उत्तर भारतको सघन जनसंख्या भएको प्रदेश उत्तर प्रदेशका बान्डा निवासी २२ वर्षीय मृदुल कुमार (नाम परिवर्तन) लाई सन् २०१८मा आफ्नै छिमेकीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको अभियोगमा अदालतले चार वर्ष जेल सजाय सुनायो । उनले आक्रमण गरेका छिमेकीको घाइते अवस्थामा उपचाररत रहँदा अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

मृदुल दलित हुन् । दलित हिन्दु समाजको सोपानक्रममा पिँधमा पर्ने समुदाय हो । प्राविधिक रूपमा त अझ उनीहरू त्यस्तो सोपानक्रममा गणनामै पर्दैनन् । उनीहरू विद्यमान परम्परागत अभ्यासमा छुनै नहुने जातमा पर्छन् । हजारौँ वर्षदेखि उनीहरू विभेदको सिकारमा परेका छन् । यस्तो विभेद हटाउन धेरै कदमहरू चालिएका भए पनि आज पर्यन्त जात व्यवस्था प्रभावशाली नै छ ।

गत वर्षको मे महिनामा सफाइ पाएपछि उनले आफूले भोग्नु परेको भोगाइको विवरण सुनाएका थिए । उनी जेलमा प्रवेश गर्नासाथ सबैभन्दा पहिला कारागार प्रशासनले जातीय आधारमा गरेको कामको बाँडफाँटले उनलाई चकित पारेको  थियो । जेल जानु अघिसम्म मृदुलले आफ्नो गृहनगरमा कार्टमा राखेर अण्डा रोल बेच्ने गर्थे । यसमा कुशलताका कारण उनले भान्सामा काम पाउने आशा गरेका थिए । तर, जेल छिर्नासाथ उनलाई जेलका कनिष्ठ अधिकारीहरूले उनको जात सोधे । लगत्तै उनलाई नाली सफा गर्ने काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘मैले विरोध गरेँ । मलाई तरकारी काट्ने वा यस्तै भान्सासँग सम्बन्धित काम दिनका लागि हाकिमहरूसँग कुरा गरेँ । तर, उनीहरूले त मेरो कुरै सुनेनन् । मलाई जबर्जस्ती फोहोरको नाली सफा गर्न भनियो । काट्ने काम तोक्न अधिकारीहरूसँग कुरा गरे तर उनीहरूले पनि मेरो कुरा सुनेनन् । मलाई नाला सफा गर्न भनियो,’ मृदुलले जेलभित्र बस्दाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने ।

पत्रकार सुकन्या सान्थाले सन् २०२३ मा एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट प्रकाशित गरेकी थिइन् । त्यसमा भारतीय जेलहरूमा व्यापक रूपमा रहेको जातीय विभेदको बारेमा खुलासा गरिएको थियो । यस लगत्तै उनले भारतको अदालतमा यसबारे रिट निवेदन दिएकी थिइन् । 

उत्तर प्रदेशको जेल निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा जेलभित्र धार्मिक आस्था तथा जातीय पूर्वाग्रहहरू हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । साथै जेल सुधारमा आवश्यक धार्मिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने तर यसको गलत प्रभाव पर्न दिनु नहुने बताएको छ । त्यसमा अनुशासनलाई असर नगरेसम्म कैदीहरूको धार्मिक र जातीय चासोलाई सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्ता पूर्वाग्रहहरूको ‘औचित्य र अनुकूलता’ लाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा भने जेल प्रशासनको एकल विवेकको जिम्मामा हुन्छ । तर, कानुनमा उल्लेखित ‘औचित्य’ भन्ने शब्दको प्रयोग चाहिँ अरू जातलाई अप्ठेरो कामबाट उन्मुक्ति दिएर दलित महिला र पुरुषलाई अप्ठेरो र त्याज्य काम गर्न लगाउनुको अर्थमा प्रयोग हुने गरेको छ । यसले झन् जातजन्य पूर्वाग्रहलाई काम गर्न सजिलो बनाइदिएको छ ।

सन् २०२० को जुलाईमा मृदुलले आफ्नो गुनासो जेलका सहायक सुपरिवेक्षक समक्ष राखे । उसले नोट गरेको बतायो । साथै केही दिनमा फेरी मृदुललाई भाँडाकुँडा सफा गर्ने र भान्साको काममा सघाउने भूमिकामा सारिदियो । भान्साको टोलीले विरोध गर्‍यो । उ सूचीकृत जातीको भएका कारण उनीहरूले मृदुललाई भान्साको काममा लिन अस्वीकार गरे । यस घटनाबाट निराश भएको मृदुललाई बगैँचाको हेरविचार गर्ने काममा खटाइयो । जसमा उसको कुनै अनुभव थिएन ।

राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरोका अनुसार सन् २०२०मा भारतमा बहुसंख्यक अनुसन्धानको दायरामा रहेका केसमा सीमान्तकृत जातीका मानिस धेरै पर्ने गरेका छन् । सन् २०१९ अघिको १७ वर्षको अवधिमा भारतमा यस्तो संख्यामा सूचीकृत जातीबाट तथा २१.७ प्रतिशत थिए ।

२०२४को अक्टोबर ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुड, न्यायाधीश जेबी पार्दिवाला र मनोज मिश्र सम्मिलित इजलासले  कारागारमा हुने जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्नका लागि एक फैसला मार्फत संघीय सरकारलाई निर्देशन गर्‍यो । फैसलाले राज्यलाई आफ्नो कारागार नियमावली र नियमहरू परिमार्जन गर्न निर्देश गरेको थियो । हाल कायम रहेका नियमावली र कानुनले  धारा १४, १५, १७, २१ र २३ को उल्लङ्घन गरेको कुरा किटानसाथ उल्लेख गरेको थियो ।

पत्रकार सुकन्या सान्थाले सन् २०२३ मा एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट प्रकाशित गरेकी थिइन् । त्यसमा भारतीय जेलहरूमा व्यापक रूपमा रहेको जातीय विभेदको बारेमा खुलासा गरिएको थियो । यस लगत्तै उनले भारतको अदालतमा यसबारे रिट निवेदन दिएकी थिइन् । अदालतले गरेको उक्त फैसला  यही रिट उपर भएको छलफलका आधारमा भएको थियो । सुकन्यालाई यो रिपोर्टबारे कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । 

भारतीय प्रहरी सेवा (आईपीएस) का वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार हाल मध्य प्रदेशको रत्लममा कार्यरत छन् । उनले नयाँ कानुन अनुसार जेल व्यवस्थापनको प्रयास गरे । उनका अनुसार अदालतको फैसलाका बाबजुद पनि यो समस्या समाधान गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । उनका अनुसार छुवाछुतको समस्या भारतीय समाजमा यति गहिरो गरि गढेको छ कि यसलाई हटाउन आज पनि असाध्यै अप्ठेरो छ ।

‘मलाई सम्झना छ एक पटक एकजना दलित कैदीलाई खाना खुवाउने काममा खटाइएको थियो । यसको यति तीव्र विरोध भयो कि त्यस दिन आधा भन्दा धेरै कैदीले खाना बहिस्कार गरे ।’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘केहीले त दलितले छोएको थालमा समेत खाना खान मानेनन् । अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लागेपछि जेल प्रशासनले दलित कैदीलाई अन्य काममा खटाउनुपर्ने भयो ।’

स्वतन्त्रता प्राप्तिको ७७ वर्ष बितिसक्दा पनि जेलमा हुने जातीय भेदभावले संविधानको धारा १४ देखि १८ सम्म सुनिश्चित गरिएको ‘समानताको अधिकार’ को खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

पछिल्लो संशोधनका बाबजुद मध्य प्रदेशको जेल निर्देशिकाले जातीय विभेदजन्य प्रावधान जारी नै राखेको छ । त्यस अनुसार मेहतर समुदायको कैदीले शौचालयमा दिशा–पिसाब सफा गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले जेल प्रणालीमा फोहोर व्यवस्थापनको कामबारे संस्थागत परिपाटि नै स्थापित गरेको छ ।

• न्यायमा पनि विभेद

अपराधसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको जिम्मा पाएको निकाय राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरोको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार भारतमा बहुसंख्यक अनुसन्धानको दायरामा रहेका केसमा सीमान्तकृत जातीका मानिस धेरै पर्छन् । सन् २०१९ अघिको १७ वर्षको अवधिमा भारतमा यस्तो संख्यामा सूचीकृत जातीबाट तथा २१.७ प्रतिशत, सुचीकृत जनजातिबाट १२.३ प्रतिशत र अन्य पिछडिएको वर्गबाट ३० प्रतिशत थिए ।

‘सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू यस्ता गैह्रकानुनी नजरबन्दहरूबाट अरूको तुलनामा उल्लेख्यरुपमा बढी प्रभावित छन् । कानुनी सहायतामा न्यून पहुँच तथा जमानत सर्तहरू पूरा गर्नमा भोग्नुपरेका कठिनाइहरू लगायत अन्य कारणहरूले कमजोर व्यक्तिहरूलाई सजाय नदिई जेलमा समय बिताउनुपर्ने बाध्यता बढाइरहेको छ ।’ सन् २०२४ मा प्रकाशित एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।

स्वतन्त्रता प्राप्तिको ७७ वर्ष बितिसक्दा पनि जेलमा हुने जातीय भेदभावले संविधानको धारा १४ देखि १८ सम्म सुनिश्चित गरिएको ‘समानताको अधिकार’ को खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेको छ । इलाहाबाद उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ता प्रणवेश ओम भन्छन्, ‘हाम्रो समाज र प्रणाली नै पुराना जेल कानुन र नियमहरू सुधार गर्न असफल भएका छन् । असंवैधानिक र अमानवीय अभ्यासहरू आजपर्यन्त जारी छन् ।’

उनका अनुसार, ‘जेलमा हुने जातीय विभेद अन्त्य गर्ने बारेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानप्रति नागरिकको विश्वासलाई जगाएको कारण यो स्वागतयोग्य छ । आशा छ सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र कारागार नियमहरूमा गर्नुपर्ने परिमार्जनहरू अनिवार्य लागू गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘अझै हामीले न्यायको पर्खाइमा वर्षौँदेखि जेलमा बसिरहेका सीमान्तकृत समुदायका अझ अतिसीमान्तकृत समुदायका कैदीहरूलाई न्याय दिलाउने क्रममा बढी मुद्दाको बोझले भरिएका अदालतहरूको सम्भावित ढिलासुस्तीले कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

पाक कलामा राम्रो भएका कारण मृदुल कुनै समय रेस्टुरेन्ट चलाउन चाहन्थे । तर, अहिले हाते–पम्प मेकानिकको काम गर्दैछन् । र, जीवन अनुभवबाट सँगालेको उनको निष्कर्षले भारतीय संविधानका विभेद विरुद्धका धाराहरूलाई नै गिज्याई रहेका छन् । 

प्रचलित भनाई अनुसार ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो ।’ विभिन्न आधिकारिक प्रतिवेदनहरूमा देखिएको सीमान्तकृत समुदायको पृष्ठभूमिका ‘अन्डरट्रायल’ कैदीहरूको असमान संख्याले यो कुरा दर्साइरहेको छ ।

विगत दुई दशकदेखि कैदीहरूसँग काम गर्दै आएका अभियन्ता नरेश पारसले भन्छन्, ‘एउटा व्यक्तिले बाहिर मात्र होइन जेलभित्र पनि जताततै जातीय भेदभावको सामना गरिरहेको छ । जेलभित्र जातीय भेदभाव आम जस्तै हो । भेदभावको सुरुवात जेल दर्ताबाटै सुरु हुन्छ । सुरुमै  कैदीको जात मुख्य अभिलेखमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दलित कैदीहरूले उनीहरूको जातको अभिलेखीकरण भएकै क्षणदेखि विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कारागारमा जातीय आधारमा काम गर्ने–गराउने गरिन्छ । दलित कैदीहरू शौचालय सफा गर्न बाध्य छन् । कदाचित  उनीहरूले अस्वीकार गरे भने शारीरिक दुर्व्यवहार र यातनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूप्रति अमानवीय व्यवहार गरिन्छ ।’

‘वर्चस्वशाली जातीय पृष्ठभूमिका कैदीहरूले दलित कैदीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । जातीय आधारमा गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरेर सम्बोधन गर्छन् ।’ उनी भन्छन् । ‘यस्तो विभेदले उनीहरूको मानवीय मर्यादा र आत्मसम्मानमा गहिरो आघात पुग्छ । त्यसले तनाव निम्त्याउँछ । विद्यमान कारागार व्यवस्थापन पद्धतिले भारतको संविधानको धारा २१ को खुलेर उल्लंघन गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले न्यायको केही आशा जगाएको छ । यो आदेशको उचित कार्यान्वयन र अनुगमन हुन सकेको खण्डमा अब जातीय विभेदबाट कैदीहरू मुक्त हुन पनि सक्ने सम्भावना छ ।’ उनले भने ।

पाक कलामा राम्रो भएका कारण मृदुल कुनै समय रेस्टुरेन्ट चलाउन चाहन्थे । तर, अहिले हाते–पम्प मेकानिकको काम गर्दैछन् । ‘झूटा मुद्दामा फसेपछि र जेलमा रहँदा म तल्लो जातको हुँ भन्ने महसुस भए पछि मेरो सारा सपना चकनाचुर भयो। अहिले मानिसहरू मैले बनाएको खाना खानै चाहँदैनन्। मेरा सामु यो एउटा कठोर सत्य हो । मैले यसलाई स्वीकार गरेर बढ्नुको अलावा मसँग कुनै विकल्प छैन ।’ जीवन अनुभवले उनलाई दिएको उनको निष्कर्ष भारतीय संविधानका विभेद विरुद्धका धाराहरूलाई नै गिज्याई रहेको छ । 

(आरटीबाट)