दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा वन पैदावार शुल्क खारेजीको माग गर्दै धर्ना सुरु गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशले दाङमा आजदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको हो ।   

महासङ्घले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तथा संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै  प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा धर्ना सुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ अनुसार सामुदायिक वन समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीका अनुसार सङ्घीय कानुनअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँदै आएका छन् भने नेपाल सरकारलाई आयकरसमेत तिर्दै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले थप शुल्क लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको महासङ्घको दाबी छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८, वन नियमावली २०७९ र वन संवर्द्धन कार्यविधिमा सङ्घीय कानुनहरूसँग बाझिने व्यवस्था भएको भन्दै आवश्यक संशोधनको माग गरेको छ। 

सामुदायिक वन समूहले आफ्नो वनको अवस्था अनुसार व्यवस्थापन प्रणाली छनोट गर्न पाउने कानुनी अधिकार भए पनि प्रदेश सरकारले वन संरक्षणको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै समुदायलाई आर्थिक भार लगाएको महासङ्घको आरोप छ। 

अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूले जायज माग राखेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले  माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताइन् ।