नियमावलीमा टेकेर फुटेको जसपालाई प्रमाणपत्र दियो । पछि अदालतमा मुद्दा प¥यो । दफा ३३ निष्क्रिय हुँदा अदालतले जसपाको मुद्दामा निर्णय दिन सकेको छैन । सबैलाई अफ्ठेरो परेकोले फुकाइदिन मात्र खोजेको हो । पार्टी फुटाउने कुनै उद्देश्य छैन ।

• मुलुकमा अरू थुप्रै नगरी नहुने काम छाडेर सरकार के–केमा अल्झिएको जस्तो लाग्दैन ? 

यहाँ काम गर्न नसकिने रहेछ । यति अब्सट्यागल (अवरोध) रहेछन् । अहिले सरकारले अनावश्यक संघसंस्था हटाउन खोजिरहेको छ । तर कानुनी, संवैधानिक, जनताको मुभमेन्ट आदिले निर्णय गर्न सकेको छैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सीडीओ कार्यालयमा राख्न खोज्दा आन्दोलन भयो र सरकार नै पछि हट्यो । व्यावसायिक वातावरण सुधारौँ भनेर अध्यादेश ल्यायो । अब अध्यादेश नै पास नहुने स्थितिमा पुग्यो । 

• देशका सबैभन्दा ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारको हालत यस्तो भनेपछि....

देश कम्युनिस्ट सिद्धान्तको व्यापक प्रचार भएको देश हो हाम्रो । कांग्रेसभित्र पनि कम्युनिस्ट प्रभाव ठूलो छ । कांग्रेसका सांसदहरूमा पनि मार्क्सवादी प्रभाव छ । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव छ । यसले गर्दा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रै मनमस्तिष्क पनि धेरै ठाउँमा विरोधी भएर उभिन्छ । तगारो बनेर उभिन्छ । यसले गर्दा काम गर्न गाह्रो छ ।

• काम गर्न नसक्ने सरकार, दोष अरूलाई ? 

एउटा कुराचाहिँ के हो भने सरकार दुई वटा कुराका आधारमा अडिन्छ । पहिलो, गणित । संख्या त हुनै पर्‍यो । अर्को, जनमतमा पनि हाबी भइरहनुपर्छ । सरकारले गरेको काम ठीक छ भन्ने जनता पनि हुनुपर्‍यो । हामीकहाँ त एकले अर्कोलाई शंका गर्ने प्रवृत्ति छ । 

• सरकार सञ्चालनमा अलि सकस परेको हो ?

केही त अफ्ठेरो छ । जुन पार्टीसँग भोलि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, त्यही पार्टीको गुणगान गाउन कठिन छ । भोलि निर्वाचनमा झगडा नै पर्ला । यस्तोबेला असाध्यै असहजता हुन्छ । र पनि अभ्यास गर्नुको विकल्प भएन हामीसँग । माओवादीले धोका दिइहाल्यो ।

• यो सरकारले गरेका पाँच वटा राम्रा काम कांग्रेसको प्रमुख सचेतकले भन्न सक्नुहुन्छ त ?

सरकारले गर्ने मुख्य तीन वटा काम रहेछन् । नीतिगत सुधार, कानुनी सुधारको पाटो र अर्को कार्यान्वयन गर्ने काम । नीतिगत रूपमा सरकार स्पष्ट छ । निजीकरणलाई अगाडि बढाउने, उदार अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउने र विश्वबजारीकणलाई अगाडि बढाउने । कानुनी पाटो सुधार गर्न नै अध्यादेश ल्याइएको हो । अरू कानुनहरू पनि बन्दैछन् । आठ महिनामा भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड आएका छैनन् । सुनिएको पनि छैन । र, सात महिनामा आमूल परिवर्तन कसैले पनि गर्न सक्दैन ।

कार्यान्वयनको पाटोमा त सरकार अब्बल नै छ नि । दुई महिना भयो काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर सबै काम ठप्प छ ।

संयन्त्रको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रीले तुरुन्तै पठाउँछु भन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म किन पठाउनुभएन मलाई थाहा भएन ।

• कुलमान घिसिङजीलाई किन यतिसारो दुःख दिएको तपाईँहरूले ?

कुलमानजीले सीमाचाहिँ उल्लघंन गर्नुभएको छ । म लेखा समिति सदस्य पनि हो । हेटौँडामा त खोला थुन्ने काममा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरिएको छ । अनावश्यक किनेर थुपारिएको छ । तर कांग्रेसभित्र पनि फरक–फरक मत छ । साउनसम्म म्याद छ हटाउनहुन्न भन्ने मत पनि छ । र, मेरो मत पनि हटाउनुहुन्न भन्ने नै हो ।

• तपाईं प्रमुख सचेतक भएर पनि संसद् पनि किन प्रभावकारी बनाउन सक्नुभएन ?

विधेयक संसदीय समितिमै लामो समय अड्किने काम भइरहेको छ । यद्यपि अहिले अब आउने समेत गरी २० वटा विधेयक संसद्मा हुन्छन् । यस पटक हामी विधेयक खाली गराउने पक्षमा छौँ । 

• समितिलाई दोष त दिन सकिएला, तर तपाईंकै पार्टी सभापति र प्रधामन्त्रीका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक समितिमा अड्किएको होइन र ?

निर्वाचित सरकारभन्दा माथि न अदालत हो न अख्तियार । यी सबै संस्था सरकारबाट निसृत हुन् । 

• तपाईंकै पार्टीका सांसद हृदयाराम थानी नै उपसमितिको संयोजक भएर सर्वसम्मत आएको विधेयक होइन र ?

कम्युनिस्ट ह्याङओभर कांग्रेसभित्र पनि पर्याप्त छ । अर्को कुरा अलि बढ्ता क्रान्तिकारी हुने स्वभाव पनि छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई किन भन्नु । 

• पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुन्छ ?

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । पार्टीभित्रको यो सर्वसम्मत निर्णय हो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा कृष्ण सिटौलाले नै यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसमा सबैले समर्थन जनाएको हो ।

• शेरबहादुर देउवाको भावी सभापतिको उम्मेदवार को हो ?

अहिलेसम्म उहाँले घोषणा गर्नुभएको छैन । उहाँको तर्फबाट मैले घोषणा गर्ने कुरा भएन । 

• गगन थापाको सम्भावना कत्तिको छ ?

महामन्त्री हुन् । लोकप्रिय छन् । हुन पनि सक्छन् ।