सोमबार, १९ फागुन २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीतिक प्रतिवेदन

सरकारबारे उपेन्द्रको ठहर : साना दल समाप्त पार्ने अलोकतान्त्रिक नीति (पूर्णपाठ)

आइतबार, १८ फागुन २०८१, १४ : ३४
आइतबार, १८ फागुन २०८१

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराध अन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको बताएका छन् ।

आइतबारबाट जारी जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने र अरू दललाई कमजोर बनाउने सरकारले नीति लिएको बताएका हुन् ।

‘सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न ल्याउने भनिएको थ्रेसहोल्ड बढाउने सम्बन्धी विधेयक त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो’, अध्यक्ष यादवले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘भविष्यमा ठुला दलहरू मात्र हुने, साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत मात्र नभई संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय शासन प्रणालीको पनि विपरीत रहेको छ ।’

साथै अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारको सदस्यहरू नै ठुला–ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिदा पनि त्यसविरुद्ध सरकार मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले दोस्रो संसदीय निर्वाचन पश्चात् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकारको पनि विश्लेषण गरेका छन् । ‘तत्पश्चात् प्रचण्डको महत्त्वाकाङ्क्षी एवम् अस्थिर अभिव्यक्ति, समय समयमा जालझेल, षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलाप तथा आफू सधैँ सत्तामा कसरी टिकिरहने किसिमको गतिविधिले उत्पन्न भएका अविश्वासका कारण उनको सरकार पतन भयो’, यादवले भनेका छन्  ।

यादवले वर्तमान गठबन्धन र सरकारलाई संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने संसद्को पहिलो र दोस्रो प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनाएको भन्दै ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन पश्चात् मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको बताएका छन् ।

‘सरकारप्रति जनतामा नैरास्यता बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न’, यादवले भनेका छन् । त्यस्तै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार ल्याउन नसक्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउन तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न सरकारले नसकेको बताएका छन् ।

‘..गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको, समाजमा विद्यमान विभिन्न खाले विभेद अन्त्य गर्न, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय हत अनुकूल परराष्ट्र नीति कायम गर्न नसकेको कारणले यो सरकार असफल र असक्षम साबित भइसकेको छ’, यादवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

पूर्णपाठ :

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप