काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास हुने कि नहुने भन्ने अन्यौलताको अवस्थाबिच भूमि आयोगले देशभर जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको छ । भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार अबको १५/२० दिनभित्रै जग्गा वितरण सुरु गर्ने गरी आयोगले काम थालेको छ । 

अहिले सरकारले भूमि आयोगका सबै जिल्लाका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अब बाग्मती प्रदेशका १० जिल्लाका केही सदस्य मात्रै नियुक्ति हुन बाँकी रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेले जानकारी दिए । बाँकी सदस्यको नियुक्ति चाँडै गरिसक्ने पाण्डेले जानकारी दिए । 

उता भूमि आयोगले देशभरबाट १५ सय जना अमिनको आवेदन आह्वान खुलाइसकेको छ । फागुन पहिलो साता नै आयोगले १ हजार ५ जन जना अमिनको प्रारम्भिक छनोट गरेर अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । सबै प्राविधिक (अमिन) को अन्तर्वार्ता लिने कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

 नापी विभागले ती अमिनको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । उनीहरूको अन्तर्वार्ता सकेर अभिमुखीकरण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । धुलिखेलस्थित भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा चार चरणमा तोकिएको अभिमुखीकरणमध्ये हालसम्म दुई चरण पूरा भइसकेको छ । आगामी २३ गतेसम्म सबै चरणको अभिमुखीकरण कार्य पूरा गर्ने आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार अभिमुखीकरण गरिएका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये अहिले केही फिल्डमा खटिइसकेका छन्, केही पुग्ने क्रममा छन् । अरू पनि अभिमुखीकरण पूरा गरी फिल्डमा खटिनेछन् । उनीहरू फिल्डमा पुगेपछि अहिलेसम्म सूचीकृत भएका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण सुरु हुने अध्यक्ष रिजालले बताए । 

आयोगको रेकर्डमा अहिलेसम्म १० लाख ९६ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी सूचीकृत भएको आयोगको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो आयोगले गरेको काम हो । त्यसमध्ये ४५४६ जग्गा धनीको पुर्जा वितरण भएको छ । हालसम्म ७२८ स्थानीय तहसँग भूमि समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले यसअघि अहिलेसम्म सूचीकृत नभएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि फेरि एकपटक सूचीकरणका लागि मौका दिने बताएका थिए । अध्यक्ष रिजालका अनुसार यसबारे पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ । ‘अहिले सूचीकृत भएका भन्दा बाहिर पनि छिटपुट रूपमा केही छुटेको भनिएको छ । हामीले पालिकासँग समन्वय गर्दा केहीले खोल्नुपर्छ भन्नुभएको छ, केहीले पर्दैन भन्नुभएको छ । सबैको मागलाई सुनेर एकपटक मौका दिन्छौँ । चैतको अन्तिमतिर हामी खोल्ने तयारीमा छौँ ।’

यो पनि

पार्टी फकाउँदै बित्यो ३० दिन, अध्यादेशबारे अझै अन्योल

• भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास नभए के हुन्छ ? 

भूमि आयोगको कामलाई सहज बनाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको छ । तर, संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिलेसम्म उक्त अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न समेत सकेको छैन । 

राष्ट्रिय सभामा प्रस्ट बहुमत नहुँदा उक्त अध्यादेश पास हुने नहुने अन्योल देखिन्छ । अध्यादेश पास गर्न निर्णायक मानिएका जनता समाजवादी पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्न प्रस्ट पारिसकेको अवस्था छ । 

कुनै कारणले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित भएन भने कस्तो असर गर्छ ? आयोगका अध्यक्ष रिजाल अध्यादेश पास नभएमा आयोगले गर्ने काममा ठुलै असर पर्ने बताउँछन् । यद्यपि कति परिवारलाई लालपुर्जा दिन अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने आयोगसँग छैन । यद्यपि अध्यादेश पारित नभएमा विधेयकमार्फत फास्ट ट्याकमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि यसलाई अघि बढाउने आश्वासन सरकारले दिएको अध्यक्ष रिजाल बताउँछन् ।  

‘भूमि अध्यादेश नितान्त आवश्यक छ । यो भू–माफियालाई दिने अध्यादेश होइन, भूमिविहीन सुकुम्वासीलाई दिने गरी आएको अध्यादेश हो । भूमि जनताको संवैधानिक हक हो । जनताले मुद्दा हाले भने मुद्दा लाग्ने विषय हो । मौलिक हकभन्दा माथि हामी जानु हुँदैन ।’

अध्यादेश पारित नहुँदा लालपुर्जा वितरणमा असर पर्ने परिवारको यकिन तथ्यांक नभए पनि अध्यादेश पारित नभएको अवस्थामा करिब ८० प्रतिशतको लालपुर्जा वितरण रोकिने अवस्था रहेको बताइन्छ । उक्त अध्यादेशमा कुनै पनि स्थानमा २०६६ साल माघ वा सोभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरु नापी हुँदाका बखतमा गौचर, हाट, हाटघाट जग्गा भए स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिसमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो । 

त्यसबाहेक निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बुट्यान क्षेत्रमा रहेको जग्गा वन क्षेत्रबाट छुट्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई समेत बसेकै स्थानमा जग्गा दिने बाटो खुला हुनेछ । वन क्षेत्रलाई मासेर भूमाफियाको इसारामा जग्गा बाँड्न यो व्यवस्था गरिएको प्रतिपक्षी तथा अन्य सरोकारवालाले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

यीबाहेक व्यावसायिक रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई संस्थालाई हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था समेत यो अध्यादेशले गरेको थियो । अध्यादेश पारित नभएमा रियलस्टेट कम्पनीहरू यो सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । यद्यपि अहिले ऐनले गरेको व्यवस्थाबाट संस्थागत घरजग्गा व्यवसायी सन्तुष्ट भने छैनन् ।